आइतबार बस्ने भनिएको सदन स्थगित, सरकारसँग सल्लाहबिनै सभामुखले बैठक बोलाएपछि बस्न नसकिएको सत्तापक्षको जिकिर

अनिष भट्टराई, पोखरा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २७ जेठमा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव गरेका छन् । शनिबार बसेको प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था बैठकमा विश्वासको मत उक्त दिन लिने प्रस्ताव सत्तापक्षका प्रतिनिधिले राखेका हुन् ।

२९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको १६८ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । सदनको ठूलो दलको नेताको हैसियतले गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

शनिबारको कार्यव्यवस्था बैठकमा सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव राखेका थिए । २७ गते नै संसद बैठक बोलाएर सोही दिन विश्वासको मत लिने प्रस्ताव सरकारको छ ।

आइतबारका लागि बोलाइएको सदन चल्न नसक्ने सत्तारुढ एमालेको दाबी थियो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कसैसँग परामर्श नै नगरी बैठक डाकेकाले आफूहरु बैठकमा आउन नसक्ने एमाले सांसदहरुले बताएका थिए ।

२० जेठको बैठक बसेपछि सभामुख अधिकारीले २३ गते बैठक बस्ने भन्दै स्थगित गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले सरकारसँग सल्लाह नै नगरी सभामुखले बैठक राखेकाले आफूहरु जान नसक्ने कुरा कार्यव्यवस्थामा राखेको बताए । ‘सभामुखले छलफलबिनै कसरी सदनको मिति तय गर्न मिल्छ ? सरकारले बिजनेस दिएअनुसार सदन चल्ने हो । सरकारलाई नै छाडेर बेठक राख्न मिल्छ ?’ अधिकारीले भने ।

सरकारले अन्तिम दिन विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरेपछि विपक्षी दलहरुले बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । विश्वासको मत दिनुअघि छलफल गर्नुपर्ने र यही सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने भएकाले छिटो विश्वासको मत लिएर बढ्नुपर्ने कांग्रेस सांसदले बताएका थिए । ‘छलफल गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, तर हामीले सोही दिन छलफल गरेर टुङग्याउँ भन्यौं, त्यसमा सुरुमा असहमति थियो,’ अधिकारीले बताए ।

सभामुखले समन्वय नगरेको भन्दै एमाले आउन नसक्ने भनेपछि बैठक अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म स्थगित भएको छ । फेरि कार्यव्यवस्था बैठक बसेर संसद बैठक कहिले बस्ने टुंगो लाग्ने एमाले सांसद अधिकारीले सुनाए ।

सरकारले सदनमा विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर सिद्धान्त प्राथमिकतामा विपक्षी दलहरुले सुझाव दिन अस्वीकार गरेका थिए । सरकार अल्पमतमा रहेको र बजेट ल्याउन नसक्ने भएकाले सुझाव दिन अस्विकार गरेका हुन् ।

सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ । तर सत्ताको खेल रोचक बन्दा बजेटमाथि थप अन्योलता छाएको छ । मुख्यमन्त्रीले २७ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना सांसद कृष्ण थापाको सांसद पद खारेज गरेपछि प्रदेश सभामा कायम सदस्यको संख्या ५९ हो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले ३० सांसदको मत पाएमा उनको सरकार टिक्ने छ । ३० सांसदले साथ नदिए प्रदेशमा नेपालको संविधानको १६८ (५) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरकार बनाउन आह्वान गर्नेछिन् । गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले सत्तारुढ एमालेसँग २८ सांसद छन् । कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ (सभामुखसहित), जनमोर्चा र जनता समाजवादीका २÷२ सांसद छन् ।