पोखरा ।
सहिद मनोज झपेन्द्र सुरेन्द्र स्मृति दिवस २०७९ को सन्दर्भमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कास्कीले शनिबार निजामति सेवा ऐन (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

सप्ताहव्यापी सहिद दिवसको सन्दर्भमा भएको कार्यक्रममा संगठन कास्की अध्यक्ष विष्णुदेवी पोखरेलले निजामति सेवा ऐनको बारेमा आधारपत्र प्रस्तुत गरिन् । कार्यक्रममा सहभागीले ऐनको दफा र शिर्षकका २६ बुँदामा लिखित सुझाव पेश गरे । प्रदेश निजामति सेवा ऐनको बारेमा कार्यदल बनाएर मस्यौदाको बारेमा छलफल चलाएको संगठनले ३ तहका सरकारलाई निजामति सेवा ऐन जारी गर्न दबाब दिँदै आएको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

कर्मचारीका पेशागत हकहित र कर्मचारी मैत्री कानुन निर्माण गर्न माग गरेको चर्चा गर्दै उनले प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा आधिकारिक टे«ड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने माग गरिन् । अध्यक्ष पोखरेलले विषयविज्ञको परामर्श लिएर आम कर्मचारीबीच छलफल चलाएर छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याउन दबाब दिएको जनाइन् ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष तथा निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका संस्थापक अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले संविधानको रुपमा रहेको संघीय निजामति सेवा ऐन ट्रेड युनियनमैत्री बन्नुपर्ने बताए । सबभन्दा पहिले संघीय ऐन आउन आवश्यक भएको चर्चा गर्दै उनले सबै ट्रेड युनियनको समन्वयमा ऐन जारी गर्न आग्रह गरे । संघीय ऐन नबन्दासम्म गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय निजामति सेवा ऐन सार्थक नहुने उनले उल्लेख गरे ।

निजामति कर्मचारी संगठन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष अशोक खनालले निजामति सेवा ऐनबिना स्थानीय तहको एक कार्यकाल सकिएको बताए । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन ड्राफ्ट तयार गरे पनि सार्वजनिक रुपमा छलफल नचलाएको उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुवातसँगै अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई कामकाजमा नआउन भनेको र खाता बन्द गर्ने कामको गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष खनालले एउटै प्रक्रिया, सेवा, शर्त र सम्झौता करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कुनै मन्त्रालय तथा कार्यालयमा म्याद थप गर्ने कतै नगर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।

उनले पूर्वाग्रही र निन्दनीय कार्य बन्द गरी कर्मचारीलाई पुनः काममा फकर्ने वातावरण तयार गर्न माग गरे । खनालले आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई दुःख दिने नियतले सरुवा गर्ने र करार कर्मचारीलाई म्याद थपका लागि अवरोध गर्न कार्य रोक्न आग्रह गरे । संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन कास्की अध्यक्ष भरतप्रसाद भुषालले प्रशासनिक क्षेत्रमा संघीयता नआएको दाबी गरे । उनले राजनीतिक नेतृत्वले निजामति सेवा ऐन ल्याउन चासो नदेखाएको बताए ।

उनले गण्डकी प्रदेशमा क्रियाशिल राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन, आधिकारिक ट्रेड युनियन र सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल गरी प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी गर्न माग गरे । सप्ताहव्यापी सहिद दिवसको कार्यक्रम अन्तर्गत निजामति सेवामा संघीयता कार्यान्वयनका ५ वर्ष अवस्था र अनुभव विषयक कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख लीलाधर पौडेल, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव मनमाया पंगेनी भट्टराई, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव शम्भु रेग्मी, गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव विनोदबहादुर कुँवर, पेशागत महासंघ नेपालका स्थायी समितिका सदस्य रामप्रसाद खनाल, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सचिव तेजप्रसाद भण्डारी, रुपा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुंगाना, निजामति कर्मचारी संगठन कास्की उपाध्यक्ष कमलबहादुर केसी, सचिव नवीनकिरण भुषाल लगायतले निजामति सेवा ऐन जारी नहुँदा सार्वजनिक प्रशासनमा परेको असरबारे बोलेका थिए ।