नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले २०६३ साल जेठ ११ गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । संविधान सभामार्फत नेपालको संविधान जारी भएपश्चात संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै मुलुकको दिगो विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा सबै शक्ति अग्रसर हुनुपर्नेमा नेपालका राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन ।

लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा राज्य पुनसंरचना गरिएको छ । संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तीन तहको संरचना बनेको छ । जनताले दैनिक रुपमा देख्न र अनुभव गर्न सक्ने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनसमेत भएको छ । नेपालको संविधान बमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरुको प्राथमिकीकरण गरी कार्ययोजना बनाई कामअघि बढाउनु पर्छ । कानुनी, प्रशासनिक पूर्वाधारको उपयोग गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी आम जनताको जीवनमा गुणस्तरीय परिवर्तन ल्याउनु तीन तहको सरकारको आधारभूत कार्यभार हो । त्यसैले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिपछि दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातजातिको समावेशी विकास प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्दछ ।

लोकतन्त्रले राजनीतिक तहमा ठूलै उथलपुथल ल्याए पनि जनताको जीवनमा भने राजनीतिक परिवर्तनले अझै गुणात्मक अन्तर ल्याउन सकेको छैन । जबसम्म राजनीतिक परिवर्तनले जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन, तबसम्म राजनीतिक परिवर्तन स्वयं दिगो र संस्थागत हुन पनि सक्दैन । देशमा राजनीतिक स्थिरताको ढोका खोल्दै आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको यात्रा तय गर्नु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति सयौं नागरिकले आफ्नो जीवनको कुर्वानी गरेका छन् । सयौं नागरिक घाइते भएका छन् । जन आन्दोलनको सहिद परिवार तथा घाइते लगायत परिवर्तनकारी जनताको भावनाको समुचित सम्बोधन र नेपालको उज्ज्वल भविष्यका निम्ति राजनीतिक दल र आम नेपााली जनसमुदायमा एकता र दृढ संकल्पको विकल्प छैन । राजनीतिक दलको एकता र सहकार्यले परिवर्तन सम्भव भएको हो । त्यसका लागि परिवर्तनको प्रक्रियामा सहभागी सम्पूर्ण शक्तिहरुबीच बलियो एकता जरुरी छ ।

देशको आर्थिक अवस्थाको सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेदेखि राजनीतिक, कूटनीतिक र व्यवस्थापकीय सुधार जस्ता उपलब्धिहरुले देशमा आशाको नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । जनउत्तरदायी नेतृत्व र शासन प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउनु पर्छ । राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रको समृद्धि र जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु सबै राजनीतिक शक्तिको राष्ट्रिय कार्यभार हो ।

सबैलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उल्लेखित कार्यभार पूरा गर्न थप जिम्मेवार र संकल्पवद्ध गराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक व्यवस्था फेरिएको छ । जनचाहना अनुसार काम हुन सकेको छैन । आधारभूत तहका जनताको जीवन स्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । राजनीतिक व्यवस्था फेरिएसँगै जनताको अवस्था फेरिन आवश्यक छ ।