सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको हुँदा अब दलहरुको ध्यान सरकार गठनतिर छ । दलहरुले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक सूचीबाट बन्ने आफ्ना सांसद छनोट गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा २७ सिटसहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत अर्थात ३१ सांसद भने ऊ एक्लैसँग भएनन् । त्यसपछिको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसँग पनि जम्मा २२ सांसद छन् । संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार अर्थात प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठनको व्यवस्था छ ।

उक्त धाराका उपधारा १ ले ‘प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भनिएको छ । तर यो धारा अनुसार प्रदेश सरकार गठनको सम्भावना रहेन । किनभने कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएनन् ।

कुनै पनि एउटा दलको बहुमत नभएको हुँदा अब सरकार गठनको विकल्प भनेको गठबन्धन नै हो । दुई वा दुई भन्दा बढी दलले गठबन्धन गरी सरकार गठन गर्न सक्छन् । धारा १६८ को उपधारा २ मा ‘कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ । सोही धारा अनुसार सरकार गठन गर्न त्यसअघि पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्ने कसरत पार्टीहरुभित्र देखिएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बन्न सक्ने सरकारको सम्भावनाको पहिलो परिदृश्य कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको देखिन्छ । संघमा पनि सत्ता साझेदारी गरिरहेका दलहरुले मिलीजुली सरकार चलाउने सहमति गरिसकेका छन् । कांग्रेसका २७ र माओवादीका ८ गरी ३५ सांसद हुँदा यो गठबन्धनलाई आरामदायी बहुमत पुग्छ ।

एकजनालाई सभामुख बनाउँदा पनि ३४ जना हुन्छन् र संसदमा विधेयकहरु पारित गर्न आवश्यक बहुमतका लागि अप्ठेरो पर्दैन । त्यसमाथि मनाङबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसमा प्रवेश गरिसकेका छन्, जुन पार्टी सत्ता गठबन्धनको बलियो साझेदार हो । त्यस हिसाबले संघमा रहेको अहिलेको गठबन्धन गण्डकीमा पनि हुँदा सत्ता पक्षमा ३६ सांसद पुग्छन् ।

सरकार गठनको अर्काे विकल्प भनेको एमाले र माओवादीसहितको वाम गठबन्धन हो । संघीय सरकार गठनका लागि पनि त्यस्तो विकल्पको खोजी ती दुवै पार्टीका कतिपय नेता र सांसदहरुले गरिरहेका छन् । त्यसमा नेकपा एस र अरु साना पार्टीहरुलाई सामेल गरी बहुमत पुर्‍याउने बहस छ ।

गण्डकीमा भने एमाले, माओवादी र एस मिल्दा बहुमत टुपुक्कमात्रै पुग्छ । एकजनालाई सभामुख बनाउँदा सत्ता पक्षीय सांसद ३० हुन्छन् । किनभने गण्डकीमा अहिले एमालेसँग २२, माओवादीसँग ८ र एससँग १ सिट छ । त्यो भनेको ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको टुपुक्क बहुमत अर्थात ३१ हो । सुविधाजनक बहुमतका लागि उनीहरुलाई राप्रपाको साथ चाहिन्छ । राप्रपासँग २ सिट छ । निर्वाचनमा एमालेले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपासँग तालमेलसमेत गरेको थियो ।

एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि कुनै प्रयत्न गरेको तत्काललाई सतहमा देखिएको छैन । एमाले सरकारमा गएर नेतृत्व गर्दा मुख्यमन्त्री हुने खगराज अधिकारी नै देखिन्छन् । एमाले संसदीय दलको नेतामा उनीसँग प्रतिस्पर्धाका लागि तत्काललाई कसैले मुख फोरेको छैन । निर्वाचित एमाले सांसदहरुमध्ये अधिकारी नै सबैभन्दा वरिष्ठ (सिनियर) हुन् ।

आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा माओवादीसमेतको गठबन्धन सरकार गठन गर्न कांग्रेसका सांसदमध्ये ४ जना संसदीय दलको नेता बन्न पहल गरिरहेका छन् । गोरखाका सुरेन्द्रराज पाण्डे, कास्कीका बिन्दुकुमार थापा, स्याङ्जाका भोजराज अर्याल र नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसी कांग्रेस संसदीय दलको नेताको आकांक्षी छन् ।

कांग्रेस सांसद पाण्डे आफू मुख्यमन्त्री बन्ने भनेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचसमेत समझदारी भएको बताउँछन् । आफू प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुने हुँदा हुँदै सोही समझदारीका आधारमा प्रदेश सभा निर्वाचन लड्न आएको उनले बताए ।

तर, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने धारणा माओवादीको पनि छ । माओवादीको संसदीय दलको नेतृत्व गरिसकेर यसपालि फेरि सांसद जितेका हरिबहादुर चुमान त्यस्तो धारणा राख्छन् । अहिलेको सरकार कांग्रेस नेतृत्वमा बन्दा माओवादी पनि गठबन्धनमा भएको हुँदा अब पालो आफूहरुलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसअघि कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेको हुँदा अब गण्डकीमा माओवादीले र अन्त कतै कांग्रेसले नेतृत्व गरे हुने पनि उनी बताउँछन् ।
त्यस्तो कुनै पहल भएको सार्वजनिक रुपमा नदेखिए पछि संघीय सरकारका लागि पनि प्रमुख दलहरु कांग्रेस र एमाले मिलेर स्थिरता दिनुपर्ने बहस पनि उठेको छ ।

सरकार गठनका लागि त्यो पनि अर्काे सम्भावना हो । राजनीतिमा जे पनि सम्भावना हुन्छ भन्ने मान्ने हो र संघमा पनि त्यस्तो भयो भने प्रदेशतिर पनि प्रमुख दुई शक्ति सरकारमा हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न । त्यस्तो हुँदा कांग्रेसका २७ र एमालेका २२ गरी ४९ सांसदको सत्ता गठबन्धन निकै बलियो हुनसक्छ ।

कांग्रेस, माओवादी र एस मिलेर सरकार गठन गर्ने, एमाले, माओवादी केन्द्र, एस र राप्रपा मिल्ने वा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्ने ३ प्रमुख सम्भावित परिदृश्यमध्ये कुनैचाहिँ साकार हुन्छ भन्ने थाहा पाउन भने केही समय कुर्नैपर्छ ।

—गण्डकी प्रदेश सभामा कुल सदस्य —६०
—बहुमतको सरकार गठन गर्न आवश्यक संख्या— ३१
—दलको सिट संख्या—कांग्रेस—२७, एमाले २२, माओवादी—८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी—२, एकीकृत समाजवादी—१,
—सम्भावित परिदृश्य १—कांग्रेस (२७) + माओवादी (८) + एकीकृत समाजवादी (१) =३६
—सम्भावित परिदृश्य २— एमाले (२२) + माओवादी (८) + राप्रपा (२) + एकीकृत समाजवादी (१) = ३३
—सम्भावित परिदृश्य ३— कांग्रेस (२७) + एमाले (२२) = ४९
—सम्भावित परिदृश्य ४— कांग्रेस (२७) + माओवादी (८) + राप्रपा (२) + एकीकृत समाजवादी (१) = ३८