पोखरा ।
परिवारबाट शारीरिक यातना भोगेकी पोखराकी एक महिला पश्मिाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा रहेको ‘ओसिएमसी’ पुगिन् । लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) उनको प्राथमिक उद्धारमा जुट्यो । परिवारबाट नै हिंसामा परेकी उनलाई तत्काल घर फर्काउने सम्भावना थिएन । साथमा छोरा र छोरी लिएर आइपुगेकी उनलाई अल्पकालीन व्यवस्थापन गर्न केन्द्रसँग आफनै भवन भएन ।

केन्द्रकी फोकल प्रसन रीता अधिकारीले अन्य गैर–सरकारी संस्थासँग समन्वय गरिन् । अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि गैर–सरकारी संस्थाका आफ्नै मापदण्ड हुन्छन् । मापदण्डका कारण संस्थाले पीडितलाई आवासगृहमा राख्न आनाकानी गर्छन् । केन्द्रले भोग्दै आएको मुख्य चुनौती हो यो । केन्द्रमा सेवा लिन हिंसा पीडित आउँछन् । तर, व्यवस्थापन गरेर राख्ने आफनै अल्पकालीन भवन छैन ।

लैंगिक हिंसामा परेका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार, कानुनी तथा मनोसामाजिक परामर्शका सेवा दिन सरकारले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा ओसिएमसी स्थापना गरेको छ । हिंसा पीडितलाई आफनै जिल्ला अस्पतालमा उपलब्ध नभएका स्वास्थ्य सेवा आवश्यक परे केन्द्रको समन्वयमा उनीहरु पश्मिाञ्चल अस्पताल आइपुग्छन् । पोखरामा रहेको ओसिएमसी केन्द्रले कास्कीको मात्र नभई गण्डकीभरका पीडितलाई सेवा दिँदै आएको छ । अन्य जिल्ला अस्पतालमा अल्पकालिन आवास गृह भए पनि पोखराको केन्द्रमा भने छैन ।

‘परिवारमा फर्किने अवस्था हुँदैन । त्यस्तोमा परिवारबाट छुटाएर राख्दा हाम्रो आफ्नै भवन छैन । अरु संस्थासँग समन्वय गरेर आवासको लागि राख्छौँ । भवनको समस्या छ । अरु सेवा सजिलै पाउनुहुन्छ,’ रीताले भनिन् ।

संरचना नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परेको गुनासो पोखेकी रीताले प्रदेश सरकारले ओसिएमसीसँग समन्वय गर्न नखोजेको बताउँछिन् । अन्य जिल्लाका स्वास्थ्कर्मीबीच प्रोफेसनल लिंकले समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

अघिल्लो वर्ष १ सय ९१ वटा घटना लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा आइपुगेका थिए

‘यो अस्पताल संघीय । यहाँ काम गर्ने निकाय भनेको प्रदेशका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय छ तर अलिकति उहाँहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन । बाहिरी जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीबीच समन्वय हुन्छ । प्रदेशले गर्ने कार्यक्रममा हामी छुट्छौँ । त्यो प्रोफेसनल लिंक भयो । संस्थागत सम्बन्ध भएन,’ उनले गुनासो पोखिन् ।

कस्ता आउँछन् घटना ?
केही समय अगाडि केन्द्रमा उमेर नपुगेका युवायुवती पुगे । शारीरिक सम्बन्धपछि गर्भवती भएकी उनी आफनो साथीसँगै केन्द्रमा परामर्श लिन पुगेकी थिइन् । केन्द्रमा कहिलेकसो यस्ता जटिल घटना पनि आउँछन् । केन्द्रमा सबभन्दा बढी कुटपिट र शारीरिक दुव्र्यवहारको घटना आएको जानकारी दिन्छिन् रीता ।

साउनदेखि मंसिरसम्म ३५ घटना आएका छन् । जसमध्ये १० भन्दा बढी नाबालिक बलात्कारका घटना छन् । यद्यपि यो वर्षमा घटनाको संख्या घटेको रीताले जानकारी दिइन् । अघिल्लो वर्ष १ सय ९१ वटा घटना केन्द्रमा आइपुगेका थिए । जिल्ला अस्पतालमा दिने स्वास्थ्य सेवा बढेपछि पोखराको ओसिएमसी केन्द्रमा हिंसा पीडितको संख्या घटेको उनले धारणा राखिन् ।

‘पहिला १२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन गराउन पश्मिाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल आउनुपर्ने थियो । त्यो सेवा स्याङ्जा अस्पतालले दियो । मनोपरामर्श सेवा बागलुङमा सुरु छ । त्यताका केस त्यतातिर रोकिए मेरो एनालाइसिस केस घट्नुको कारण त्यो हो कि लाग्छ,’ उनले सुनाइन् ।

योबाहेक ओसिएमसीको सेवा लिन प्रदेशभित्रका पीडित प्रदेश अस्पताल नै आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । घटनाको प्रकृति र आवश्यक स्वास्थ्य उपचार हेरेर सम्बन्धित केन्द्रले समन्वय गरी प्रदेश बाहिरका सेवा उपलब्ध केन्द्रमा पठाउन सक्छ ।

हिंसा पीडितलाई निशुल्क सेवा दिँदै
केन्द्रले हिंसाबाट सिर्जित समस्याको निःशुल्क उपचार गर्छ । जसको खर्च संघीय सरकारले व्यहोर्छ । सरकारले २०६९ मा लैगिंक हिंसामा पर्ने पीडितलाई सम्बोधन गर्न निःशुल्क उपचारको सेवा सुरु गरेको हो । जुन सेवा ७७ वटै जिल्लाका अस्पतालमा विस्तार छन् । हिंसाबाट प्रभावित पीडितले केन्द्रमा पुगेपछि शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् ।

‘पीडितलाई चाहिएका आवश्यक सबै सेवा दिन्छौँ । सुरक्षित मातृत्वसँग हुनसक्छ । गर्भपतनसँग हुनसक्छ । त्यस्तै अर्को मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुनसक्छ । हिंसापछि तत्काल चाहिने मनोसामाजिक परामर्श पनि दिन्छौँ,’ उनले भनिन् ।

केन्द्रले निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएपनि कतिपय अवस्थामा घटना दर्ता नै हुँदैन । घटना बाहिरिने डरले पीडित ओसिएमसीसँग आउँदैनन् । विशेष गरी यो समस्या घरायसी कुटपिटका घटनामा हुन्छन् । केन्द्रमा आइपुग्ने घटना पनि बढी कुटपिटका छन् । घटना घटेपछि निजी अस्पतालमा उपचार गर्न पु¥याइन्छ । उपचार खर्च जुटाउन नसकेपछि ओसिएमसीमा आउने गरेका घटना रहेको उनी सुनाउँछिन् ।

‘कतिपय केसहरु दर्ता नै नहुने । विशेष गरी घरायसी कुटपिटका । ओसिएमसीमा घटना आइपुग्यो भने बल्ल निशूल्क सेवा दिने हो । हाम्रो बीचमा घटना लुकाउन पर्छ भनेर निजी अस्पतालमा लैजाने छ । खर्च जुटाउन समस्या भए ओसिएमसीमा आउने पनि हुनुहुन्छ,’ उनले सुनाइन् ।

केन्द्रले प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको हुन्छ । गतवर्ष ओसिएमसीमा आएका १९१ पीडितमध्ये १ सय बढी प्रहरी मार्फत आइपुगेका हुन् । ओसिएमसीमा आइपुगेका पीडित कतिपय प्रहरी समक्ष पुग्दैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले दिएको तथ्यांक अनुसार यही असार मसान्तदेखि कास्कीमा जम्मा १४ जबरजस्ती करणीका घटना दर्ता भएका छन् ।

कतिपय अवस्थामा पीडित अस्पतालमा सेवा लिन आइपुग्दा घटना बारे विवरण खुलेको पनि हुन्छ । ‘अस्पतालमा इमर्जेन्सी सेवा लिन आउनुभयो । यही पत्ता लाग्यो । अरु सेवाको लागि आउनुहुन्छ उहाँसँग विवरण संकलन गर्दै जाँदा हिंसामा परेको शंका लागे थप सोध्दै जान्छौँ । त्यसरी पनि पत्ता लाग्छ,’ उनले भनिन् ।

सरकारको यो कार्यक्रमले हिंसामा परेका पीडितलाई राहत दिइरहेको छ । केन्द्रले पीडितलाई ६ महिना बढी समयसम्म सम्पर्कमा रहेर परामर्श दिइरहेको हुन्छ । केही पीडितले त्यसपछि पनि समस्या परे परामर्श लिन सम्पर्क गरिरहेका हुन्छन् ।