महेश बराल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पोखरा महानगरपालिका

पोखरा महानगरपालिकामा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । २०७१ सालमा मैले कार्यकारी अधिकृतको रुपमा तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकामा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । करिब ६ वर्षपछि जनप्रतिनिधहरु भएको महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्य गर्दाका अनुभूतिहरु यस लेखमा समेट्ने कोसिस गरेको छु ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी सम्हालेको पनि ४ वर्ष पुग्दैछ । हामीले जनताको विकासप्रतिको तिव्र चाहाना, सीमित स्रोत, ठूलो भूगोल, कर्मचारीतन्त्रको सीमित खर्च क्षमता तथा २ आर्थिक वर्षको काम हुने मुख्य समयमा निरन्तर रहेको कोभिडको माहामारीबीच जनप्रतिनिधिहरुको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महानगरपालिकाले विकटलाई निकट ल्याउने नीति लिई सोही अनुरुप कनेक्टिङ सडकको अवधारणा अगाडि बढाएको छ । एउटै सडकमा १०, २० या ३० करोडसम्म बजेट विनियोजन भएको छ । ग्रामीण परिवेशको पोखरालाई सहरी पोखरासँग एकाकार गर्ने हिसाबले मात्रै होइन, बजेट अनुशासन तथा खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले पनि यो सही नीति हो । यसै गरी, सहरी सडकहरु असफाल्ट प्रविधिको प्रयोग गरी पुनः निर्माण गरिएको छ । यी सडकहरु १० वर्ष टिक्न सकेमा महानगरको रुप नै फेरिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैगरी उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम तथा सहरी गरिबी निवारण कार्यक्रमहरु पनि अनुकरणीय कार्यक्रहरु हुन् बरु यी कार्यक्रमहरुमा लगानी तथा दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
पूर्वाधार विकासको तर्फबाट विश्लेषण गर्दा, खासगरी, भवन निर्माणको पाटोबाट विश्लेषण गर्दा, म जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाललाई ५, १० र १५ वर्षका खाकामा रही विश्लेषण गर्न चाहन्छु । हालको जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल वडा कार्यालयहरुको निर्माण, मर्मत आदि क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ । महानगर भवनको निर्माण सम्बन्धी तयारी चल्दै छ । यो पहिलो ५ वर्षमा लगानी यिनै क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ र हुने देखिन्छ । दोस्रो ५ वर्षको कालखण्डमा यी भवनहरु सम्पन्न भई, स्वास्थ्य क्षेत्रका भवनहरु तथा कृषि एवं पशु सेवा तर्फका सेवा केन्द्रहरु निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अवधिसम्ममा हरेक घरमा दीगो खानेपानी उपलब्ध हुने तथा सिँचाइ योग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधासमेत पुगिसक्ने अवस्था छ । त्यसपछिको ५ बर्षमा शिक्षा क्षेत्र सुधारतर्फ आवश्यक भवनहरु निर्माण गर्न सकिने अवस्था बन्नेछ ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारका अन्य गतिविधि भने हाल पनि सञ्चालित नै छन् । यो अवधिसम्ममा सहरी क्षेत्र खासगरी बस्तीहरुका सडक पक्की भइसक्ने तथा सम्पूर्ण ग्रामीण परिवेशमा पनि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण भइसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुको त्यसपछिको कार्यकालमा भने विकासका प्राथमिकताहरु परिमार्जन भई स्थानीय आर्थिक विकास, सहरी सौदर्यकरण वृद्धि जस्ता क्षेत्रहरु प्राथमिकतामा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, योबीचमा पनि सामाजिक विकासका गतिविधि प्राथमिकतामा नपर्ने होइनन् ।
महानगर सञ्चालनका लागि मुख्य आधारशीला भनेको कर्मचारीतन्त्रको स्थापना र व्यवस्थापन हो तर संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा तर्जुमा हुन नसकेको कारणले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको सही विन्यास हुन सकेको छैन । पोखराको हकमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती समाधान गर्न सकिएको छैन । नेपाल सरकारबाट समायोजन भई आएका कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारीको अन्तरघुलन भइसकेको छैन । स्थानीय कर्मचारीहरुका व्यवस्थापनका विषयमा पनि पर्याप्त काम गर्नु पर्नेछ । ३३ वटा वडा कार्यालय तथा विषयगत महाशाखाहरुको स्थापना भई कार्य सुचारु भएको छ भने स्वास्थ्य संस्थाहरु एवं कृषि तथा पशु सेवा तर्फका सेवा केन्द्रहरुको विन्यास गरी आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्ने अवको दायित्व हो ।
स्रोत परिचालनको हिसाबले पनि पोखरामा पर्याप्त काम गर्न सकिएको छैन । कर दस्तुर परिचालनको हिसाबले सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर तथा बहाल करमा सुधार गर्नुपर्नेछ । व्यवसाय कर र बहाल करमा दायर नै विस्तार गर्न सकिएको छैन भने सम्पत्ति करलाई थप व्यवस्थित वनाउन आवश्यक छ । व्यवसाय कर अनलाईनबाट भुक्तानी गर्ने सुविधाको स्थापना यसै आर्थिक वर्षमा आरम्भ हुन गइरहेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण पनि आजको अर्को चुनौती हो ।
पोखरा महानगरपालिकाको प्रशासकको रुपमा यहाँका नागरिकहरुसँग पनि मेरा केही गुनासा छन् । किन पटकपटक फेवातालको किनारा तथा सार्वजनिक जमिनमा अतिक्रमण हुन्छ र महानगरपालिकाकले बल प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ? किन सडकमा अरुको आँखा छलेर फेहर फाल्ने गरिन्छ ? हामी किन निर्माण सामग्री व्यवस्थित रुपमा राख्न सक्दैनौ ? किन सडकका फुटपाथमा पसल राख्छौं वा राख्न दिन्छौं ? फुटपाथ हटाऊ भनी माग गर्ने पनि हामी, साथै फुटपाथ हटाउँदा गरिबको सामान फालेको भनी प्रश्न गर्ने पनि हामी नै हौं । सडकमा पार्किङ अव्यवस्थित भयो भनी माग गर्ने पनि हामी साथै पार्किङको शुल्क लिएकोमा गुनासो गर्ने पनि हामी ।
यी माथि लेखिएका विषयहरु केही यस्ता विषयहरु हुन्, जस्ले हाम्रो समय र साधन स्रोतको लगातार व्यय गरिरहेका छन् । यो समय र स्रोतको कुनै सिर्जनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नबाट महानगर वञ्चित भइरहेकोतर्फ आम महानगरबासीले चिन्तन गर्न आवश्यक देख्दछु । अन्यथा थप श्रोत परिचालन गरी फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था महानगरसँग पर्नेछ ।
हाम्रा स्थानीय तहहरुमा एउटा प्रणाली स्थापित भइसकेको छैन । हाम्रो शासकीय अभ्यासमा संक्रमणकालको संस्कार यद्यपि विद्यमान नै छ । पोखराको हकमा, उक्त कारणले सिर्जना हुने जटिलताहरु पनि थपिएको मैले अनुभव गरेको छु । खासगरी साविकको पोखरा उपमहानगरपालिकामा साविक जिल्ला विकास समिति कास्की र लेखनाथ नगरपालिकाको जिम्मेवारी मात्रै थपिएको छैन, जटिलता पनि थपिएका छन् । नदीजन्य स्रोतको प्रयोग सम्बन्धी जटिलता तथा लेखनाथ क्षेत्रका ताल तथा सार्वजनिक जमीन अतिक्रमणका समस्या यस्का उदाहरणहरु हुन् । एउटा गाउँपालिकादेखि महानगर सम्मको लागि एउटै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रणाली र प्रक्रिया तोकेको कारणले महानगरको हकमा अधिकारको अधिकतम् केन्द्रीकरणको समस्या पनि अनुभव भएको छ ।
स्थानीयबासीहरुमा प्रणाली प्रतिको सम्मान भन्दा पनि भनसुनको कारणले काम लिन सकिन्छ भन्ने गहिरो सोचाइ रहेको मैले पाएको छु । हामीले स्थापना गरेको प्रणालीमा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेपछि कोही पनि नागरिक सेवाबाट बञ्चित हुँदैन तर जनमानसमा त्यो भावना पर्याप्त सञ्चार भएको छैन । नियमले मिल्ने कुरा पनि कर्मचारीले अल्मल्याउँछन्, तथा भनसुन गरेपछि नियमले नमिल्ने काम पनि गरिदिन्छन् भन्ने दुइवटै अवधारणाले महानगरप्रति आम नगरबासीको सकारात्मक धारणा वन्न सकेको छैन ।
यिनै माथि उल्लिखित अवसर तथा चुनौतीको बीचमा हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तत्कालको चुनौती भनेको विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट शीघ्रातिशीघ्र हामी सबै मुक्त हुनु छ । त्यसपछि संस्थागत विकास तथा पद्धति स्थापनातर्फ हामी सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक छ । पोखराको तालहरुको सीमांकन सम्पन्न भएको छ, अब मापदण्डहरु पुनरावलोकन गरी त्यसमा एउटा स्पष्टता दिन आवश्यक छ । सफल देखिएका कार्यक्रमहरुको निरन्तरता तथा प्रभावकारी नभएका कार्यक्रमहरु क्रमशः सुधार गरी प्रभावकारी बनाउने वा खारेज गर्नेतर्फ कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ । माथि उल्लेख गरेका समस्या तथा चुनौतीहरुलाई पार लगाउन र पोखराका आम जनताको अपेक्षा बमोजिम सेवा प्रवाह गर्न महानगर सफल हुनेछ ।