सहकारी भन्नेबित्तिकै समान आर्थिक स्तर, इच्छा, रुचि र आवश्यकता भएका तथा निश्चित भौगोलिक सिमाभित्र बसोबास गर्ने वा समान प्रकृतिका कार्यमा संलग्न भएका मानिसले आपसी हितका निम्ति आर्थिक कारोबार गर्न स्थापना गरिएको संस्था भन्ने बुझिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ६५ औं सहकारी दिवसमा ‘मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी’ भन्ने नाराअघि सारेको छ । नाराको औचित्य पुष्टि हुन पूर्णरुपमा काम गर्नुपर्छ । अब संख्यात्मक नभई गुणात्मक विकासमा जोड दिनुपर्छ । त्यसैका लागि प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने समय आएको छ ।

केही वर्ष अघिसम्म सहकारी संस्थाका दैनिक कार्य परम्परागत प्रणाली चार खाताबाटै सम्पादन हुँदै आएको थियो । बैकहरुले भने प्रविधिमार्फत नै सेवा प्रदान गर्दथे । समयको विकाससँगै सहकारी संस्थामा नीति, विधि र प्रविधिमार्फत सदस्यलाई सेवा प्रदान गरी पारदर्शिता, सुशासन र विश्वसनीयता बढाउनुका साथै कारोबारलाई पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्ने पक्ष महसुस गर्न थालियो ।

डिजिटलाइज, डिजिटलाइजेसन र अटोमेसनले सहकारीको कार्य सञ्चालनमा आधुनिकीकरण गर्ने, सेवामा नवप्रवर्तन, पेपरमा आधारित कार्यलाई व्यापक सुधार, सदस्यलाइ छिटो, छरितो र स्मार्ट सेवा, मानवीय कार्यलाई कम गराई लागत घटाउने, भविश्यमा पर्न सक्ने कानुनी जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्ने र सेवाहरुमा सदस्यलाई सन्तुष्ट बढाउने कार्य गर्दछ । विशेष गरी सहकारीको कागजमा आधारित कार्यहरुमा डिजिटलाइज, डिजिटलाइजेसन र अटोमेसन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

डिजिटलाइजेसनले सहकारीका सदस्यलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रदानमा सहजता प्रदान गर्नु हो । जस्तै इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन कर्जा आवेदन फारम, अनलाइन सदस्यता, प्रविधिमार्फत प्रक्रियागत कार्य, कागजात अनुमोदनका लागि इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर साथै ऋण लगानी कार्यमा मूल्याकन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको विस्तृत बिश्लेषण साथै ऋण स्वीकृतिलाई स्वायत्तता र सम्पूर्ण बैंकिङ इकोसिस्टमको व्यापक रूपान्तरणलाई जनाउँछ ।

डिजिटलाइजेसनले सदस्य अनबोर्डिङ, खाता व्यवस्थापन, ऋण जोखिम मूल्यांकन, र जालसाजी पत्ता लगाउने जस्ता विभिन्न बैंकिङ कार्यमा डिजिटल प्रविधिहरू एकीकृत गर्न सहयोग गर्ने छ । डिजिटलाइजेसनले प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउन, सदस्यका अनुभव सुधार गर्न र सहकारीलाई परिवर्तनशील बजार माग र नियामक आवश्यकतालाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । साथै डिजिटलाइजेसनले इनपुट गरिएको डेटाका आधारमा विश्लेषण, मूल्यांकन गरी मानवीय उपस्थितिलाई कम गराई निर्णय कार्यमा सहजता प्रदान गर्दछ ।

नीति र विधिको चुस्त कार्यान्वयनमा प्रविधि अचुक संयन्त्र हो । जसको प्रयोग बिना अबको सहकारी सञ्चालन कठिन छ

सहकारीमा प्रविधिको न्यून रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । सहकारीको संख्या उल्लेख्य हुँदाहुँदै प्रविधि प्रयोग एकदमै न्यून छ । सहकारीमा दक्ष जनशक्ति पनि छैनन् । प्रविधि ह्यान्डिल गर्ने जनशक्तिलाई पैसा तिर्न सक्ने तागत सहकारीसँग छैन । प्रविधिमै खर्च गर्न सक्ने स्थिति सहकारीसँग छैन ।

उच्च खालका प्रविधि प्रयोग गर्न सहकारीले चाहेर पनि सकिरहेका छैनन् । अधिकांश सहकारीकर्मी सबैभन्दा सस्तो प्रविधि कहाँ छ भन्ने सोच्ने र खोज्ने गर्छन् । यसले आर्थिक कारोबार सुरक्षाका दृष्टिले चुकिरहेको अवस्था छ । प्रविधिमा जाँदा गोपनियता, वित्तीय कारोबारको सुरक्षाको सुनिश्चिता देखिएको छैन । आर्थिक कारोबारको सूचना चुहावट हुने डर छ । यसले गर्दा प्रविधि प्रयोग गर्न असहज देखिएको छ ।

सहकारीलाई प्रविधि प्रयोग गर्न रकमकै अभाव छ । प्रविधि नयाँ नयाँ आइरहेका छन् । २४ सै घण्टा सेवा दिन क्लाउडमा जान महिनामै हजारौं खर्च लाग्न सक्छ । सहकारीमा इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै पनि प्रविधि प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्था हो । विगतमा सहकारीको हिसाब किताब अर्थात लेखा तथा अन्य अभिलेख हातैले कलम र कागजको प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यस बेला थौरै सदस्य, थोरै कारोबार भएकाले सम्भव भयो । तर आजभोलि सहकारी संस्थाको संख्या, सदस्य आबद्धता, कारोबार बढ्दो छ ।

