संघीयताको अभ्यास गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति राज्य उदार बन्न सकेको छैन । ‘प्रविधि नियन्त्रित मिडिया’ भन्ने नाराका साथ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा संघीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा बनेका आवश्यक कानुन प्रेस मैत्री छैनन् । तीन तहका सरकारले बनाउँदै गरेका प्रेससँग सम्बन्धित कानुनका मस्यौदाले संविधानको मूल मर्मसँग मेल खाइरहेका छैनन् । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति नेपालको राज्य संयन्त्र अझै पनि अनुदार रहेको अनुभूति हुन्छ ।

संघीय सरकारले संसदमा पेश गरेका, मस्यौदा गरेका एवं प्रदेश सरकारले बनाएका सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरुमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्चाउन नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका पत्रकारका संघ, संस्थाले निरन्तर आवाज उठाँउदै आएका छन् । संघ तथा सात वटा प्रदेशका सरकारलाई नमूना कानुनको मस्यौदा बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । भर्खरै संशोधन गरिएको प्रसारण नियमावलीका प्रावधान सच्याउन पत्रकारका संघ, संस्थाले अझै दबाब दिइराख्नु परेको छ ।

स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि अफ्रिकी नामिबियाको विण्डहुकमा सन् १९९१ मा भएको महत्वपूर्ण सम्मेलनले घोषणापत्र जारी गरेको दिनको सम्झनामा ३ मेमाप्रेस स्वतन्त्रता सो दिवस मनाइरहँदा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अझै पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले सन्तोष गर्न सकिने अवस्था छैन । भौतिक हमला र पेशागत असुरक्षा दुबैले पत्रकारलाई त्रासमा राखेको अवस्था छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईको तथ्यांक हेर्ने हो भने यस वर्ष पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको अभाव जनाउँदै ३ सयभन्दा बढी उजुरी आएका छन् भने प्रेस स्वतन्त्रता हननका ७५ घटना भएका छन् ।

त्यस्तै कानुन बनाएर प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न खोज्ने काम ३ पटक भएको छ । उल्लेख भएका तथ्यांकका आधारमा नेपाली प्रेस अझै पनि पेशागत र भौतिक सुरक्षाका सवालमा सन्तोष गर्न सकिने अवस्थामा छैन भन्न सकिन्छ । अहिले स्थानीय निर्वाचनमा देश होमिएको बेलामा पत्रकारलाई प्रयोग गर्न चाहने कुत्सित मानसिकता पनि देखिन सक्छ । त्यस्तो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दा पत्रकारमाथि शारीरिक र मानसिक आक्रमण हुने खतरा रहन्छ । साथै कतिपय सवालमा सञ्चार क्षेत्रले पनि आफूलाई मर्यादित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन स्वनियमन प्रणालीको विकास गरी थप व्यवस्थित बन्नुपर्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, यो समग्र समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न विषय हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग अनिवार्य शर्त हो । नागरिकहरूको सूसुचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको भएता पनि व्यवहारमा त्यसअनुरूप वातावरण बन्न सकेको छैन । त्यस कारण प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ उचाईमा पु¥याउन पत्रकार महासंघ तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ ।