महिला हिंसा र नेपालको कानुन

विनीता नेपाली २०७८ भदौ २१ गते ११:३४


विनीता नेपाली


महिलामाथि हुने हिंसा विश्वप्यापी समस्याको रुपमा छ । प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र, तिनका सांस्कृतिक संरचना, मूल्य र मान्यता अनुसार फरक फरक छन् । विश्वको हरेक कुनामा महिलामाथि प्रत्क्षय परोक्ष रुपमा हिंसाका घटना हुने गरेका छन् । यसबाट महिलालाई राहत र हिंसाबाट जोगाउने ठूलै प्रयासहरु भएको पनि पाइन्छ । ती प्रयासले प्रभावकारी सार्थकता देखाउन भने अझै सकेको पाइँदैन । महिलालाई हिंसारहित र विभेद विना जीवन जिउन दिने जमर्कोको प्ररिणाम हो सिड सन्धी ।
महिलालाई सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनिरहँदासमेत नेपाली समाजमा महिलाले हिँसारहित जीवन यापन गर्न भने पाएका छैनन् ।

पछिल्लो समयमा महिलामाथि भएका घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने दिन प्रतिदिन महिला जोखिममा भएको पाइन्छ । हिंसारहित समाजको परिकल्पना केवल पर्दाको परिदृष्य बन्न पुगेको छ । हाम्रो समाजमा घट्ने घट्नामध्ये कतिपय हिंसा महिला नै भएको कारणले हुने गरेको पाइन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताले पनि कतिपय अवस्थामा महिलाले हिंसा सहनु परेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन् ।

Advertisement

वैवाहिक जीवनलाई अघि बढाउन विवाहपश्चात पुरुषको घरमा जानुपर्ने सामाजिक प्रक्रिया छ । यसरी विवाह भई जाँदा महिलाले भिन्न परिवेश, व्यवहार र संस्कारमा आफूलाई ढाल्नुपर्ने हुन्छ । यस परिवेशमा पनि महिलाले हिंसा र विभेद सहनुपर्ने हुन्छ । कहिले दाइजोको नाममा त कहिले छोरा नपाएको निहुँमा । कतिपय अवस्थामा महिला भएकै कारणले घरपरिवार समाज र सांस्कृतिक परिवेशले मात्र नभई राज्यले समेत महिला विरुद्ध न्यायोचित तवरले सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन । यतिमात्र नभएर राज्यले समेत विभेदकारी कानुन बनाएर हिंसा गरेको पाइन्छ ।

प्राकृतिक रुपमा पुरुषको दाँजोमा महिला बढी संवेदनशील हुन्छन् । जुन किसिमले महिलामाथि हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यसले हाम्रो समाजमा महिलाप्रतिको क्रूरता बढेको बुझ्न सकिन्छ । कोभिडको समयमा समेत महिलामाथि हुने गरेको हिंसाको बढदो दर हाम्रो समाजको यथार्थ हो । यस्ता घटनाक्रमले समाजको विकसित नभई विकृत अवस्थाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । सभ्य र शिक्षित समाजमा लैंगिक समानताको वकालतले शीर्ष स्थान ओगट्नुपर्ने हो तर विडम्बना, महिला र पुरुषबीचको विभेदले आपसमा रहेको असमानताको खाडल फराकिलो पारेको देखिन्छ । प्रविधिको विकास सँगसगै हिंसाको प्रारुपमा परिमार्जित हुँदै महिलालाई त्यसले अझै प्रतिकूल असर पारेको देखिन्छ ।

Advertisement

महिला हिंसा घर, परिवार, समाज र देश अनुरुप फरक अवश्य छ तर यो विश्वव्यापी नै छ । विश्वको हरेक कुनामा महिलामाथि हिंसाका घटना घट्ने गरेका छन् । हिंसाको शैली फरक छ, पीडित एकै जातका छन्, ती हुन् महिला । हिंसा सहनु हरेक महिलाको बाध्यता बनेको छ । कहिले घर, परिवारको ईज्जतको आडमा त कहिले वैवाहिक जीवन बचाउने नाममा । यथार्थमा महिलाले हिंसा बाध्यतावश लुकाएका कारणले हिंसाका घटनामा कमी आउने गरेको छैन ।

