समाधान संवाददाता, पोखरा

सरकार गठन भएको २२ दिन पुगिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । न त सत्ता साझेदार दलहरुसँगको किचलो हटाउन सकेका छन् । प्रदेशमै आन्तरिक किचलो हटाउन नसकेपछि केन्द्रका नेताहरुलाई भागभन्डा मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । अहिले प्रदेशका सत्ता साझेदार दलहरु केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट छलफलपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सोचमा छन् । किनकी बजेट छलफल अघि नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा मन्त्रीका आकांक्षीहरुले बजेट फेल गराउन सक्ने डर मुख्यमन्त्रीमा छ ।

जनता समाजवादीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेल सरकार अहिले बजेट छलफल र बाढी पिडितका समस्या समाधानमा चासो नदिइ आनन्दले बसेको आरोप लगाउँछिन् । सरकार जनताका समस्यामा मौन बसेको उनले बताइन् ।

बाढी पहिरोले जनता समस्यामा पर्दा मुख्यमन्त्री भने सत्ताकै किचलोमा बस्नुले गठबन्धनको औचित्य समाप्त हुने डर बढेको उनले बताइन् । बजेट छलफल सुरु गर्न सरकारलाई भने पनि सरकारले चासो नदिएको पोखरेलले बताइन् । ‘प्रक्रिया नै सुरु गर्न सकेको छैन, खै कस्तो बजेट बनाएर ल्याउँछन् । चासो नै दिएका छैनन्,’ पोखरेलले भनिन् ।

जनताहरु घरवारविहिन बन्दा पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरेको उनको आरोप छ । ‘जनता घरवार विहिन भएका छन् । कुनै वास्ता छैन, सरकार आनन्दले बसेको छ । बजेट छलफल कहिले हो थाहा छैन, मुख्यमन्त्रीको असमक्षता देखियो,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेसमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेपनि दोष जनता समाजवादीलाई दिएर कांग्रेस तर्किएको उनको तर्क छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्नै सांसदमाथि विश्वास गर्न नसकेको पोखरेलको भनाइ छ । ‘बरु युवा क्लब सिस्टममा हुन्छन् । कांग्रेसमा सिस्टम देखिएन, सबै मन्त्री हुन खोजेर सरकार गठनमा ढिलाइ कांग्रेसले नै गरेको हो,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेसले संघीयता नस्वीकारेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसले प्रदेशका मामलालाई संघमा लगेर समाधान गरिदिन अनुरोध गर्नु, प्रदेश कमिटी नबनाउनुले पनि कांग्रेसमा संघीयताको मर्म नदेखिएको पोखरेलको तर्क छ ।

संविधानको धारा १६८ (५) मा कुनैपनि सांसद मुख्यमन्त्रीले दाबी गरेर जान सक्ने व्यवस्था रहेपनि आफूहरुले सिस्टम बसाल्न कांग्रेसलाई समर्थन गरेको उनको भनाइ छ । तर अहिले कांग्रेस, माओवादीले यति सांसद, उति सांसद भन्दै आफूहरुलाई अपमान गरेको लामाले बताइन् । ‘मन्त्री लिँदा प्रोटोकल नै मानेपनि हामीले कानुन पाउनुपर्ने हो, त्यही नि १६८ (५) मा कुन दलको कति सांसद भन्ने हुँदैन, हामी आफैं मुख्यमन्त्री नै दाबी गर्न पाउँथ्यौ नि !’ उनले भनिन् ।