समाधान संवाददाता, पोखरा

मन्त्री बन्नेको नामावलीबाट अन्तिममा नाम काटिएका कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्मालाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विधायन समितिको सभापति दिन प्रस्ताव राखेका छन् । तर डोबाटे भने आफूलाई त्यस पदमा इच्छा नभएको बताउँछन् । ‘प्रस्ताव आएको छ, तर मलाई इच्छा छैन,’ डोबाटेले भने । समिति सभापति बनेपछि डोबाटेले गाडीसहित सेवा सुविधा पाउने छन् ।

संसदको विधायन समितिको सभापति विश्वकर्मालाई दिने गरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले आन्तरिक तयारी पनि थालिसकेका छन् । अहिले विधायन समितिको सभापति नेकपा एमालेका सांसद मोहनप्रसाद रेग्मी छन् ।

रेग्मीलाई राजीनामा गर्न लगाएर नेकपा एमालेलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिने गरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले एमालेसँग आन्तरिक वार्ता पनि गरिसकेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद अहिले रिक्त छ । यसअघि सो समितिका सभापति रहेका कांग्रेस सांसद कुमार खड्का मन्त्री बनेपछि सो पद रिक्त रहेको हो ।

यसका लागि विधायन समिति सभापति रेग्मी पनि राजीनामा दिन तयार देखिन्छन् । ‘मैले सिधै राजीनामा दिने होइन । दुई पार्टीबीच सहमति भए म राजीनामा दिन्छु, नत्र समितिमा बहुमतले हटाउनुप¥यो,’ उनले भने ।

प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५० (२) अन्तर्गत समिति सभापतिको पद प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा, राजीनामा गरेमा, मन्त्री भएमा वा समितिको दुईतिहाई बहुमतले इमान्दारीपूर्वक काम गरेको छैन भनि प्रस्ताव पारित गरे पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सांसदले गर्ने संसदीय अभ्यास छ । तर सरकारले चाहेको खण्डमा लेखा समिति पनि सत्तारुढ सांसदले नै राख्न सक्छन् । लेखा समिति एमालेलाई दिने र विधायन समितिको सभापति पद रिक्त गराएर आफ्ना सांसद डोबाटे विश्वकर्मालाई दिने तयारी मुख्यमन्त्री पोखरेलको छ ।

मन्त्रालय विस्तारका बेला मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका र शपथको समेत तयारी गरेका विश्वकर्माको नाम अन्तिममा काटिएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वकर्मालाई पनि समेटेर मन्त्रालय विस्तार गर्ने लागेका बेला केन्द्रको दबाब आएको भन्दै उनले नाम काट्नु परेको थियो ।

संसदको प्रदेश मामिला समितिको सभापति मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाहीलाई बनाइसकेका छन् । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको पद सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि सो समितिको सभापति पद खाली थियो ।