पोखरा ।
यो आर्थिक वर्षका लागि पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको बजेट २ महिना ढिलो गरी नगर सभाबाट पारित भएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार असार १० भित्रै ल्याउनुपर्ने बजेट गठबन्धन र एमाले जनप्रतिनिधिको टकरावका कारण २ महिना ढिलो गरी बुधबार फलेवास नगरपालिकाको बजेट पारित भएको हो ।

नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धन अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसबाट गंगाधर तिवारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट शोभा क्षेत्री छन् । कार्यपालिका सदस्यहरूमा एमालेको बहुमत छ । ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमका कारण गठबन्धन र एमालेका जनप्रतिनिधिबीच विवाद उब्जिएको थियो । सोही कारण निर्धारित समय सीमा असार १० अघि फलेवासको बजेट पारित हुन सकेको थिएन ।

कांग्रेसका सदस्यहरूले ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमलाई हटाउनुपर्ने माग राखिरहेका थिए भने एमालेले सो कार्यक्रममा आबद्ध १२ जना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा थिए । उक्त कार्यक्रमसमेत समावेश गरी नगरकार्यपालिकाले ६८ करोड २५ लाख ११ हजार ८ सय १० रुपैयाँको बजेट बुधबार पारित गरेको हो ।

गठबन्धन र एमाले जनप्रतिनिधिको टकरावका कारण असार १० गते ल्याउनुपर्ने बजेट आउन सकेको थिएन

बजेट पारित भए पनि कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षको असन्तुष्टि कायमै छ । नेपाली कांग्रेसबाटै निर्वाचित मेयर रहेको फलेवासमा बजेटमा आफूहरुका माग पूरा नभएको भन्दै कांग्रेसबाट निर्वाचित ६ जना वडाध्यक्षले मेयरलाई ४ बुँदे मागपत्र दिएका छन् । वडा नम्बर १, ३, ४, ६, ९ र १० का वडाध्यक्षले सामूहिक रुपमा ४ बुँदे माग पूरा गर्न मेयर गंगाधर तिवारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्् ।

वडाध्यक्षहरुले ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमको खासै उपलब्धि नदेखिएको भन्दै पूर्ण रुपमा खारेज गरी नयाँ कार्यक्रम गरिब, दलित, महिला र कृषकमुखी ७० प्रतिशत अनुदानको कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । सो कार्यक्रमका लागि भनी राखिएका कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका भातृसंगठनका पदाधिकारीजस्तो व्यवहार गर्ने भएकाले सो कार्यक्रमको निरन्तरता जरूरी नभएको उनीहरुको ठहर छ ।

कार्यक्रमले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेकाले खारेज गर्न माग राखेको एक वडाध्यक्षले बताए । ‘राजनीतिक भर्ती केन्द्रको रुपमा कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन्, हालसम्म पनि कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन, कर्मचारीले कार्यक्रमभन्दा राजनीतिका कार्यक्रममा जानुहुन्छ,’ उनले भने, ‘विकासमा आएको बजेट तलबमा खर्च हुन्छ, काम केही हुँदैन, त्यसकारण यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ ।’

मेयर गंगाधर तिवारीले भने ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रम एनजिओ नभई नगरपालिकाकै प्रोजेक्ट रहेको दाबी गरे । अघिल्ला दिनमा के भएको थियो भन्दा पनि नयाँ दिनमा नयाँ सोचसहित अगाडि बढाउँदा कार्यक्रमको प्रभावकारी हुनेमा उनले जोड दिए ।

नगरपालिकाभित्र समान ओहोदा र समान काम गर्ने करारका कर्मचारीहरुको तलबमानमा असमानता देखिएकोले असमानता हटाई सबैलाई समान बनाउन वडाध्यक्षहरुको माग छ । नगरपालिकाले पशुवस्तु मूल्य शृंखला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कुनै गैरसरकारी निकायलाई ७० प्रतिशत नगरले व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम गर्न लागिएकोमा उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम नगर आफैले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरुले माग गरेका हुन् । उनीहरुले २०७४ देखि हालसम्म नगरपालिका मातहतमा रहेर भए गरेका आर्थिक गतिविधिको निष्पक्ष छानविन गरी सत्यतत्य बाहिर ल्याउनसमेत माग गरेका छन् ।

आएका मागहरु कार्यपालिकामा छलफल हुने मेयर तिवारीले बताए । ‘मागहरु आइरहन्छन्, ती मागहरु कार्यकापालिकामा छलफल गरेर अगाडि बढिन्छ, बहुमतले जे भन्छ त्यहिँअनुसारनै चल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमका लागि राखिएका १२ जना कर्मचारी नियुक्ति अनावश्यक भएको र यसमा गरिएको लगानीले समेत उपलब्धि दिन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले समेत ठहर गरेको थियो । सोही कारण अनावश्यक कर्मचारी राखेर स्थानीय तहलाई आर्थिक भारमा पार्न नहुने बताएकाले महालेखाले भने अनुसार स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने कांग्रेसको जोड थियो ।

उक्त कार्यक्रममा निवर्तमान प्रमुख एमालेका पदमपाणि शर्माको बेलामा सुरु भएको थियो । कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले एमाले निकटका व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने माध्यममात्र बनाएको आरोप कांग्रेस जनप्रतिनिधिको आरोप छ । सोही विवादका कारण फलेवासमा बजेट आउन सकेको थिएन । तर, ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएसँगै बजेट पारित भएको थियो । सो कार्यक्रम पारित भएसँगै कांग्रेसबाट निर्वाचित ६ वडाध्यक्षले विरोध जनाएका हुन् ।