पोखरा ।
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नयाँ खेल थपियो । थपिएको नयाँ खेल थियोः बिच भलिबल । समुद्री किनारमा खेलिने बिच भलिबल भूपरिवेष्ठित नेपालमा कहाँ खेलाउने भन्ने केही समय दुविधै रह्यो । पछि फेवाताल किनारमा रहेको एउटा कोर्ट र थप नयाँ ३ कोर्ट बनाएर प्रतियोगिता भयो ।

त्यस बेला बिच भलिबल कोर्ट बनाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ६० लाख खर्च गरेको थियो । सो प्रतियोगितापछि एक, दुई वटा थप प्रतियोगिता त्यहाँ भए । अहिले परबाट हेर्दा कोर्टको नामोनिशान नै देखिँदैन । नेपाल ट्रस्टमातहत रहेको यो जग्गामा अहिले काँडेतार लगाइएको छ । कोर्ट क्षेत्र अहिले झाडी बनेको छ ।

परिषद्ले नेपाल ट्रष्टसँग मौखिक सहमति गरी कोर्ट बनाएको सदस्य राजेश गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले चौर बनेको छ । ट्रस्टसँग बसेर संरक्षणका लागि केही गर्ने सल्लाह भएको छ ।’ राखेप सदस्य गुरुङले त्यो बेला अस्थायी रुपमा कोर्ट बनाएर प्रतियोगिता गरिएको जनाउँदै अब राखेपमार्फत् नेपाल ट्रस्टसँग संरक्षणका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिवद्धता गरे ।

प्रतियोगिताभरका लागि मात्र लिजमा लिइएको जग्गामा ६० लाख खर्च गरी कोर्ट बनाइँदा लगानी खेर गएको छ

समुद्रको आभास दिने ताल किनार र हिमालसमेत छलंङ देखिने ठाउँमा रहेको कोर्ट जोगाउन सके खेलकुदको विकाससँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने भलिबल संघ कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष भीम पराजुली बताउँछन् । ‘विदेशबाट बिच भलिबल खेल्नकै लागि केही खेलाडी आएका थिए । नेपालमै पनि बिच भलिबलको सम्भावना खोज्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई जोगाउन सके खेलकुदसँगै पर्यटनमा टेवा पुग्छ । फेरि अर्काे बिच भलिबल कोर्ट बनाउन पनि तत्काल सम्भव देखिँदैन ।’ स्वामित्व जसको भए पनि राज्यकै सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

यहाँको कोर्ट २०७६ मंसिरमा बनाइएको हो । कास्की जिल्ला भलिबल संघले पत्राचार गरी जग्गा माग गरेको थियो । संघले नेपाल ट्रस्टलाई ५३ हजार ७९ रुपैयाँ भाडा तिरेको ट्रस्टकी सूचना अधिकारी सरस्वती पौडेल खनालले जानकारी दिइन् । कोर्ट बनाउन छोटो समयका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको जनाउँदै उनले थपिन्।, ‘त्यो त अस्थायी रुपमा बनेको संरचना हो नि । हाम्रो छोटो समयका लागि जग्गा भाडामा दिने कार्यविधि छ; त्यही अन्तर्गत दिएका थियौँ ।’

ताल किनारमा बनाइएको बिच भलिबल कोर्ट सरोकारवालाको वेवास्ताका कारण घाँसे मैदान बनेको हो । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बिच भलिबल कोर्ट संरक्षण गर्नु प्रदेशको पनि दायित्व भएकाले आवश्यक पहल गरिने जनाउँछन् ।