अनुप पौडेल, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा बिहीबार पदमुक्त भए । पार्टीको निर्देशन विपरीत पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागिपरेको थापा अब कुनै राजनीतिक भूमिकामा छैनन् ।

थापालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी एक वर्षका लागि गत ८ जेठमा पार्टीले निलम्ब्न गरेको थियो । साथै केन्द्रीय सदस्यबाट पनि निष्कासन गरिएको थियो । त्यो जानकारी संसद सचिवालयमा गराएसँगै उनी पदमुक्त भएका हुन् ।

थापाले सांसद पद गुमे पनि आफूलाई कुनै चिन्ता नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफूले कांग्रेसलाई बोकेर हिँड्न नसक्ने सुरुवातबाटै दोहो¥याउँदै आएको र जनताको पक्षमा रहेकाले सांसद पद गएकोमा कुनै अनौठो नलागेको बताए ।

थापाले कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारी पार्टीको संज्ञा दिए । ‘कांग्रेसलाई बोकेर, काँध हालेर जान सकिनँ । कांग्रेस भनेको राष्ट्रको हित नगर्ने, सत्तामा बस्दा भ्रष्टाचार गर्ने पार्टी हो,’ उनले भने, ‘मलाई कम्युनिस्ट भनेर जनताले गिलास चिह्नमा मतदान गरेका हुन् । मैले जनताको अभिमानमा घात गरिनँ । कुनै अनौठो लागेको छैन ।’

एमाले नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागिपरेका थापा एमाले नै जान्छन् भन्ने कतिको आशंका पनि छ । थापाले आफू कुनै पनि पार्टीमा नलाग्ने स्पष्टोक्ती दिएका छन् । ‘म त्यस्तो अरु पार्टी कतै जाँदिनँ । मलाई कारबाही गर्नेहरु धेरै पार्टी चाहरेर आएका पनि छन् । म त्यस्तो कुनै पार्टीमा चाहर्दिनँ । अहिलेसम्म त्यस्तो गरेको छैन,’ उनले समाधानसँग भने ।

उनले आफू किसानी पृष्ठभूमिको भएको र गाउँ फर्किएर किसानी गर्ने सुनाए । पदमुक्त भएका थापाले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कुनै योजना बनाइनसकेको सुनाए । ‘पोखराको म एउटा अतिथि हो । अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो घर जाने हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ सामाजिक काम गर्छु, खेती गर्छु । म अहिले पनि खेती गर्ने मान्छे हो, किसानी गर्ने मान्छे हो ।’

उनी मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा पार्टीको निर्णय विपरीत खुलेरै लागेका थिए । सांसद थापा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने भन्दै पार्टीभित्रै विद्रोह गरेका थिए ।

यही कारण थापालाई ८ जेठमा पार्टीले कारबाही गरेको थियो । गत वैशाख अन्तिममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले विपक्षी दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् ।

कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सांसद थापाले हस्ताक्षर गरेनन् । पार्टीले विपक्षीको पक्षमा जान भने पनि उनले खुलेरै विरोध गरे, पार्टीमा पनि विमति राखेका थिए । त्यही चट्टानी अडानले जनमोर्चासँगको साढे चार दशक लामो राजनीतिक जीवनमा तत्काललाई ब्रेक लागेको छ ।

अब सरकार जोगाउन पृथ्वीसुब्बालाई चाहिन्छ दुई मत

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा बिहीबार पदमुक्त भएसँगै ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा हाल सांसद संख्या ५९ भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २० जेठभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । उनी ठूलो दलको नेताको हैसियतले २९ वैशाखमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउन एक जना सांसद आफ्नो पक्षमा पार्दा पुग्थ्यो, विश्वासको मत लिन भने अझ कसरत गर्नुपर्छ । उनले आफूसँग भएकाबाहेक अरु पार्टीका दुई सांसद आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ ।

आफू नेतृत्वको सरकार टिकाइराख्न पृथ्वीसुब्बालाई अब ३० मत चाहिन्छ । सांसदबाट थापा पदमुक्त नभएको भए मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा ३१ जना पु-याउनु पथ्र्यो । हालको अवस्थामा स्पष्ट बहुमत नरहेकाले पृथ्वीसुब्बाको सरकार जोगिने देखिँदैन । सरकार जोगाउन उनले विपक्षी पार्टीका सांसदलाई फ्लोर क्रस गराउन सक्नुपर्छ ।

प्रदेशसभामा एमालेसँग स्वतन्त्रसहित २८, काँग्रेससँग १५, माओवादीसँग १२, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग क्रमशः दुई/दुई सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत पु-याउन जसपा र जनमोर्चालाई ल्याउन सके पनि हुन्छ । दुई/दुई सांसद रहेकाले यी पार्टीमध्ये कुनै एकलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके ३० मत पुग्छ ।

पार्टी नै सरकार जोगाउने पक्षमा नआए पनि जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही के गर्छन् भन्नेमा धेरैको शंका छ । १५ वैशाखमा अविश्वासमाथि मतदान हुने कार्यसूची रहँदा सांसद शाही एकाएक सम्पर्कविहीन भए । पछि उनी कोरोना पोजेटिभ भएको भन्दै एउटा अस्पतालमा उपचाररत भेटिए ।

२४ घन्टामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा रिपोर्ट पोजेटिभ र नेगेटिभ आउँदा उनी बिरामी नभएको र सरकार जोगाउन लागिपरेको आरोप लागेको थियो ।

विपक्षीले बहुमत पु¥याउन २९ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखकहाँ हस्ताक्षर बुझाउँदा सांसद शाहीले आफू तटस्थ रहेको भन्दै विज्ञप्ती निकाले । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले विपक्षीसँग ३० सांसद रहेको र बहुमत (संसदमा ६० सदस्य हुँदा ३१) नपुगेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बालाई पुनः नियुक्त गरिन् ।

पृथ्वीसुब्बाको शपथपछि सार्वजनिक विज्ञप्ती आफ्नो नभएको दाबी सांसद शाहीले गरेका थिए । अहिले सांसद शाहीलाई मात्रै आफ्नो पक्षमा पारेर पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार जोगिँदैन । त्यसका लागि थप एक जना सांसद आफ्नो पक्षमा पारेर बहुमत पु-याउनुपर्छ । एमालेकै कोही सांसदले फ्लोर क्रस गरे भने पृथ्वीसुब्बालाई अझ अप्ठेरो पर्नेछ ।

विनियोजन विधेयक २०७८ माथि बिहीबार छलफल सकिएसँगै प्रदेश सभा २३ जेठसम्म स्थगित गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले २७ जेठअघि नै विश्वासको मत लिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले १७ जेठमा संसदमै बताएका थिए ।