डा सञ्चय कोइराला
गठबन्धन शब्दमा ओज छ । अक्सफोर्ड शब्दाकोषको शाब्दिक अर्थमा गठबन्धन भनेको एक समान उद्देश्य र कारणले केही व्यक्ति वा समूह एक साथ संयुक्त सहयोग दिएर कुनै कार्य गर्नु हो । राजनीतिक अर्थमा कुनै दुई वा सो भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीबीच निश्चित उद्देश्य र समयका लागि सहकार्य भनेर बुझिन्छ । यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा उद्देश्य र समय हो । समान उद्देश्य र निश्चित समय, दुबैको केही अर्थ छ र यसलाई हाम्रो देशको वर्तमान राजनैतिक घटनाक्रमसँग जोडेर नियाल्न जरुरी देखेको छु ।

आसन्न स्थानीय चुनावको माहोलले देशमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । नयाँ संविधानको निर्माणपश्चात् हुन लागेको यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन आफैंमा राज्य र राजनीतिक दलहरुका लागि एक विशेष परीक्षा हो । पहिलो निर्वाचन हुँदै गर्दा देशमा बदलिएको व्यवस्था र नयाँ कानुन निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको हुँदा विजयी राजनीतिक दलहरुले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्न छुट पाए । जनताले पनि चित्त बुझाउने बाटो पाए । अब परिस्थिति अलग छ । संघीयता कार्वान्वयन गर्न सम्पूर्ण कानुन निर्माण भइसकेका छन्, सम्पूर्ण संरचनाको टुंगो लगभग लागिसकेको छ । अब केही प्रदेशको नामांकरणमात्रै बाँकी छ तर त्यसले जनताले अपेक्षा गरेको र राजनीतिक दलहरुले देखाउने सपना पूरा गर्न कुनै बाधा पक्कै नहोला ।

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा दिएर देशमा ल्याइएको संघीयता कार्वान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन महत्वपूर्ण कडी हो । संघीयता आफैँमा खर्चिलो भए पनि राज्यको विकासका लागि सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था हो । आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं भन्ने ०५१ सालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको नारा होस् या केपी ओलीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली या नेपाली कांग्रेसको संकल्प सबल स्थानीय सरकारः सम्मुन्नत गाउँ समुन्नत नगर, सबैले घोषणापत्रमा नै भए पनि स्थानीय तहको विकासलाई निकै जोड दिएको देखिन्छ ।

हुन पनि देश विकास हुनु भनेको राजधानी या ठूला सहरमा मात्र विकास हुनु होइन । देशको हरेक तह र तप्कामा राज्यको उपस्थिति हुनु एकदमै जरुरी छ । दूर, दराजमा रहेका जनताले आधारभूत आवश्यकता आफ्नै घर, आँगनमै पाउन सक्ने गरी संरचना बन्नुपर्छ । आसन्न स्थानीय चुनावमा गठबन्धन शब्दले निकै चर्चा पाएको छ । माथि उल्लेख गरे जस्तै अर्थमा हेर्ने हो भने के अहिले हाम्रो देशमा देखिएको गठबन्धनको लहर साच्चै नै राज्य र समयको आवश्यकता हो त ? केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपश्चात उक्त सभाको पुनस्र्थापना र संघीयताको रक्षाका लागि भनेर बनेको गठबन्धनको सरकारले आउँदो वैशाख ३० गते र भविष्यमा हुने संसदीय निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिने उद्देश्य लिएको छ । यो गठबन्धनको औचित्य के होला त ? के यसले देश र जनताको समृद्धिका लागि नयाँ आयाम दिन सक्छ ?

ओलीले २ पल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको अवस्थामा विधिको शासनका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न गठबन्धनको आवश्यकतालाइ नकार्न सकिन्न । व्यक्तिगत सनकको भरमा संविधानभन्दा माथि गएर मनपरी निर्णय गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामै विघटित सांसद ब्यूँताउन सो समयमा गठबन्धनको भूमिका अहम रहेको थियो । सो कुराको पुष्टि सर्वोच्च अदालतले पनि गरिदियो र प्रतिनिधि सभा फेरि अस्तित्वमा आयो ।

