चलेन संसद, बजेट पारित गराउन सकस
समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको छ । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको सार्वजनिक भएपछि त्यसको विरोधमा एमालेले सदन अवरोध गरेपछि बजेट छलफलको पहिलो बैठक स्थगित भएको छ ।

आइतबार ११ बजेबाट बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने कार्यसूची थियो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक सुरु भएको जनाउ गर्ना साथ एमाले सांसदहरु उठेका थिए । त्यसपछि सभामुखले एमाले सांसद रामशरण बस्नेतलाई बोल्न समय दिए ।

बस्नेतले नयाँ सरकारले बजेट रकमान्तर गरेको तर पुराना काम सकिएका योजनाको भुक्तानी रोकेको बताए । उनले यो सरकार बनेपछि २०÷२५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रोकिएको पनि सुनाए । ‘कति करोड रुपैयाँ वितरण गर्नुभयो ? के आधारमा योजना छनोट गरियो ? त्यो फेहरिस्त चाहियो,’ बस्नेतले भने ।

पोखराको एउटै वडामा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भन्दै बस्नेतले कुनै पनि कानुनअनुसार सरकारले गरेको बजेट विनयोजन ठिक नभएको पनि बताए । सरकारले २३ गते नै बजेट रकमान्तर गर्न लिस्ट दिएको र सोही दिन उपभोक्ता समिति गठन भएको बताउँदै ती कार्यलाई स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताए ।

‘हिजो हामीलाई नीति, पद्धतिको कुरा गरेर रकमान्तर गर्न हुँदैन भन्ने साथीहरुलाई थाहा छ कि छैन ? आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ अनुसार ठीक छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै १३ नियम, ऐनले यो रकमान्तर ठीक छैन । यी ककसको योजना हो, कारणहरु के थिए सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु ।’

बस्नेतले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल हेर्दा आदर्शवान भएपनि व्यवहारले सो कुरा पुष्टि नगरेको बताए । ‘हेर्दा सबै सुन पहेंला हुन्छन् । तर सुन कस्तो भन्ने थाहा पाउन कसी नै लाउनुपर्छ । मुख्यमन्त्री पनि हेर्दा आदर्शवान देखिने तर व्यवहारमा जाँदा कस्तो हुन्छ भन्ने प्रमुख हो,’ उनले भने ।

कांग्रेस प्रतिपक्षीमा हुँदा तत्कालीन सरकारलाई दिएका सुझावहरु अहिले सरकारमा गएपछि आफैंले अपनाउन नसकेको उनले बताए । पोखरेल नेतृत्वको सरकार बन्नासाथ विकासका काम रोकिएको उनको आरोप छ । पहिला चलिरहेका आयोजना पनि अहिले ठप्प बनेको उनले बताए ।

बजेट ल्याउन प्रतिपक्षीले सहयोग गरेपनि आफूहरुको सहयोग सरकारले नटेरेको बस्नेतको जिकिर छ । सरकारको कार्यशैली खेदजनक रहेको पनि बस्नेतले बताए । सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्य सहकारीको बजेट जस्तो पनि नभएको भन्दै उनले व्यंग्य गरे ।

यस्तै बजेट अधिवेशन ढिला गरिनु षडयन्त्रपूर्ण रहेको पनि उनले सुनाए । ‘हामीले छिटो बजेटमाथि छलफल गरौं भन्दा २७गतेलाई बोलाइनु षडयन्त्रपूर्ण छ,’ उनले भने ।

एमालेले अवरोध गरेपछि सभामुखले संसद १ बजेसम्मलाई स्थगित गरेका थिए । १ बजेसम्म स्थगित भएको सदन चलाउनबीचमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितीको बैठक बसेको थियो । बैठकमा पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेन । कार्यव्यवस्था बैठकमा कांग्रेस सांसदहरुले बजेट छलफल सकाएपछि रकमान्तरबारे जानकारी गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर एमाले सांसदहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि कार्यव्यवस्थाले निचोड दिन नसकेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए । ‘रकमान्तरबारे छलफल हुँदै गर्छ भन्नुभयो उहाँहरुले । हुँदै गर्ने विषय भए हामी किन उठाउँथ्यौं ? व्यक्तिगत रुपले उठाएको त होइन नि,’ अधिकारीले भने, ‘संसदीय दलले उठाएको कुरा हो, यसै छाडिन्छ ?’

सदन स्थगित भएपछि आइतबार सत्तारुढ ४ दलको बैठक बसेको थियो । बैठकले प्रतिपक्षीका प्रश्नलाई ‘फेस’ गरेर बढ्ने निर्णय भएको कांग्रेस सांसद विन्दूकुमार थापाले बताए । एमालेले उठाएका प्रश्नको कांग्रेस सरकारले फेस गरेर अघि बढ्ने र डराएर नभाग्ने थापाले बताए । ‘योजना छान्दा बद्नियत गरेको भए, बजेट खर्च नगरी गर्यौं भने अख्तियारले समाउँछ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले उठाएका प्रश्नलाई स्वाभाविक रुपले लिएका छौं, फेस गरेर हदैसम्मको लचकता अनपनाएर बढ्ने कुरा भएको छ ।’ एमाले सांसद रामशरण बस्नेत भने अब सत्तापक्षको कदम हेरेर आफूहरुको ‘स्ट्राटेजी’ बनाउने बताउँछन् ।

बजेट छलफलमा एमालेले अझै अवरोध गर्ने देखिन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन अब ३ दिनमात्र बाँकी छ । सरकारलाई बजेट पास गराउन सकस देखिन्छ । असारभित्र बजेट पास हुन नसके सरकारले पेश्की विधेयक ल्याउनुपर्छ । सरकार गठनको तेस्रो दिनमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट प्रस्तुतिकोे १ दिनपछि नै सामान्यतः बजेटमाथि छलफल सुरु हुने प्रचलन रहेपनि गण्डकीमा भने २६ दिनपछि मात्र बजेट छलफल सुरु भएको हो ।

बजेट भाषण मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयंले नै गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्ने प्रचलन रहे पनि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी नटुंगिएकाले पोखरेलले नै बजेट भाषण गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

१३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख चालुतर्फ र १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ ४३.५ प्रतिशत र पुँजीतर्फ ५५.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनमा ० दशमलव ८ प्रतिशत बजेट ल्याइएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।