पोखरा ।
स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमध्ये ४ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका छैनन् । गण्डकीका जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिका, कुश्मा नगरपालिका र बिरुवा गाउँपालिकाले विभिन्न कारण देखाउँदै समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् ।

कुश्मा नगरपालिकाकी उपमेयर स्वस्थानी रिजालले प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै समयमा बजेट ल्याउन नसकेको बताइन् । ‘असार १० मै बजेट ल्याउने तयारी गरेका थियौं, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि जानुपर्ने हुनाले समय लागेको हो, केही दिनमा तयारी पूरा गरेर बजेट ल्याउँछौं,’ उपमेयर रिजालले भनिन् ।

अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ । यसरी बजेट पेस भएपछि मात्रै त्यसअनुसार आगामी आवमा खर्च गर्न र कर उठाउन अधिकार प्राप्त हुन्छ । तर, आन्तरिक विवादका कारण केही स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

आइतबारका लागि डाकिएको गाउँसभामा गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित गरिएको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी भेषनाथ आचार्यले बताए । ‘हाम्रोमा सदस्यको संख्या ४७ हो, गाउँसभामा २० जनामात्रै उपस्थिति हुनुभयो, बहुमत पुगेन र स्थगित भयो,’ उनले भने, ‘बजेटका लागि मंगलबारका लागि गाउँसभा डाकिएको छ ।’

फलेवास नगरपालिकाकी उपमेयर शोभा क्षेत्रीले आन्तरिक तयार नपुगेकाले बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, ‘आन्तरिक तयारी नपुग्दा बजेट ल्याउन सकेनौं, केही दिनमा तयारी पूरा गरेर बजेट ल्याउँछौं ।’

स्याङ्जाको विरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवरले गाउँसभामा गणपुरक संख्या नपुगेपछि बजेट ल्याउन नसकेको बताए । ‘शनिबारका लागि गाउँसभा बोलाएका थियौं । तर, विपक्षी साथीहरु आउनुभएन, गणपुरक संख्या पुगेन र स्थगित गरियो,’ उनले भने ।

बजेटका लागि मंगलबार गाउँसभा डाकिएको अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ । ‘करार कर्मचारीहरु एकमुष्ठ निकाल्नुपर्छ भनेर माग राखेपछि अड्किएको हो,’ उनले भने, ‘आज (सोमबार) उहाँहरुसँग छलफल गर्छौं, भोलि (मंगलबार)का लागि गाउँसभा डाकेका छौं ।’

जसले बजेट ल्याएनन्
कुश्मा नगरपालिका, पर्वत
फलेवास नगरपालिका, पर्वत
बिरुवा गाउँपालिका, स्याङ्जा
जलजला गाउँपालिका, पर्वत

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४२ वटाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले दिएको जानकारी अनुसार १० असारभित्रमा ७ सय ११ स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याएका हुन् ।

१० असारभित्र बजेट नल्याउनु कानुनविपरीत हुन्छ । यसरी बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने छ । उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा २ नम्बर काटिन्छ ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारको रुपमा पालिकाहरुले यसपटक सातौं बजेट पेस गरेका हुन् । तर, स्थानीय तहको अभ्यासमा गएको यति लामो समयसम्म पनि समयमा बजेट आउन नसक्ने समस्या स्थानीय तहहरुमा देखिएको छ ।

केही पालिकाहरुमा आन्तरिक विवाद र अन्यमा प्राविधिक कारणले बजेट आउन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले भने ८ असारमै बजेट ल्याएको थियो । १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै देशभरका अधिकांश पालिकाले त्यही अन्तिमदिनमात्रै ल्याउने गरेका छन् । जब कि रुपाले जसरी अघि नै बजेट ल्याउन पनि सकिन्छ ।