पोखरा ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले सेवा प्रवाहमा अपांगता भएको व्यक्तिको पहुँच स्थापित गर्न अपांगमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्न माग गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारका अलवा सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालयसमेत अपांगमैत्री बन्नुपर्ने अपांग महासंघ नेपालका संघीय सदस्य पुष्पराज रिमालले माग गरे ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशले अपांगता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँचका लागि गरेको सार्वजनिक वहस कार्यक्रममा उनले राज्यका सबै निकायले अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ अनुसार काम गर्न आग्रह गरे ।

‘निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसार हरेक सरकारी कार्यालयका भवनहरु अपांगमैत्री बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ती सबै कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहसमेत अपांगमैत्री हुनु पर्छ ।’ उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा समेत अपांगमैत्री बन्न नसकेको दाबी गरे ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका संघीय सदस्य विष्णु सिग्देलले नेपाल अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धी २००६ लाई अनुमोदन गरेको अवस्थामा विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसारको भौतिक संरचना निर्माण गर्न सबै सरकारी कार्यालयलाई अपांग मैत्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

बौद्धिक अपांगका अभिभावक रामनारायण श्रेष्ठले हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा राखिएको नागरिक वडापत्र तथा सार्वजनिक महत्वको सूचना अपांगमैत्री बन्न नसकेको गुनासो गरे । उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सेवा प्रवाहमा सहज बनाउनको लागि सहायता कक्ष नभएको उल्लेख गरे । बौद्धिक अपांगका अभिभावक लोचना अधिकारीले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन गुनासो तथा उजुरी सुन्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका सचिव कृष्णप्रसाद अधिकारीले अपांगता भएका व्यक्तिको लागि अदालतमा सेवा लिन प्रवेश विन्दुदेखि फैसलासम्मको अवस्था कहालीलाग्दो भएको दाबी गरे ।

उनले सरकारी कार्यालयले प्रकाशन गर्ने सबै सामाग्री दृष्टिविहीनलाई काम लाग्ने ब्रेललिपीको हुनुपर्ने माग गरे । उनले वास्तविक योजना र नीति तर्र्जुमा गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक अपांगको तथ्यांक खण्डिकृत भएको उल्लेख गरे ।

महासंघ नेपाल गण्डकी कोषाध्यक्ष सुनिता थापाले सेवा प्रदायक संस्थामा बहिराका लागि दोभाषेको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । उनले सांकेतिक भाषाकोमा भिडियो बनाएर सन्देश प्रवाह गर्न माग गरिन् ।

कास्की जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश प्रकाश खरेलले सरकारका नीति तथा कानुन अपांगमैत्री बनेको भएतापनि कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको उल्लेख गरे । ‘पछिल्लो समयमा अपांगता भएका व्यक्ति प्रतिको संवेदना तथा सचेतनामा वृद्धि भएता पनि जुन स्तरमा सम्बोधन हुनु पर्ने हो, सोही अनुसारको हुन सकेको छैन, ’उनले भने, ‘हामी अपांगता भएका व्यक्तिप्रति संवेदनशील छौं ।

हाम्रो पूर्वाधार र संरचनाले सम्बोधन गर्न नसकेकोमा हामी दुःखी छौं । यो हाम्रो लागि बाध्यात्मक अवस्था हो ।’ उनले अपांगको लागि पूर्वाधार र पहुँचको अवस्था कमजोर भएको उल्लेख गरे ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालले सबैले नैतिकताको पालना र सामाजिक मूल्य र मान्यता रहेर सेवा दिन पर्ने बताए । उनले अपांगता भएका व्यक्तिको सवालमा सकारात्मक विभेदको नीतिमा रहेर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शाहीले सेवा प्रदायक संस्थामा रहेको व्यक्तिले पारिवारिक संस्कार अनुसार सेवाग्राहीलाई व्यवहार गर्ने बताए । उनले स्थानीय प्रशासनले सेवाग्राहीमैत्री बन्ने क्रममा श्रव्यदृश्य सामग्री राखेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद ढकाल, मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत खिमलाल सुवेदी, राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी उपाध्यक्ष अञ्जना केसी, प्रहरी निरीक्षक समीक्षा घिमिरे, अधिवक्ता विष्णु खनाल लगायतले अपांगता भएका व्यक्तिको सेवा प्रवाहको कठिनाईका बारेमा बोलेका थिए ।