५ वर्षअघि १ मिटर पनि पिच सडक नभएको गाउँपालिकामा अहिले मुख्यमुख्य सडक पिच भइसकेका छन् । ५ वर्षअघि ८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी भएको गाउँपालिकामा अहिले आन्तरिक आम्दानी बढेर लगभग डेढ करोड, २ करोड पुगेको छ ।

गाउँपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षमा मौरी पालनको हब बनाउने र उत्पादित महको ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गरेको छ । मौरी पालनको हब बनाउने कार्यक्रमका लागि बजेटको १२.७० प्रतिशत विनियोजन भएको छ । न्यूनतम ८ हजार लिटर मह उत्पादन गर्ने लक्ष्य गाउँपालिकाले राखेको छ । स्थापनाकालदेखि नै गाउँपालिकाको नेतृत्व नवराज ओझाले गरिरहेका छन् ।

पहिलो ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर ओझा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष ओझा गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशको पनि अध्यक्ष हुन् । उनै अध्यक्ष ओझासँग गाउँपालिकाको अवस्था र स्थानीय तहको भूमिकाको विषयमा समाधानकर्मी रिखिराम जिसीले गरेको कुराकानीः

पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल बिताएर दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ । पहिलो कार्यकालमा कति सफल भएजस्तो लाग्छ ?
पहिलो कार्यकालमा सफल भएर त चुनाव फेरि जितियो केरे । अब यसलाई सफल भन्ने कि असफल भन्ने । जनताले विश्वास गरेर दोस्रोपटक जितियो । सफल नै भइयो भनम् न ।

दोस्रो कार्यकालको पहिलो १ वर्षमा कति चुनावी एजेन्डा पूरा गर्नुभयो ?
यो वर्ष भनेका विषयहरू चाहिँ लगभग लगभग पूरा गरेका छौँ । पहिलो वर्ष चुनावी वर्ष थियो । त्यो हिसाबले जुन किसिमले रन हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । त्यै पनि हामीले हाम्रो पूर्वाधारको हिसाबमा जस्तो देउराली फेदीदेखि डाँडाको नाखसम्मको बाटो, तालबेसीबाट हंसपुरसम्मको बाटो, रुपा ताल परियोजना अगाडि बढाउने कुरा, कृषि, पशुको सन्दर्भमा गर्न कामहरूको सन्दर्भमा, अनि अरू संघसंस्थाहरु समन्वय गर्ने सन्दर्भमा, कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले राम्रै गरेका छौँ । जे होस् । प्रगति सन्तोषजनक नै छ ।

स्थानीय तहले देखिने गरेर काम गर्ने, दुख पर्दा, कोभिडका बेला, अन्य महामारीको सन्दर्भमा पहलकदमी गरेको छ । नवराज ओझा अध्यक्ष, रुपा गाउँपालिका, कास्की

गाउँपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षमा मौरी पालनको हब बनाउने र उत्पादित महको ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । न्यूनतम ८ हजार लिटर मह उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न कत्तिको चुनौती देख्नुभएको छ ?
स्वाभाविक रूपमा कुनै लक्ष्य नराखी त्यो ठाउँमा पुग्न सकिँदैन । यो वर्ष हामीले जे लक्ष्य राखेका छौँ । त्यो लक्ष्यलाई चुम्न गाउँपालिकाले मौरी प्रवद्र्धनको कार्यक्रम ल्याएर आएको छ । त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाले खुबी अनुसारको बजेट विनियोजन गरेको छ । हामी त्योअनुसार लक्ष्यमा पुग्छौँ । हाम्रा किसानहरूलाई पनि त्यहीअनुसार अवारनेस गर्छौँ । हामी तालिम पनि त्यहीअनुसार र कार्यक्रम पनि त्यहीअनुसारको माग गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ ।

यीबाहेक केके छन् गाउँपालिकाको योजना ?
यो चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो गाउँपालिका गर्ने कार्यक्रमहरू धेरै छन् । जस्तो कृषिका पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गर्ने भनेका छौँ । अनि मादीका छेउछाउमा लिफ्टिङ पानी सिँचाइ गर्ने भनेर भनेका छौँ । अरू संघसस्थासँग सहकार्य गरेर हाम्रो सिप्लिगानलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेका छौँ । यस्ता कार्यक्रमहरू छन् ।

योसँगै युवाहरूलाई प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, मौरी पालनसँग लिएर जाने, अन्य कार्यक्रमहरू जोड्ने, यसलाई व्यवस्थित गरेर जाने जस्ता कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाको तर्फबाट आएका छन् । लक्षित वर्ग, अपांग, दलित, महिलाका लागि पनि त्यहीअनुसारको कार्यक्रमहरू छन् । सबैलाई समेटेर लैजाने खालका कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्ने भनेका छन् ।

तपाईंको पालिकामा त खानेपानीको चरम अभाव भएर बसाई नै सर्ने प्रवृत्ति थियो ? एक घर एक धारा कार्यक्रम पूरा गर्नुभयो त ?
एक घर एक धारा कार्यक्रम अलिकति बाँकी छ । त्यो कस्तो ठाउँमा बाँकी छ भने प्रदेश सरकार, संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुनुपर्ने योजनामा बाँकी छ । तर, त्यहाँ चाहिँ योजना परेको छ । सञ्चालन भइराखेका छ । थोरै थोरै पैसा आएको भएर गाउँपालिकाले सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना सम्पूर्ण पूरा गर्‍यो । तर, प्रदेश सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाहरू सम्पन्न नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीकहाँ ती योजनाहरू पूरा गर्न बाँकी छ । त्यो चाहिँ पूरा गर्ने भन्ने छ । यो सँगसँगै पूर्वाधारको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले नपुगेको वडामा पिच पुर्‍याउने यो वर्ष भनेर लागेका छौँ । रुपा रिङरोड भनेर प्रदेश सरकारको बजेट छ, त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

पालिकामा १५ बेडको अस्पताल बनाउने कुरा कहाँ पुगेको छ ?
१५ बेडको अस्पताल बनाउने कुरालाई गाउँपालिकाले अहिले पनि त्यसमा केन्द्रीय सरकारसँग लबिङ गरिराखेका छौँ । हामीसँग बजेट आइराखेको छ । जग्गा प्राप्ति भएको थिएन, भर्खर जग्गा प्राप्ति भएको छ । सम्भवतः यो वर्ष टेन्डरमा जाने गरेर अगाडि बढ्छौँ ।

पालिकाको आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउन किन नसक्नुभएको ?
हामी पहिलोपटक निर्वाचित हुँदाखेरि आन्तरिक आम्दानी ८ लाख रुपैयाँ जति थियो, अहिले लगभग डेढ करोड, २ करोड छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन बढाउनुपर्छ । गुणाको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले धेरै हिसाबले बढायौँ । अझ त्यतिले मात्र दिगो रूपमा जान सक्दैन, स्थानीय तह । त्यो हिसाबले गाउँपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जाने, त्यो आम्दानी बढाउँदै जाने र अहिले चाहिँ घर कायमदेखि लिएर नक्सा पासका कामहरू सुरुआत भएका छन्, अब त्यो दिगो रूपमा आन्तरिक आम्दानी बढाउने स्रोतका रूपमा रहन्छ ।

त्यो सँगसँगै त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतसाधन, यो वनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हो । वन ऐनमा छलफल भएको छ । त्यो पनि बढी मात्रामा स्थानीय तहलाई दियो भने त्यसको प्रयोग गर्ने कुरा, संरक्षण गर्ने कुरा पनि स्थानीय तहमा रहन्छ । त्यसरी बढाउन सकिन्छ । त्यहाँ सम्भावना भएका उद्योग कलकारखानाहरूलाई पनि स्थापना गर्नेहरूलाई सहजीकरण गर्ने त्यो हिसाबले जान सकिन्छ । हामी आन्तरिक आम्दानी बढाउन लागिराखेका छौँ । यो एकैपटक देखिने रिजल्ट पनि होइन ।

सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नतिका लागि तपाईंको पालिकाले के गरेको छ ?
यो चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट सुरुमा हामी भौतिक पूर्वाधार एकदमै जीर्ण थियो । त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्‍यौं । अरू संघसंस्थाहरू पनि समन्वय गर्दै पनि हामीले पूरा गर्‍यौं । यो सँगसँगै हामीले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन एक शिक्षक एक ल्यापटप शिक्षकहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका निमित्त, शिक्षकहरूलाई तालिमका कुरा शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहनका कुरा, आफ्नै पाठ्यक्रम बनाउने कुरा, अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गर्ने कुरा, शैक्षिक क्यालेण्डर बनाउने कुरा, प्राविधिक विद्यालयहरू सुरुआत गर्ने कुरा यसरी गाउँपालिकाको गुणस्तर बढाउनका निमित्त गाउँपालिकाबाट प्रयत्न गरिराखेका छौँ ।

