सञ्जय रानाभाट,पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलबीच भागबन्डा नटुंगिदा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको हो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका थिए । उनले यसै साताभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने योजना बनाए पनि अझै पनि भागबन्डा नटुंगिएको हो ।

मन्त्रालय संख्या टुंग्याउन आइतबार पनि गठबन्धनका दलहरुको बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकले पनि मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाउन नसकेको हो । मुख्यमन्त्री अधिकारी ७ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउने पक्षमा रहेको र सत्ता साझेदार अर्काे दल माओवादी त्यसमा सहमत हुन नसकेको स्रोत बताउँछ ।

एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीबाट २ र राप्रपाबाट १ जना गरी ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउने अधिकारीको चाहना हो । तर माओवादी भने आफूहरुको चुनाव चिह्न लिएर जितेका गोरखाका फणीन्द्र देवकोटालाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने भनेको स्रोत बताउँछ ।

डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका देवकोटाले पनि आफू मन्त्री हुने चाहना राखेको स्रोतले जनायो । उनलाई पनि मन्त्री बनाउँदा मन्त्रिपरिषद ९ सदस्यीय हुन सक्ने सम्भावनासमेत छ ।

७ सदस्यीय बनाउने मुख्यमन्त्रीको चाहना, नेसपाका देवकोटालाई पनि समेट्दा संख्या बढ्न सक्ने

Advertisement

प्रदेशमा पहिलो सरकार गठन हुँदा सुरुमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए । नेकपा फुटपछि भने उनले त्यो संख्या ८ पुर्‍याएका थिए । गुरुङ सरकार ढलेर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने मन्त्रिपरिषद १२ सदस्यीय भयो ।

पूर्व मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरुमा ११ र पछि दलित समुदायका डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएर १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका हुन् । मुख्यन्त्री अधिकारी पनि मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउने बताउँछन् । भन्छन्, ‘पहिलजस्तो धेरै मन्त्रालय हुँदैनन् ।

यस पटक हामी मन्त्रालयको संख्या घटाउँछौं,’ प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भनेका थिए, ‘हाम्रो योजना मन्त्रालयको संख्या घटाउनेछ । कति हुन्छ गर्ने भन्ने अहिले नै टुंगो लागेको छैन । हाम्रो चाहना सिंगल डिजिटको (१० भन्दा कम) मन्त्रिमण्डल बनाउने हो ।’

राप्रपाबाट मन्त्री बनेका पञ्चराम गुरुङसमेत ७ वटा मन्त्रालय नै प्रदेशमा पर्याप्त हुने बताउँछन् । ‘७ मन्त्रालय पुगिहाल्छ भनेका छौं,’ उनले भने । २५ पुसमा नियुक्त भएर सपथ लिँदाकै दिन मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३ जना विना विभागीय मन्त्री आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रीको सपथ लिएका माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङले पनि विभागीय जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । भागबन्डाकै टुंगो नलाग्दा उनीहरुको जिम्मेवारी पनि यकीन नभएको हो ।

अधिकारी नेतृत्वको सरकारले हालको आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय एउटै बनाउन योजना बनाएको छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई मिलाएर एउटै मन्त्रालय बनाउने योजना छ । अहिलेको ऊर्जा, जलस्रोत खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार, यातायात मन्त्रालयलाई पनि गाभ्ने योजना छ ।

अधिकारी मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयको संख्याबारे अध्ययन गर्न सचिवसहित कर्मचारीहरु संलग्न समिति पनि गठन गरेको छ । उक्त समितिसँग केही दिनअघि मात्रै मुख्यमन्त्री अधिकारीले परामर्शसमेत लिएका छन् । उक्त समितिमा नरहेका तर लामो समयदेखि प्रदेशका मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका सहसचिव हरिदत्त पौडेल पनि ७ मन्त्रालय नै प्रदेशमा काफी हुने बताउँछन् । उनले कुन कुन मन्त्रालय गाभ्न सकिन्छ र कुन कुन मन्त्रालयमात्रै राख्न सकिन्छ भन्ने सुझाव सार्वजनिक पनि गरेका छन् ।
….
हरिदत्त पौडेलले व्यक्तिगत रुपमा सुझाएका मन्त्रालय संख्या ।