पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढल्नुभन्दा १ दिनअघि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता रोशनबहादुर गाहामगरले भनेका थिए, –मन्त्रिपरिषदको निर्णय सोधेका सबैलाई भनेकै छु नि ।

करिब ३ महिना सरकारका प्रवक्ता रहेका गाहामगरले १ पटक पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेका थिएनन् । १७ वटा मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको खगराज नेतृत्वको सरकारले एकपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गरेको थिएन । सोही विषयमा पत्रकारको प्रश्नमा प्रदेश सभा सदस्य गाहामगरले जवाफ दिएका थिए– सबै सार्वजनिकनै छ नि, सबै बाहिरिएको छ नि ।

खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकी प्रवक्ता सरस्वती अर्यात तिवारीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘जुन माध्यमबाट भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्छाैं ।’ तर, उनी नियुक्त भएको २ महिनाभन्दा बढी हुनै लाग्दा पनि २ पटकमात्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेकी छन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल गण्डकी प्रदेश बनाउने उल्लेखसमेत गरिएको थियो ।

सुशासन र पादर्शिताका लागि मन्त्रिपरिषदले गर्ने हरेक निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्छ

सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएको २ महिनाभन्दा बढी समय हुँदा हालसम्म १३ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसकेको छ । तर, २ वटाभन्दा बाहेकका निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । सरकारका प्रवक्ता रहेकी उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले केही निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा र केही संसदमा छलफल हुँदा सार्वजनिक नगरिएको बताइन् । ‘कतिपय निर्णयहरु राजपत्रमै अंकित भएर आउँछ । निर्णयहरु भोलिपल्ट अर्थात २४ घन्टापछि गर्ने सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ, २४ घन्टापछि संसद चल्ने संसदभित्रै छलफल हुने हुन्छ । त्यसकारण पनि सार्वजनिक नभएको हो,’ उनले भनिन् । सार्वजनिक नभएका निर्णयहरु सरकारको वेवसाइटमा राख्ने निर्देशन दिने प्रवक्ता तिवारीको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पछिल्लोपटक जेठ १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसयता कुनै निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी विकास थापामगरले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका कारण मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न नभ्याएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सामान्यता क्याबिनेट बसिसकेपछि उहाँ दिन अथवा भोलिपल्ट प्रवक्ताज्यूले सार्वजनिक गरेपछि सार्वजनिक गरिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । म सम्बन्धित शाखामा खबर गर्छु,’ उनले भने, ‘नीति कार्यक्रम, बजेट लगायत कार्यक्रममा व्यस्त भएर होला ।’

आफ्नो पालामा महत्वपूर्ण निर्णय नभएकाले निर्णय सार्वजनिक नगरेको तत्कालीन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ता रोशनबहादुर गाहामगर जिकिर गर्छन् । ‘जनतामा प्रभाव पर्ने भन्दा पनि कानुनी कुराहरु धेरै रहे हामीसँग,’ उनले भने, ‘सरकार तत्कालै बन्यो । त्यसको कानुनहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ नयाँ कानुनहरु बनाउनुपर्ने थियो, कानुनहरु बनायौं । धेरैजसो सार्वजनिक गरियो । केही सार्वजनिक भएनन् ।’

निर्णय सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी भएको सांसद गाहामगर बताउँछन् । ‘निर्णय सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व, जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छ,’ उनले भने, ‘आफूले गरेको राम्रो भएपनि नराम्रो भएपनि, कार्यान्वयनमा राम्रो परिणाम आएपनि नआएपनि सरकारले तत्काल क्याबिनेटबाट गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यो गल्ती भएपनि, कमजोरी भएपनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।’

पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहालले सुशासन र पादर्शिताका लागि मन्त्रिपरिषदले गर्ने हरेक निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद निर्णय पछिल्लो समय सार्वजनिक नभए पनि पाइन्छ । सुशासन र पारर्दशिताका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सार्वजनिक गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले नै सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हकका लागि भए पनि निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्छ ।’