सम्पादकीय

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाललाई कोभिड १९ विरुद्धको खोपका लागि मित्र राष्ट्रहरुसँग पत्राचार गरिन् । यो विषय अनावश्यक रुपमा विवादमा समेत तानिएको छ । एकातिर मुलुकमा खोप अत्यावश्यक भएको भन्दै आवाज उठिरहेको छ, अर्काेतिर राष्ट्रपतिले खोप मागिन् भन्दै हल्ला गरिएको मात्रै होइन, उनले त्यसो गर्नु हुन्नथ्यो भनिएको छ ।

विषय कागले कान लग्यो भन्दै कागको पछाडि दौडेजस्तै भएको छ । पहिलो त राष्ट्रपतिले आफूलाई मन लाग्दैमा कुनै राष्ट्र विशेषलाई पत्राचार गर्ने भन्ने हुँदैन । गर्न पाउँदिनन् ।

राज्यका तल्ला निकायहरुबीच एकखाले सहमति जुटिसकेपछि त्यसलाई शीर्षस्थ व्यक्तित्वबाट टुंगोमा पु¥याउने औपचारिकता निर्वाह गर्ने चलन कुनै पनि देशका लागि नौलो होइन । उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मन्त्रीस्तरमा दुवैतिर कुराकानी भएर अनि परराष्ट्र मन्त्रालय र दुवैतर्फका कूटनीतिक निकायबाट पहल भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति स्तरबाट कुराकानी हुन्छ ।

अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, रुस लगायत ६ देशसँग राष्ट्रपतिबाट कूटनीतिक पहल भएको हो । यहाँ बुझ्नै पर्ने अर्काे कुरा के पनि हो भने राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाललाई खोप देऊ वा हामीलाई गुहार चाहियो भनेकी होइनन्, भन्न पनि मिल्दैन । कूटनीतिमा त्यस्तो भाषा प्रयोग हुँदैन ।

तसर्थ उनको पहललाई सोझो अर्थमा होइन गहन ढंगले बुझ्नुपर्छ । खोप बिक्री वितरण गर्दा वा अनुदान दिँदा हामीलाई पनि प्राथमिकता दिने विश्वास व्यक्तचाहिँ राष्ट्रपतिबाट भएको हो । राष्ट्रपति स्तरबाट हुने पहल कदमी यस्तै नै हो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक मुद्दामा विवादमा तानिरहेका बेला उनले गरेका सकारात्मक पहललाई पनि नकारात्मक ढंगले उचाल्नु भनेको निम्नस्तरको राजनीति गर्नु हो । कूटनीतिक पहलका प्रयासका गहन अर्थ र गाम्भीर्य सबै सर्वसाधारणको बुझाइको विषय नहुन सक्छ ।

यसैको फाइदा उठाउँदै भ्रम छर्ने र आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने प्रयास गर्नु केटौले व्यवहार हो । वास्तवमा मुलुक महामारीले संकटमा परेका बेला गम्भीर विषयलाई हल्काफुल्का ढंगले उचालेर राजनीतिक गर्नु मुलुक र त्यसो गर्न खोज्ने सबैका लागि घातक हो । खोप ल्याउन र सक्दो धेरै जनतालाई लगाउने व्यवस्था गर्नु नै आज राज्यको दायित्व हो र राज्यलाई सघाउन राजनीतिकर्मी सबैको ।