यो वास्ताविकतालाई अझै पनि कतिपय शिक्षित र ठूला घरपरिवारका महिलाले स्वीकर्न भने सकेका छैनन् । हिंसा न्यूनीकरणको नाममा महिलाले आफूमाथि हुने गरेको घटनालाई लुकाउनु समाधानको उपाय नभई समाजमा घट्ने घट्नालाई नजरअन्दाज गर्नु हो । विगत ५ वर्षदेखि घटेको घट्नाको तथ्यांक अनुसार ८ हजारभन्दा बढी बलात्कारका घट्ना र झण्डै ६० हजार घरेलु हिंसाका उजुरी नै तिनका प्रतिनिधि घटना हुन् । नेपालमा बनेका कानुनले महिलालाई केही हदसम्म समेट्ने कोसिस गरेता पनि सन्तोषजनक परिणाम भने दिन सकेको छैन ।

हिंसा शब्दले विभेद, असमानता, यातना र असहज वातावरणको संकेत गर्दछ । जसका कारण व्यक्ति आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारको प्रतिकारको निम्ति आफ्नो प्रतिरक्षामा उत्रन्छ । यही शब्द महिलाको हकमा दिन प्रति दिनको भोगाई र बाध्यतामा परिणत भएको छ । यसले बालिका, किशोरी, युवती, महिला र वृद्धा समेतलाई सताइरहेको छ । यो हाम्रो समाजको गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको छ । हिंसाले महिलाको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिक अनि सांस्कृतिक जीवनमा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ । हरेक परिवारमा यसले घर बनाएको छ तर हामी यस विषयलाई प्रतिष्ठा र ईज्जतसँग जोडेर खुल्न सकेका छैनौं भने देखिएका घट्नाक्रमको कानुनी उपचारले समेत न्यायको पहुँचलाई चुनौती दिएको देखिन्छ ।

हिंसा हुनुका कारण

  • आर्थिक र सामाजिक रुपमा महिलालाई सशक्त बनाउन नसक्नु
  • पर्याप्त कानुनको अभाव
  • भएका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु
  • अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलासुस्ती
  • बहुविवाह र दाइजो
  • जनचेतनाको कमी
  • महिलामुखी वातावरण र परिवेश अभाव


नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग २ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ समानताको हक र धारा २० महिलाको हकसमेत व्यवस्था रहेको छ । हिंसा विरुद्धको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यी सबैले महिला हकहित र अधिकारको सम्बोधन गरेता पनि यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनको पक्ष फितलो भएको अनुभूति हाल सार्वजनिक भएका हिंसाका घटना क्रमले स्पष्ट पारेको छ । कानुन कार्यन्वयनका संयन्त्र पर्याप्त मात्रामा रहेता पनि महिलाका हकमा उदारता देखाउन सकेको अवस्था छैन । सरकारी संयन्त्रले चाहेमा प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सक्ने योग्य, दक्ष जनशक्तिको अभाव भने छैन तर पनि राज्यले महिलालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति भने दिन सकेको छैन ।


हिंसा न्यूनीकरणका उपाय

  • आर्थिक र सामाजिक रुपमा सशक्त बनाउनुपर्ने
  • शिक्षा र रोजगारीका अवसर सृजना
  • कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन
  • छिटो, छरितो न्याय प्रणाली
  • सरकारी संयन्त्रमा महिलामैत्री वातावरण
  • अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार
  • हिंसाविरुद्ध पुरुषको नेतृत्वमा जनचेतना अभियान
  • नेतृत्वमा महिलाको ५० प्रतिशत सुनिश्चितता आदि ।


महिला हिंसा र वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा हाम्रो समाज छोरीका लागि सुरक्षित रहेको देखिँदैन । राज्यले गर्नुपर्ने सुरक्षाका निकायको सक्रियतामा तव्रिता ल्याउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । घटिरहेका घटनाले हाम्रो समाजको विकृत रुपबाट पर्दा हटाउनुका साथै समाजको प्रतिबिम्ब स्पष्ट चित्रण गरेको छ । सोप्रति राज्यका निकाय समयमा नै सचेत भई महिला हिंसा विरुद्ध महत्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । कानुन बनाएरमात्र पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन व्यवहारमा महिलाले अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ । भएका कानुनी प्रकिया र न्यायिक प्रणालीले जति पनि घटनालाई न्याय दिएको छ त्यो न्यायले समाजमा घट्ने घटना कम हुनुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन । जसको परिणाम स्वरुप महिला घरबाहिर निस्कदा सशंकित भइरहेका छन् । यो नै वर्तमान स्थितिको यथार्थ हो ।

विनीता नेपाली

नेपाली उच्च अदालत बार एसोसिएसनकी सहसचिव र कानुन व्यवसायी महिला समिति अध्यक्ष हुन्

तपाईको प्रतिक्रिया