३ तहका सरकारको समन्वय छैन भनिन्छ । तपाईँ त गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तपाईँले प्रदेश र संघ सरकारबाट कत्तिको सहयोग पाइराख्नुभएको छ ?
अहिलेचाहिँ कस्तो छ भने संघ प्रदेशबाट सानासाना योजना सबै सांसदहरू पनि बजेट, योजना बाँड्न व्यस्त हुने, आफ्नो नीति, नियम, ऐन, प्रदेशका सवालमा बोल्ने कुराहरू कम हुने, मैले बजेट नै बाँड्न पाइन भने त ओहो म जनप्रतिनिधि नै होइन कि भन्ने संघमा पनि त्यही खालको हुने, योजना पनि डुब्लिकेसन हुने ।

स्थानीय तहसँग समन्वय नहुने, खल्तीखल्तीका योजनाहरू पर्ने, कार्यकर्ता खोज्दै हिँड्ने त्यो खालको मानसिकता छ । त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि अहिले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू भएकाले स्थानीय तहको सन्दर्भमा बढी मात्रामा बहस, पैरवी गर्ने सक्ने खालको छैन । त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समन्वय हुन नसकेको हो ।

प्रदेशको आफ्नो विशेष काम के हो त आफूले के गर्ने हो त भन्ने परिभाषा पनि छैन । त्यो कारणले गर्दा प्रदेश सरकार अहिले अर्घेलो भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । के हो भने आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आफू आफूले काम गर्ने हो भने फेरि क्लियर छ । समस्या पनि छैन । त्यो क्लियर नभएको हुनाले संघले पनि १/२ लाखका योजना स्थानीय तहमा गरेको छ ।

प्रदेशको पनि एक/दुई लाखका योजना स्थानीय तहमा गरेको छ । कसले के काम गर्ने हो क्लियर छैन । स्थानीय तहले बरु देखिने गरेर काम गर्ने, दुख पर्दा, कोभिडका बेला, अन्य महामारीको सन्दर्भमा पहलकदमी गरेको छ । जनताको प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा चाहिँ सम्बोधन गरेको छ । त्यो संघ, प्रदेशले गर्न नसक्दा यो अवस्था देखिएको हो ।

अबको ४ वर्षमा रुपा गाउँपालिकालाई कुन स्तरमा देख्न पाउँछौ ?
हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा जनताको जनजीविकोपार्जन गर्ने सन्दर्भमा, उनीहरूको आयआर्जन बढाउने सन्दर्भमा, उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर बनाउने सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा हाम्रो घोषणापत्रमा भनेका छौँ ।

घोषणापत्रमा भनेअनुसार अधिकतम रूपमा पूरा गर्नलाई हामी पहल गर्नेछौँ । गाउँपालिकाका मुख्य बाटाहरू सबै पिच हुनेछन् । पालिकाभित्रको शैक्षिक स्थिति अलिकति गुणस्तरीय बनाउनका निमित्त हामीले राम्रो पहलकदमी गर्नेछौँ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले आफ्नै अस्पताल निर्माण गरेका छौँ ।

गाउँपालिकाभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने, सेवा प्रवाह सहज तरिकाले दिने कुराहरूमा गाउँपालिकातर्फबाट हामी लाग्नेछौँ र कृषि, पर्यटनलाई त्यै सँगसँगै जोडेर उत्पादनमा जोड्नेछौँ । त्यहाँ भएका सम्भावनाहरूलाई खोजेर युवाहरूलाई जोड्ने गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।

हामी बोल्नभन्दा पनि गरेरै त्यति बेला देखाउनेछौँ । अहिले पनि अरू स्थानीय तहभन्दा हामीले बढी मिहेनत गरेर स्थानीय तहको पहिचान राख्न सफल भएका छौँ । त्यसरी नि हाम्रो स्थानीय तहको पहिचानलाई चाहिँ अरुभन्दा अब्बल तरिकाले लिएर जानेछौँ भन्ने विश्वास छ र लानेछौँ ।