सम्पादकीय: शिक्षाका बजेट बढाऊ

समाधान संवाददाता २०७९ वैशाख १६ गते १२:१६

नेपालमा अहिले शिक्षा क्षेत्रको बजेट मोटा मोटी १० दशमलव ९ प्रतिशत छ । समग्र रुपमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको बजेट नबढाएसम्म शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सकिन्न । सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढकरण गर्न शिक्षाको क्षेत्रमा बजेट बढाउन आवश्यक छ । नेपालको संविधान अनुसार निशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ । अर्कोतर्फ सार्वजनिक शिक्षामा गरेको लगानी अनुसार प्रतिफल दिलाउन सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नु पर्छ । स्थानीय तहदेखिनै शिक्षा क्षेत्रलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा स्वीकार गरी बजेट र श्रोत साधनको प्रबन्ध गर्न नसक्दासम्म नेपालका समग्र शैक्षिक क्षेत्रको सुधार गर्न सकिन्न ।

Advertisement

स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा शिक्षाको लागि विश्वव्यापी सप्ताह २०७९ मनाउने क्रममा शिक्षा क्षेत्रको बजेट २० प्रतिशत पु¥याउन माग जोड तोडका साथ उठेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको लागि वकालत गर्दै आएका शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल लगायतका सामाजिक संघ संस्थाहरुले सो अभियानको नेतृत्व गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि शान्तिपूर्ण रुपमा भेला प्रदर्शन भएका छन् । शिक्षा संविधान तथा राज्यले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक भएकोले राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले जनस्तरमा उठेका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य बनाउनको लाागि राज्यले शिक्षाको क्षेत्रमा बजेट बढाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

वर्तमान संघीय सरचना अन्तर्गत शिक्षाको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने भएकोले तीनतहको सरकारले एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गरेर बजेटको व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा लाग्नु पर्छ । आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा माध्यमिकतहको शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह मौलिक हकको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न बढी जिम्मेवार बन्नु पर्छ । विद्यालयको स्वामित्व र शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रत्याभूति गराउने दायित्व नेपालको संविधानले संघीय शिक्षा नीति एवं मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय सरकारको आफ्नै शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नु पर्छ । आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकारलाई शिक्षा ऐन नियमावली तथा निर्देशिका बनाएर शिक्षाको अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन गर्नमा लाग्नु पर्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढिकरणको लागि स्थानीय सरकारले विभिन्न उद्योग, व्यवसाय र अन्य श्रोतबाट उठेको राजश्व सार्वजनिक शिक्षामा छुट्टाउने व्यवस्थाको लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न ।

Advertisement

हरेक वर्ग क्षेत्र लिंग सम्प्रदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउने अधिकार छ । शिक्षामा लगानी बढाए गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत मुलुकको समृद्धि सम्भव भएकोले राजनीतिक दल निर्वाचन मार्फत शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताको लागि सक्रियता पूर्वक लाग्नु आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरण गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणबाट मात्र मुलुकको रुपान्तरण तथा समृद्धि सम्भव भएकोले सबै बाल बालिकाको निशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा लागि सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया