रिखिराम जिसी, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङमार्फत् मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार सपथ लिएका हुन् । उनीसँगै २ मन्त्रीले सपथ लिएका छन् । कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी र माओवादीबाट सुशीला सिम्खडा मन्त्री बनेका हुन् ।

उनीहरुले विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ खाए । सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो । पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले १ साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्लार्ई पूर्णता दिने दाबी गरे ।

पाण्डे नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको ३५ सांसदको समर्थनमा बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएका प्रदेश सभा सदस्यका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

गण्डकीको मन्त्रिपरिषद्मा एकैपटक २ जना मन्त्री नियुक्त भएको पहिलोपटक हो । यसअघिका कुनै पनि सरकारमा एकजनामात्रै महिलाको सहभागिता हुँदै आएको थियो । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा नरदेवी पुन सामाजिक विकास मन्त्री थिइन् । ७ सदस्यीय त्यति बेलाको मन्त्रिपरिषदमा उनी एक्ली महिला थिइन् ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका पालामा मधुमाया अधिकारी गुरुङ र खगराज अधिकारीका पालामा सीता सुन्दास मन्त्री भएका थिए । पोखरेलले १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा पनि १ जनामात्रै महिलालाई मन्त्री बनाए, अरु सबै मन्त्री पुरुष थिए । पाण्डेले मन्त्रिपरिषदलाई सुरुमै पूर्णता दिन नसके पनि महिलाको सहभागिता पनि पहिलाका भन्दा धेरै गर्न सफल भएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम पुस २५ गते नियुक्त भएका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी वैशाख ९ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएसँगै पदमुक्त भएका थिए । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा यातायातको सेवा छिटो, छरितो बनाउन समिति गठन गरेको छ ।

सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रियालाई छिटो, छरितो एवं सहज बनाउन गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कार्यालयको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालय सचिव र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सदस्य र भौतिक मन्त्रालयकै प्रशासन तथा यातायात महाशाखा प्रमुखलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै विना विभागीय मन्त्री सरस्वति अर्याल तिवारीले उक्त समितिलाई १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन गर्ने कार्यादेश दिइएको जनाइन् । बैठकले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ योजनाको विद्युत महशुलमा शत प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद बैठकपछि पदभार ग्रहण गरेका थिए । उनले पदभार ग्रहण गर्दै विशेष गरेर उत्पादनसँग जोडिने योजना, आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘प्रदेश आफैं कसरी सक्षम बन्ने, हाम्रो प्रदेशले अरुको मुख ताकेर योजना बनाउने अवस्था नआओस्, हाम्रो केही आम्दानीका स्रोत बढाउने कुरा भए ।

आर्थिक गतिविधिलाई अझै प्रभावकारी बनाउने कुरा भयो, विशेष गरेर उत्पादनसँग जोडिने योजना, आयोजनालाई हामी प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने ।