पोखरा ।
गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ । देउवा सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिने उसको निर्णय छ । जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनबाट भने अलग हुने भएको छ ।

अमेरिकी सहयोग नियोगको मिलिनियम च्यालेन्स कर्पाेरेसन सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट १६ फागुनमा अनुमोदन हुँदाकै दिन जनमोर्चाले गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट सोमबार जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो ।

जनमोर्चाका महामन्त्री मनोज भट्टले राजनीतिक अस्थिरता हुने गरी सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिने जानकारी दिए । ‘कांग्रेसको विकल्प एमाले हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘एमाले अहिले पनि प्रतिगमनकै दिशामा छ ।’ देउवा नेतृत्वको सरकार प्रतिगमनविरुद्ध बनेको भट्टले बताए । ‘केन्द्रको सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएजस्तै गण्डकीको पनि नलिने कुरा प्रष्ट भइहाल्यो,’ उनले भने ‘यही सरकार पूरा अवधि चल्नुपर्छ ।’ तर केन्द्र सरकारसँग एमसिसी लगायतका नीतिमा विमति रहेको उनले सुनाए । ‘सरकारको गलत नीतिको भण्डाफोर गर्छाैं,’ उनले भने ।

जनमोर्चाले गण्डकी सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए सरकार प्रष्टै अल्पमतमा पर्छ । त्यसपछि फेरि एमाले सरकार बन्न सक्ने कारण पनि जनमोर्चाले प्रतिगमनको खतरा टरिनसकेको हुँदा सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहने प्रष्ट पारेको छ ।
जनमोर्चा संघ र गण्डकी दुवै सरकारमा भने जनमोर्चा गएको छैन । गण्डकीमा जनमोर्चा यही सरकारको निरन्तरता रहने नरहनेमा निर्णायक दल हो । ५९ सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा जनमोर्चाका २ सांसद पियारी थापा र खिमविक्रम शाही छन् । सरकारसँग ती दुईसहित ३१ सांसदको समर्थन छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ प्रदेशसभा विघटनतर्फ जाने र यसले देशमा गलत राजनीतिक अवस्था उत्पन्न हुने जनमोर्चाको ठहर छ । जनमोर्चा समेतको समर्थन लिएर २०७८ जेठ २९ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो ।

त्यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकार विरुद्ध २०७८ वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि मत विभाजन गर्ने दिन वैशाख १७ गते जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएका थिए । उनको अनुपस्थितिकै कारण अविश्वास प्रस्ताव असफल हुने भएपछि सभामुखले संसद बैठक अनिश्चितकाल स्थगित गरेका थिए । अर्का सांसद कृष्ण थापा खुलेरै उक्त प्रस्तावको विपक्षमा थिए । पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र मत विभाजनअघि नै राजीनामा गरेका थिए । प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा उनी नै फेरि मुख्यमन्त्री त बने । तर ३० दिनभित्र विश्वासको मत पु¥याउन सकेनन् । जनमोर्चाका कृष्ण थापा तटस्थ बसे । अरु विपक्षमा रहे । त्यसपछि जनमोर्चाले उनलाई कारबाही गरी सांसदबाट मुक्त ग¥यो । जेठ २९ गते एमालेबाहेकको गठबन्धनमा सरकार बन्यो ।

यसैबीच जनमोर्चाको बैठकले आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले र राजावादीसँग तालमेल नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि गएको कात्तिकमै बुटवलमा सम्पन्न बैठकले पनि त्यस्तै निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई उसले फेरि दोहो¥याएको छ । जनमोर्चा २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीसहितको वाम गठबन्धनमा थियो ।

‘छिट्टै स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुँदै छन् । त्यो चुनावका सिलसिलामा पार्टीको गत केन्द्रीय समितिको बैठकले तालमेलको जुन नीति अपनाएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिने हाम्रो नीति हुनेछ । त्यस अनुसार राजावादी र एमालेसँग तालमेल नगर्ने हाम्रो नीति कायम रहनेछ भने गठबन्धन पक्षधर शक्तिहरूसँग तालमेल गर्ने हाम्रो नीति पनि खुला रहनेछ,’ जनमोर्चाको माउ पार्टी नेकपा मशालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको अर्थ गठबन्धनका सबै पक्षसँग अनिवार्य रूपले नै तालमेल गरेर जाने हाम्रो नीति हुनेछ भन्ने होइन ।’

गठबन्धनका कतिपय पक्षले चुनावमा तालमेलको नीतिलाई अस्वीकार गर्ने बताउँदै आएका छन् भने गतकालका कतिपय चुनावमा भएका तालमेलमा कतिपय पक्षले इमानदारिता प्रदर्शन गर्ने गरेका छैनन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा गठबन्धनसित तालमेल गर्ने हाम्रो नीति खुला भए पनि स्वतः सम्बन्धित सबै पक्षहरूसित तालमेल हुनेछ वा छैन त्यो कुरा विभिन्न पक्षसितको वार्ता र समझदारीमाथि निर्भर गर्नेछ,’ सिंहले भनेका छन्, ‘त्यस प्रकारको सम्भावना नरहेको अवस्थामा हामीले देशभर वा कतिपय जिल्ला र पालिकामा पनि एक्लै चुनावमा जाने नीति अपनाउनुपर्ने छ । त्यो कुरा विभिन्न जिल्ला वा पालिकामा अन्य पक्षहरूसँग हुने समझदारीमाथि निर्भर गर्नेछ ।’