यो गठबन्धनको सरकारको आयु पनि कम रहेको र गठबन्धनको उद्देश्य संविधानको रक्षामात्र भएको हुँदा अहिले बनेको सरकारबाट जनतालाई कुनै ठूलो आशा नरहेको अवस्था हो । हुन पनि सरकारले बेला बेला मन्त्री र संवैधानिक नियुक्तिहरु परिवर्तन गर्ने कार्यबाहेक ठोस केही गर्न सकेको पनि छैन र चाहेको पनि छैन । किनकी यो गठबन्धनमा कुनै वैचारिक या नीतिगत एकता छैन । दक्षिणपन्थी र वामपन्थी कहलिएका पार्टीबीच संविधान रक्षाको निम्ति भएको निश्चित समयको गठबन्धनमात्रै भएको भए गठबन्धनको शाब्दिक अर्थले मान्यता पाउने थियो । तर यहाँ त अब उक्त गठबन्धन अब भविष्यमा हुने दुवै तहको चुनावसम्म जाने चर्चा चलिरहेको छ । यो चाहिँ अलि नसुहाउनेमात्रै होइन, अनैतिक पनि हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा कुनै एक दलका विरुद्ध आदर्श, पिचार, नीति केही पनि नमिल्ने पार्टीबीच गठबन्धन हुनु भनेको त्यो पार्टी र स्वयम् सम्पूर्ण जनताको विचार र आदर्शमाथि कुठाराघात हो । चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा आ–आफ्नै एजेन्डासहित जनताको मन जित्न स्वयं कोशिस गरेर आफ्नो विचारधारामा देश चलाउने प्रयास गर्नु नै राजनीतिक पार्टीहरुको आदर्श र कर्तव्य हो । कुनै बेला बिपी कोइरालालाई कम्युनिस्टको सभामा बिशेष उपस्थितिका लागि बोलाउन खोज्दा उनले आफू कुनै पनि हालतमा वैचारिक विभेद भएको पार्टीको आतिथ्यता नस्वीकार्ने बरु जमात चाहिएको भए पु¥याउन सहयोग गर्न सक्छु भनेका थिए ।

कारण दुबै पार्टीले आ–आफ्नो पहिचानको रक्षामा जोड दिनु पर्छ भन्ने थियो । यहाँ उनैको पार्टीका सभापति र वर्तमान प्रधानमन्त्री तिनै कम्युनिस्टसँगै गठबन्धन गर्दै हिड्ने उद्घोष नै गरिरहेका छन् । यसले बिपीको आदर्शलाई आत्मसाथ गर्ने कांग्रेसीको मनोभावना कस्तो भएको होला त ? त्यो पनि यस्तो अवस्थामा जब कांग्रेस आफैं एक्लै चुनाव लडेर जित्न पनि सक्ने माहोल छ देशमा । प्रश्न अर्को पनि छ, यो गठबन्धन कहिलेसम्म त सम्भव छ त ?

दुवै तहको संसदीय चुनावपश्चात कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआएमा सरकार बनाउन गठबन्धन गर्नु संविधानत जरूरी हुन्छ । सरकार गठनका लागि संविधानले देखाएको मार्ग अनुरुप सो समयमा गठबन्धन स्वीकार्य हुन्छ । तर स्थानीय निर्वाचन भनेको संविधानले दिएको दायरामा बसेर स्थानीय विकासमा भूमिका खेल्न सक्ने दक्ष जनशक्ति स्थानीय मध्येबाटै लोकतान्त्रिक बिधिबाट चुन्ने पद्धति हो । यसमा राजनैतिक दलको भन्दा पनि उम्मेदवारको आफ्नो योग्यता र कार्यक्षमताको विशेष महत्व हुन्छ । यो अल्पकालीन भए पनि स्थायी सरकारको एक अंश हो । तोकिएको अवधिमा स्थानीय तहको विकास र राज्यद्वारा निर्देशित कार्यलाई परिणाम दिने प्रमुख अंग हुन् मेयर, पालिका अध्यक्ष र वडा सदस्य ।

उनीहरुमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर संविधानतः प्राप्त हुन्छ, केही अधिकार दिइएको छ संविधानले र जसको दायरामा रहेर आफ्नो कार्य कुशलता देखाउन सकून् भन्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ । केहि नयाँ गर्न सक्ने, केही परिवर्तन गर्न सक्ने आँट र दृष्टि हुनुपर्ने उक्त तहमा नवीन कार्य योजना ल्याउन सक्ने ल्याकत राख्ने व्यक्ति हुनु जरुरी छ । अब यस्ता पदका लागि हुने चुनावमा गठबन्धन गरेर विभिन्न पार्टीका व्यक्ति विभिन्न तहमा चुनिएर आउँदा उक्त संयन्त्र कस्तो होला त ? यसको मतलब यो होइन कि गठबन्धनका उम्मेद्वारहरु योग्य छैनन् । उम्मेद्वारहरु योग्य हुन सक्छन् तर अब यदि जनप्रतिनिधि चुनिएमा उनीहरु कुन चाहिँ पार्टीप्रति उत्तरदायी होलान् ? पार्टी एकता नै गरेर दुइ तिहाइको सरकार बनाएको नेकपामा त आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले कार्यकाल पूरा नहुँदै देश अस्थिर अवस्थामा गुज्रिएको तीतो यथार्थ सामुन्ने हुँदा हुँदै वैचारिक भिन्नता रहेका पार्टीबीचको गठबन्धनले बन्न लागेको (जितेमा) स्थानीय सरकारको हालत के होला त ? विकास, निर्माणका कार्यहमा तत्पश्चात हुने भागबन्डाले देशलाई कस्तो असर पर्ला ? अहिले नै गहिरिएर सोचौं । पछि पछुनाउनुको अर्थ हुँदैन ।
नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ कोइराला राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दै छन्