रिखिराम जिसी, पोखरा ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष कास्की जिल्ला अदालतका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखे– ‘गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा कार्यरत कानुन व्यवसायी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्तामा अयोग्य ।’

शर्माले फेसबुकमा यो स्टाटस लेखेको दिन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मुख्य न्यायाधिवक्तामा श्रीकान्त बराललाई नियुक्त गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता बरालको स्थायी घर गण्डकी प्रदेशमै भएपनि उनको कर्मथलो काठमाडौं थियो । सोही कुरा इंगित गर्दै शर्माले माघ ७ गते यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्तामा प्रदेश बाहिरबाट ल्याइएका बराल पहिलो व्यक्ति भने होइनन् । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि काठमाडौंबाटै डाकेर डा. राजेन्द्र घिमिरेलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता बनाएका थिए । त्यसो त उनले आफ्नो एउटा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति पनि काठमाडौं कर्मथलो भएका प्राडा. गणेशमान गुरुङलाई बनाए ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी प्रदेशभित्रै कर्मथलो भएका पात्र नपाएर हैरान देखिन्छन् । आयोगमा फेरि काठमाडौंबाटै बोलाएर पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

सरकारी नियुक्तिमा संघीय राजधानीको भर नटरेको भन्दै गण्डकीलाई कर्मथलो बनाएकाहरूको गुनासो

Advertisement

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्य न्यायाधिवक्ता त पोखराकै अधिवक्ता रोहितराज बास्तोलालाई बनाए । तर, योजना आयोगमा भने उपाध्यक्ष काठमाडौंमा कामकाज गर्दै आएका डा. रघुराज काफ्लेलाई ल्याए ।

प्रथम मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रदेश ताल प्राधिकरण, गण्डकी विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानलगायतमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा त्यसअघि गण्डकीबाहिर कर्मथलो भएकाहरू नै ल्याएका थिए ।
गुरुङ सरकारका पालामा प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्ष खोज्न निकै लामो समय लागेको थियो ।

संयोगबस सेवाको उत्तराद्र्धमा गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख सचिव हुन आइपुगेका विष्णु नेपालले अवकास पाएपछि उनैलाई जिम्मेवारी दिइयो । आयोगका एक सदस्य पनि प्रदेशबाहिरबाट ल्याइएको थियो ।

तीनैजना मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशका नियुक्तमा प्रदेशबाहिरैका भएपनि पुर्खौली गण्डकीभित्रै छ । तर, प्रदेश सरकार बनिसकेपछि पनि सरकारी नियुक्तिमा संघीय राजधानीको भर नटरेको भन्दै गण्डकीलाई कर्मथलो बनाएकाहरूले भने आलोचना गरिरहेका छन् ।

अधिवक्ता शर्माको स्टाटसमा अर्की अधिवक्ता गीता आचार्य लेख्छिन्, ‘यहाँ नातावाद, कृपावाद चल्छ, हुक्के बैठके, चिलिमेहरुको बोलवाला हुन्छ ।’ सरकारले प्रदेशकै क्षमतावानलाई छाडेर बाहिरका मान्छे नियुक्त गर्दा यहाँ बस्नेको असन्तुष्टि स्वाभाविक भएको सुनाउँछन् पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल ।

‘अहिले नियुक्त हुनुभएका मान्छेहरू पनि क्यापेलब हुनुहुन्छ नै । तर, यहीँका साथीहरूलाई नपत्याएको हो कि, हामीमा त्यो क्षमता नदेखेको हो कि भन्ने गुनासो र असन्तुष्टि भनेको छ,’ दाहालले भने । सांगठानिकरूपमा छलफल गरेर ल्याए यस्ता असन्तुष्टि देखा नपार्ने दाहालले सुनाए ।

उनले भने, ‘कतिपय कुराहरू सांगठानिकरूपमा छलफल गर्ने परिपाटि हामीमा छैन । को मान्छेलाई ल्याउन ठीक होला भनेर जाने हो भने त्यो अगल कुरा हुन्थ्यो ठ्याक्क टिपेर लैजानाले साथीहरूमा अलिकति असन्तुष्टि बढेको हो । तर, ल्याएकालाई ल्याउन नहुने र असंवैधानिक भने होइन ।’

प्रदेश सरकारले प्रदेशकै स्रोत र साधनको उपयोगमा जोड दिनुपर्ने प्राध्यापक दाहालको सुझाव छ । ‘हामी संघीयतामा गइसकेपछि त्यहीँको जनशक्ति प्रयोग गर्ने कि भन्ने हो उद्देश्य चाहिँ । छँदै छैन भने त एउटा कुरा हो, छ भने त्यहीँको साधन र स्रोतलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो,’ उनले भने ।

सरकारका प्रतिनिधि भने प्रदेशभित्रै योग्य पात्र भेट्न मुस्किल रहेको सुनाउँछन् । नियुक्तिमा प्रदेशभित्र व्यक्ति पहिलो प्राथमिकतामा रहने मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बताए । ‘प्रदेशका हरेक नियुक्तमा यहीँका मानिसहरू हुन सक्छन् । सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता यहीँकै हो नि,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले प्रदेशमा योग्य मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको मुख्यमन्त्री अधिकारीले दाबी गरे । ‘मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्तिको कुरामा यहीँको मान्छे नै हुन् । काठमाडौंमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न त उतै जानुपर्‍यो नी । पढ्नुभो यहीँ हरेक बहसमा यहीँको मुद्दा हेरिराख्नुभएको छ,’ अधिकारीले भने ।