स्थानीय तहको चुनाव आउन अब एक हप्तामात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीति दल र स्थानीयसमेत चुनावको तयारीमा जुटिसकेका छन् । ५ वर्षका लागि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहित सदस्यहरु चुन्ने यो निर्वाचनको ठूलो अर्थ छ । गाउँ गाउँमा पुगेका सिंहदरबारका नेतृत्वकर्ता यही चुनावबाट छानिन्छन् । चुनावलाई केन्द्रीत गरी निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

बेरुजु र पेश्की रकम बाँकी भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न पाएनन् । आचारसंहितामा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमासमेत तोकिएको छ । अ बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाताबाट मात्र खर्च गर्नपाउने, २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् गर्नुपर्ने, स्वीकृति नलिई निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सरकारी कार्यालय, सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालय क्षेत्रमा निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने जस्ता प्रावधान राखिएको छ । सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुनेगरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी प्रचारप्रसार गर्न नहुने लगायतका व्यवस्था छन् । तर आचारसंहिताको उल्लंघन पनि भइरहेको छ ।

कास्कीमा मंगलबार १५ माइक निर्वाच कार्यालयले नियन्त्रण लियो । कोलाहल गरी चुनावी प्रचार गर्ने, दलका चुनाव चिन्ह अंकित टोपी, टिसर्ट लगाउने, ठूला ब्यानर राख्ने जस्ता आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि भएका छन् । सांकेतिक रुपमै सही, निर्वाचन कार्यालयले माइकहरु नियन्त्रणमा लिएर दलहरुलाई सचेत गराएको छ । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुनुपर्छ । निर्वाचनहरु भड्किलो र खर्चिलो भएको कुरा सर्वविवितै छ ।

आयोगले तोकेभन्दा दशौं गुणा बढी दल र उम्मेदवारले खर्च गरिरहेका छन् । खर्चभन्दा निकै कम रकम देखाएर आयोगमा खर्च विवरण बुझाइने गरेको छ । केही हप्ताअघि कांग्रेस नेता शशांक कोइराला र गण्डकीका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नै आफूहरुले खर्च विवरण ढाँटेको सार्वजनिक रुपमा बोलेका थिए ।

आचारसंहिता अनुसार १८ वर्ष पूरा नभएका युवालाई चुनाव प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर, दलहरुका सभामा किशोरकिशोरी र बालाबबलिकासमेत देखिन्छन् । प्रचारप्रसार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाइने, दल वा उम्मेदवारवारको चुनाव चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन, स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री–वितरण वा प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ । दलहरुले यी प्रावधान राम्रोसँग पालना गरेको देखिँदैन ।

आयोगले आचारसंहिता मिच्नेलाई स्पष्टिकरण सोध्नेदेखि उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ । केहीलाई स्पष्टिकरण सोधिए पनि ठूलै हदमा उल्लंघन गरे पनि उम्मेदवारी खारेजी भएको उदाहरणसम्म पनि छैन । लोकतन्त्रका सारथि दलहरुले आचारसंहिता पालन गरी स्वस्थ प्रतिश्पर्धा गर्नुपर्छ ।