गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनमा निर्णायक राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले आफैं विभाजित छ । ३ सांसद भएको जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा छन् । अरु २ सांसद खिमविक्रम शाही र पियारी थापा भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने अडानमा छन् । कृष्ण थापा यसअघि पार्टी संसदीय दलका नेता थिए ।

उनलाई पार्टी विपरीत काम गरेको भन्दै १ वर्षका लागि साधारण सभाबाट निस्कासित गर्नुका साथै केन्द्रीय कमिटिबाट हटाएर, संसदीय दलको नेताबाट पनि अपदस्त गरिएको छ । अब सांसद थापाको सांसद पनि खारेजी गर्ने पार्टीको योजना छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने बेला उनको पद खारेजी गर्ने मनसायमा पार्टी छ ।

यता सांसद थापा भने आफ्नो पद गएपनि कांग्रेसलाई साथ दिन नसकिने बताउँछन् । जनताले जिताएको र जनताको पक्षमा निर्णय गर्दा सांसद पद गए आफूलाई कुनै प्रवाह नरेको उनको धारणा छ ।

यस अवस्थामा जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्ट पोखरा छन् । पार्टीको योजना, गण्डकी प्रदेश सभाको भविष्य र सांसद कृष्ण थापाको भविष्यमाथि समाधानकर्मी अनिष भट्टराईले भट्टसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ सम्पादित अंशः

गण्डकी प्रदेश सभा विघटनको बाटोमा छ । तपाईंहरुको पोजिसन के हो ? योजना के छ ?

गण्डकी प्रदेश सभा भंग भएर मध्यावधि हुने त म देख्दिनँ । यहाँका सांसदहरुको बुझाइको समस्या भयो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हटाएकाले विघटन गर्छन् कि भन्ने सोच आएको होला । यो अल्पमतको सरकारले २८ जेठभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । २५ गतेसम्म उसले जानकारी गराउनुपर्छ ।

हामीलाई के लाग्छ भने विश्वासको मत लिन उनीहरुले प्रस्ताव गर्दैनन् । किनभने स्थिति क्लियर छ, उनीहरु अघि बढे भने विश्वासको मत पाउँदैनन् । विश्वासको मत लिन ३१ मत चाहिन्छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएपनि वा विपक्षीको नेतृत्वमा मध्यावधिमा गएपनि आफ्नै बजेट जाओस् भनेर यो खेल खेलेका हुन् । विश्वासको मत लिन्नौं भने भने १६८ (५) अनुसार बहुमत दाबी गर्नेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । विश्वासको मत पाएन भने विघटन हुन्छ । अहिले जनमोर्चा अघि प्रश्न छ । कि मध्यावधि रोज्ने कि कृष्ण थापालाई कारबाही गर्ने । हामी त प्रतिगमनका मतिआरलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने योजनामा छौं ।

तपाईंका सांसद कृष्ण थापा भने कांग्रेसलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ नि ?

उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुराले महत्व राख्दैन । पार्टीको निर्णय के हो त्यसले महत्व राख्छ । सांसदहरुको वैयक्तिक निर्णय लिन पाउने अधिकार हुँदैन । पार्टीले जे निर्णय दिन्छ त्यही आधारमा उनीहरु चल्ने हुन् । उहाँको कुराले प्रणालीमा कुनै अर्थ राख्दैन ।

उहाँले विश्वासको मत दिने बेलामा उहाँले साथ दिनुहुन्छ त ?

विश्वासको मत दिने बेलासम्म हामी उहाँको हकमा पर्खदैनौं । त्यो भन्दा अघि नै स्टेप चाल्छौं ।

यो स्टेप भनेको के हो ?

स्टेप चाल्छौं भनेको बुझ्नुस् न । कारबाही हुन्छ ।

सांसद पद खारेजीमा ढिला गर्नुले जनमोर्चा फेरि टर्न हुन्छ कि भन्ने पनि चर्चा छ त ?

होइन । उहाँको सांसद पद खारेज गर्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । म यहीँ पोखरामै छु । एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गरेर संसद सचिवालयमा दिनेबित्तकै सांसद पद खारेज हुन्छ । प्रोसेस बाइ प्रोसेस गएका मात्रै हौं ।

उहाँले सदनमा सम्बोधन गर्दै अदालतमा पनि जान सक्ने आशयले कुरा राखेका बेला अदालतमै विषय पुग्यो भने के हुन्छ ?

ठिक छ नि । संविधानले दिएको अधिकार हो प्रयोग गर्न पाउनु भयो । उहाँ कहाँ जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ ले महत्व राख्दैन । २ नम्बर प्रदेशमा पनि ४ सांसद अदालत गए, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेनन । लुम्बिनीमा अल्पकालीन आदेश दियो । उहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ ।

ग्राउन्ड नबुझी निणएय लिइयो भन्ने कृष्ण थापाको कुरा छ नि ?

त्यो खाली कांग्रेसको हौवा बनाएका हुन् । पत्रकारहरुको चुनावमा कांग्रेससँग मिलेर ओली पक्षलाई एक्लाएर जित्यौं त । उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा कांग्रेससँग मिलेर लड्यौं त । त्यता मिल्दा ग्राउन्ड बुझ्ने यहाँ ओलीलाई साथ नदेउ भन्दा ग्राउन्ड नबुझेको हुने ?

गत निर्वाचन लड्दा त उहाँ स्वयंमले जिल्लाबाटै निर्णय गराउनु भएको थियो । पछि वामपन्थी धारहरु मिलेपछि एमाले माओवादीसँग हामी मिल्यौं । ६२÷६३ मा कांग्रेससँगै मिलेर संघर्ष गरेको होइन ? उहाँ वाम गठबन्धनमै सामेल भएर चुनाव जित्नु भो ।

वाम गठबन्धनको माओवादीले पनि त पहिला हाम्रा कार्यकर्तालाई दुख दिएको हो नि । परि थापाकी श्रीमतीको तिघ्रा काटेको होइन ? जिउँदै साथीलाई खाल्टोमा हालेको होइन ? फेरि उनीहरुसँगै मिलेर चुनाव जित्ने अनि कांग्रेसले मात्रै दुख दियो भन्ने ?

कांग्रेससँगै मिल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो ?

हामीले निर्णय गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेरेर गर्नुपर्छ । कांग्रेसलाई अहिले शत्रु बनाएर एमालेसँग मिल्यौं भने अब हामी कहाँ पुग्छांै ? ओलीले चालेको कदमलाई हामीले साथ दिएको जस्तो हुन्थ्यो । हामी पनि प्रतिगमनको हिस्सेदार हुन्थ्यांै । अहिले ओली एक्लैले यत्रो काम गरेका होइनन् । भारत, अमेरिकाको सपोर्टमा उनले यो काम गरेका हुन् । यो बेला हामी किन उनीहरुसँग मिल्ने ?

केन्द्रको रिस प्रदेशमा पोख्नु संघीयता विरोधी होइन ?

यस्तो कुराले हुँदैन । पञ्चायती व्यवस्थामा हामीले मरिचमान सिंहको मन्त्रिपरिषद्मात्रै ढाल्यौं कि जिल्ला पञ्चायत पनि ढाल्यौं ? राजा हटाएपछि राजामात्रै हटाएर राजाका आसेपासे राख्यौं त ? समग्रमा प्रतिगमनलाई साथ दिनेलाई ढाल्न लागेका हौं । यस्तै कुरा गर्ने हो भने सुदुरपश्चिमको त्रिलोचन भट्टले के बिगारेको छ ? महेन्द्रबहादुर शाहीले के बिगारेको छ ? उनीहरु प्रतिगमनका विरुद्ध रहेकाले ढाल्न खोजियो । गण्डकी र लुम्बिनीको सरकारले ओलीको सेकेन्ड क्याबिनेटको रुपमा काम गर्ने । कोर टिमको रुपमा काम गर्ने । यस्तो भावनात्मक कुरा गर्न मिल्दैन ।

वामपन्थी सरकारमात्रै बनाएर पनि जान सकिन्थ्यो नि ?

वामपन्थी सरकार बनाऔं भन्ने उहाँहरुको दाउपेचमात्रै हो । केन्द्रमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा पृथ्वीसुब्बालाई थाहा छैन र ? केन्द्रमा ओलीका विरुद्ध सारा पार्टी विपक्षीमा छन् । केन्द्रमा विपक्षीमा हुने अनि यहाँ आएर उनका लागि वामपन्थी सरकार बनाइदिन्छ कसैले ?