सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु वर्तमान कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीको कार्यकालमा संक्रमणकालिन न्यायका मुद्दा टुंगोमा पुग्नेमा आशावादी थिए । द्वन्द्व पीडितको मुद्दा लडेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गराउन सहयोग गर्ने कानुन व्यवसायी बन्दी मन्त्री बन्दा न्याय पाउने आशा समेत जगाएको थियो । पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श,सर्वोच्च अदालतको निर्देशनामक आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनहरुमा राज्यको दायित्व बमोजिम संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र आवश्यक कानुन निर्माण हुने सबैको अपेक्षा थियो ।

मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा गरेको परामर्श कार्यक्रम लगायतका गतिविधिले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुमा विश्वासको वातावरण पुनस्थापित गर्न र संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन थालनी गरेको प्रयासले पीडित समुदाय र नागरिक समाजमा केही हदसम्म आसा जागृत गराएको भएता पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेन । नेपाल सरकारले गत असार महिना अन्तिम साता व्यक्ति बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग ऐन ७१ संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्‍यो ।

नेपालको संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकुल तथा सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार विधेयकलाई संशोधन गरेर लैजाने काम सरकारले गरेन । प्रस्तुत विधेयक नत देश व्यापी रुपमा भएको परामर्श कार्यक्रम अनुसारको छ । नत द्वन्द्व पीडित समुदायको माग र भावना अनुकुलको नै छ । सर्वोच्चको फैसलाले तोकेको, संविधान अनुकुलको नभएको व्यवस्था हटाउनु पर्ने द्वन्द्व पीडितको मागलाई फेरी पनि विधेयकले सम्बोधन गर्न सकेन । उल्टो हत्या, बलात्कार, वेपत्ता जस्ता विषयलाई गम्भिर मानव अधिकार उल्लघंनमा राखिएन । द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई हेर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भएतापनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था विधेयकले समेट्न सकेको छैन ।

गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई आम माफी दिन सिफारिस गर्नु हुदैन । त्यस्तो सिफारिस गर्दा पीडितको स्वतन्त्र सहमति लिने प्रावधान राख्न पर्छ । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरुवात भएको सशस्त्र द्वन्द्वका घटना लामो समय भएकोले कतिपय प्रमाणहरु नष्ट भइसकेको छन् । त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,इन्सेक जस्ता संस्थाले संकलन र दस्तावेजीकरण गरेका प्रमाणहरु तथा उजुरीलाई आयोग तथा विशेष अदालतले प्रमाणको रुपमा मान्नु पर्ने द्वन्द्व पीडितको प्रस्ताव छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकका कारण द्वन्द्व पीडितहरु न्याय प्राप्तिको लडाई झन कष्टकर हुँदै गएको महसुस गरेर प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि देशका विभिन्न भागमा प्रर्दशन गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकको संशोधन गराउने अभियानमा छन् । सरकारले ऐन संशोधन गरेर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय नदिलाएको खण्डमा यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई खोजी गरी न्याय दिलाउन सक्छन् ।