प्रदेश सभाबाट वन विधेयक पारित

विदेशबाट हुने काठको आयात रोक्ने दाबी

सञ्जय रानाभाट २०८० असोज ५ गते ७:५७

सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।

Advertisement

गण्डकी प्रदेशभित्र वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट बिहीबार पारित भएको छ । प्रदेश सभा बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथ वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले अर्थ तथा विकास समितिबाट आएको संशोधनसहितको प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।


मन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको संशोधनसहितको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले घोषणा गरे । बिहीबार नै अर्थ तथा विकास समितिबाट आएको उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । प्रदेश सभामा साउन ३० प्रस्तुत विधेयक प्रस्तुत भएको थियो ।

Advertisement


उक्त विधेयक भदौ ३ गते अर्थ तथा विकास समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको थियो । बिहीबार दफाबार छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अशोककुमार श्रेष्ठले यो विधेयकले जिल्ला वन पैैदावर आपूर्ति समिति राखिने व्यवस्थाले जनतालाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।


‘यो विधेककले अब जनतालाई संरक्षण गर्दै काठ, दाउरा, घाँसलाई व्यवस्थित गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसले जनतालाई वन दाउरा काठ बिक्री वितरण गर्न डिभिजन वनको कार्यालयको अध्यक्षतामा वन पैदावर आपूति समिति गठन गरिएको व्यवस्था निकै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘आम्दानी र रोजगारीसँगै विदेशबाट हुने काठको आपूर्तिलाई यसले रोक्छ । वन जंगलमा आधारित उद्योग निर्माण अब विस्तार हुन्छ । यसले आयआर्जनको बाटो पनि खोलेको छ ।’

अब जनतालाई संरक्षण गर्दै काठ, दाउरा, घाँसलाई व्यवस्थित गर्न सकिने व्यवस्था


यसअघि वनमा रुख ढलेको देखेपनि नाघेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य विधेयकमा व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए । ‘ढलेको रुखलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच पनि यसअघि थिएन । तर, अब यस्तो हुने छैन जंगलमा ढलेका बिरुवालाई बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धार्मिक संस्थाले चर्चेका धार्मिक वनलाई विकास गर्ने कुरा पनि सकारात्मक छ ।’


यसअघि निजी वनलाई बिक्री गर्ने जुन अप्ठेरो भएकोमा अब त्यो झन्झट पनि अन्त्य भएको उनले सुनाए । ‘अब यो ऐन जारी भएपछि निजी वनलाई झन्झट मुक्त हुन्छ । वडाको सिफारिमा काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । विधेयकको दफाबार छलफमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले सांसद सीताकुमारी सुन्दासले विधेयकले समग्र राम्रो बनेको बताइन् । उनले यसअघि वनलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा ऐन नबन्दा आवश्यक काठ पनि बाहिरबाट ल्याउनुपरेको सुनाइन् ।

‘संघीय सरकारले ल्याउने ऐनमा प्रदेश सरकारले ल्याएका बाझिन सक्ने हुँदा केही ध्यानाकर्षण हामीले गराएका थियौं । तर, विज्ञहरुले नै अप्ठेरो नपर्ने भएपछि त्यो सुझावमै रह्यो । अब प्राकृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा काठदाउरा प्रयोग गर्न गम्भीर हुन आवश्यक छ,’ सुन्दासले भनिन्, ‘सरकारले अब नियमावली र कार्यविधि कस्तो बनाउने भन्नेमा भर पर्छ । मलाई विश्वास ती जनमुखी नै हुनेछन् ।’


छलफलमा भाग लिँदै माओवादी सांसद कुसुम बुढा पुनले नेपालका वन प्रचुर सम्भावना बोकेको र यी राष्ट्रिय धन भएकाले सबैले सचेत हुनुपर्ने सुनाइन् । राप्रपा सांसद विन्दु पहाडीले संघीय सरकारले ल्याउन नसकेको कतिपय कुरालाई प्रदेश सरकारले समेटेर ऐन ल्याएको बताइन् । उनले अझ जनताको घरमा रहेको काठलाई बजारीकरण गर्न सहज हुनुपर्ने गरी ल्याउन सकेको भए उत्कृष्ट हुने भनाइ राखिन् ।


दफाबार छलफमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले जनताको वन हुने गरी विधेयक आएको सुनाए । ‘यो विधेयक धेरै छलफल गरेर निचोडमा आएको छ । यसले पिपि मोडलबाट जडीबुटी उत्पादन गर्न मिल्छ । यसका लागि सरकारले बजेट पनि विनियोजन गरेका छ,’ उनले भने, ‘अब यो विधेयक रोजगारीसँग प्रदेशको आम्दानी पनि बढाउँछ भन्ने विश्वास छ ।’ उनले सरकारले साझेदारी वनमा जडीबुटी खेती गर्ने योजना बनाएको सुनाए । ऐनले व्यावहारिक रुपमा ठेस पु¥याए संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘कतै यो ऐनले ठेस लाग्यो भने संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान संशोधन गर्न मिल्छ भने ऐन त सजिलै जान सकिन्छ,’ उनले भने ।


ऐनमा अरु के के छन् !
विधेयकमा राष्ट्रिय वनको भू–उपयोग तथा भागाधिकार कानुन बमोजिम गर्न सकिने, वन सीमाना लगाउन सकिने, निजी जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन, विकास सदुपयोग गर्न रणनीतिक योजना बनाउन सक्नेछ । यसले वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी पनि पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जडीबुटी खेती, कृषि वन बाली वा वनजन्य फलफूल रोपण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत यो ऐनमा व्यवस्था छ । जडीबुटी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने सकिन्छ । ऐनले धार्मिक वन बनाउन सम्बन्धि पनि स्पष्ट पारेको छ ।


कम्तीमा ५० वर्षअघिदेखि स्थापित र प्रचलनमा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक स्थल तथा त्यस वरिपरका वनको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक समूह वा समुदायले त्यसको वरिपरिको राष्ट्रिय वन धार्मिक वनको रुपमा संरक्षण गर्न चाहे हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले सार्वजनिक जग्गामा रहेको वन र निजी वन सम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ । जंगलमा हुने बेबारिस काठ सम्बन्धी पनि ऐनमा व्यवस्था छ ।


दुई विधेयक माथि पनि सामान्य छलफल
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले पेस गरेको गण्डकी प्रदेशमा बीउबीजन सम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बिहीबार प्रदेश सभामा सामान्य छलफल भएको छ । मन्त्री जिसीले नै पेस गरेको गण्डकी प्रदेशमा आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि पनि सामान्य भएको थियो ।

सञ्जय रानाभाट

रानाभाट समाधानन्युज डटकम र समाधान दैनिकका संवाददाता हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया