समाधान संवाददाता

पोखरा- पुण्य पौडेल संयोजकत्वमा गठित फेवाताल सम्बन्धी समितिले दूषित दर्ता जग्गा खोजी गरेको छ । पौडेल समितिले प्रतिवेदन तयार पारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भरेभोलि नै बुझाउँदै छ । पौडेल समितिले २५ सय रोपनी हाराहारीका जमिनको दर्ताबारे सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

फेवाताल ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन नाम दिइएको पौडेल संयोजकत्वको समितिले फेवातालको पानीभित्र र बाहिर गरी २५ सय रोपनी जति जमिन व्यक्तिका नाममा रहेको पहिल्याएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा गठन गरेको फेवा ताल अतिक्रमण जग्गा छानबिन समितिले १ हजार ६ सय ९२ रोपनी व्यक्तिको नाममा गएको हुँदा बदर गरिनुपर्ने सुझाएको थियो । २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा पौडेल संयोजकत्वको समिति बनाएको थियो । यो समितिलाई ४ किल्ला निर्धारण र दूषित जमिन खोजी गर्नेसमेत कार्यादेश थियो ।

२०१८ सालमा फेवातालमा बाँध बाँध्दा तत्कालीन सिँचाइ विभागले ७९४ दशमलव ४ मिटर उचाइसम्म ताल क्षेत्र निर्धारण गरेको तथ्य पौडेल समितिको प्रतिवेदनले समेटेको छ । ‘तर पछि स्थानीय बासिन्दाले राजालाई निवेदन गरेपछि ७९३ दशमलव ४ मिटरसम्ममात्रै ताल कायम गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०३१ सालमा बाँध फुटेपछि २०३२ सालपछि व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता भएका छन् ।’

२०३२ सालमा नापी आउँदा व्यक्तिमा नाममा जग्गा दर्ता भएको र ती जमिन मालपोत ऐन २०१९ र २०३४ अनुसारै दर्ता भएको देखिने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तर त्यसरी दर्ता भएका जमिन पञ्चायतकालकै ३ जना मन्त्रीले दर्ता खारेजको निर्णय गरेको पौडेल समितिले भेटेको छ ।

तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणा, पूर्णप्रसाद अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले गरी ३ पटक ती जमिनको दर्ता खारेज गर्न मालपोत कार्यालय कास्कीलाई सिफारिससहित निर्णय गरेको पौडेल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पौडेल प्रतिवेदनले ऐन अनुसार दर्ता भएको पनि देखिएको र मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट खारेज गर्न पनि भनिएको हुँदा ती निर्णय गर्दा जनताले न्याय पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित नहुने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार नेपाल सरकारले निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पौडेल समितिको विस्तृत प्रतिवेदनले पौडेलको संयोजकतत्वमा गठित समितिले फेवाको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिमी निक्र्याेल गरेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश क्षेत्रफल अहिले पनि पानीले ढाकिएको छ । केही पानी बाहिरै परेको छ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएपछि सार्वजनिक गरिने भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले २०७६ वैशाख १६ गते गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न पौडेल संयोजकत्वको समिति बनाइएको थियो । सर्वाेच्चले ताल सीमांकनको जिम्मेवारी संघ सरकारलाई तोकेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सर्वाेच्चले उक्त कार्यका लागि गरेको आदेश अनुसार प्रम कार्यालयले अख्तियारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिएको थियो । सोही अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद र उक्त मन्त्रालयले पौडेल संयोजकत्वमा ताल सीमांकन समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा पोखराका मेयर, नापी, मालपोत र वन कार्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

समितिले विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारी गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समेत बुझाएको छ । यसअघि समितिले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई १७ फागुन २०७७ मा एउटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा फेवातालको क्षेत्रफल यकीन गरिएको थियो र ४ किल्ला निर्धारण गरिएको थियो । सोही प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बुझाइएको थियो ।

अभिलेख, तथ्य, प्रमाण र सरोकारवालाको सुझाव, स्थलगत अवस्थितिका आधारमा ४ किल्ला तोक्ने, यसको ४ किल्ला र नक्सा तयार गर्ने तथा क्षेत्रफल यकीन गर्न नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिने, त्यो नक्सा निर्णयका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने, दूषित जग्गाको लगत तयार गर्ने र खारेजीका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाउने, फेवातालको दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक भए सुझाव दिने लगायत कार्यादेश समितिलाई छ ।

‘फेवातालको कुल कित्ता यकीन भएको छ, दूषित र अतिक्रमण भएका कित्ता पनि पहिचान भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । समितिले ताल प्राधिकरण नभई फेवाताल प्राधिकरण नै गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

फेवाताल ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल । तस्बिर ः