अब सहकारीमा प्रविधि विना कारोबार तथा लेखा प्रणाली सम्भव नै छैन । तसर्थ सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७२, ७३ र ७४ बमोजिम अभिलेख तथा कारोबार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी नियमावली २०७५ नियम २८ मा ५ करोडभन्दा बढी जायजेथा भएको सहकारी संस्थाले अभिलेख तथा कारोबारको सहकारी विभागले तोके बमोजिम निर्धारक पूरा गरेको सफ्टवेयर एप्लिकेसनमा अभिलेख व्यवस्थापनसमेत गर्नु पर्दछ ।

अभिलेख तथा कारोबारको लेखा राख्नका लागि सहकारी विभागले सफ्वेयरको मापदण्ड तोकेको छैन । सहकारीको आवश्यकता अनुसार बजारमा ५ हजारदेखि लाखभन्दा बढी मूल्यका सफ्टवेयर पाइन्छ । तिनका विशेषता पनि मूल्य अनुसार फरक फरक छन् । यसको प्रयोगको तरिका पनि पहिला खातापातामा चढाउने र त्यसपछि सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने चलन छ । यसले म्यानुल र सफ्टवेयर दुबैको प्रयोगले कार्य बोझ थपेको छ । प्रविधिप्रति विश्वास नभएका सहकारीमा यी दुवै प्रणालीलाई अँगालेको छ ।

सहकारीमा दक्ष कर्मचारी वा प्राविधि कर्मचारी नियुक्ति गर्ने चलन पनि कमै छ । सहकारीको प्रविधिमा केही समस्या हुँदा सहकारीको सेवा र अन्य अभिलेखमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । प्राविधिक सेवादाताले समयमै सेवा दिन सकेको छैन । यसले गर्दा सहकारीको प्रविधिमाथि त्यति विश्वास गरेको पाइदैंन । नेपालमा निश्चित तथा पहुँच भएका सहकारीले मात्र प्रविधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर कोभिड १९ संगै सहकारीमा आफ्ना सेवाहरु एटिएम, मोबाइ बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ क्युआर कोड जस्ता नयाँ प्रविधिमार्फत सञ्चालनमा जोड दिएका छन् ।

सहकारीमा सदस्यले प्रविधिको प्रयोगको अवस्था र प्रभावकारिताभन्दा पनि प्रविधि राख्ने होडबाजी नै छ । सहकारीमा प्रविधिको कानुनी दायरा नहुँदा आफूखुसी प्रविधिको प्रयोगले जोखिम अत्यधिक छ । हाल सहकारी विभागबाट जारी ३५ बुँदे निर्देशनमा पनि सहकारीले प्रविधिको प्रयोग गर्दा सहकारी विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । सहकारीलाई एकीकृत तथा साझा प्रविधिको प्रयोगकोे आवश्यकता छ । जुन इआरपी र सास मोडलको प्रविधि हुनुपर्दछ ।

विभागले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्दछ । साझा नीति र विधिको प्रयोग गरि प्रविधिमा एकरुपता ल्याउनु पर्दछ ।
सहकारीहरुले कम्पनीसँगको सहकार्य गरी प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था हालै गरिएको छ । भुक्तानी प्रदायक कम्पनीसँग सहकार्य गरी पिएसपी र पिएसओ सेवा लिन सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा पनि आएको छ । सहकारी विभागको निर्देशनले पनि प्रविधि प्रयोग गर्न सहज व्यवस्था गरेको छ । तर अझै पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफियाँ) ले सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रको मान्यता दिएको छैन । सहकारी ऐनमा ठूला सहकारी राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्छ भनिए पनि राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियाँले वित्तीय क्षेत्रको पहिचान नगरेकाले सहकारीलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आउन कठिनाइ छ ।

बैंकहरुले प्रयोग गर्दै आएको प्रविधि सहकारीले प्रयोग गर्न सक्छन् । सहकार्य गरी उचित प्रविधि प्रयोग गर्न सहकारीलाई समस्या छैन । सहकारीसँग बजारलाई धान्न सक्ने प्रविधि सेवा नभएको देखिन्छ । त्यसो हुनाले पनि राष्ट्र बैंकसँग हामीसँग यस्तो प्रविधि छ भन्न सकिएको छैन । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसँग जोड्न स्ट्रेन्थ सफ्टवेयर सहकारीसँग नभएको यथार्थ हो । भएको कम्पनीसँग मिलेर काम गर्न भने सकिन्छ ।

भइरहेको वस्तु तथा सेवाको प्याटेन्ट राइट लिएर काम गर्न सकिन्छ । अब सहकारीले राम्रो प्रविधि, कोर बैंकिङ भएमा वैधानिक रुपमा प्रविधिमा जान सकिन्छ । तर, आफैंले खोल्न पाउने, प्रविधिमा सेयर हाल्न पाउने व्यवस्था छैन । त्यसो हुँदा सहकारीको पैसा त्यता जान सक्ने जोखिम पनि हुन्छ ।

देशभर ७५ वटा भन्दा बढी सफ्टवेयर सञ्चालनमा छन् । तर, नाम सुनेको चार–पाँच वटा होलान् । कुन राम्रो भनेर छुट्टाउन समस्या छ । कतिपय सफ्टवेयरमा त समस्या देखिएको पनि छ । एउटा खातामा बचत गरेको पैसा अर्कै खातामा जाने गरेको पनि पाइएको छ । त्यस कारण सहकारी संस्थाले प्रविधि प्रयोग गर्नुअघि सेवा छनोटमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रविधि प्रयोग सुरु गर्नु ठूलो कुरा होइन, सेवा निरन्तरतालाई विचार पु¥याउनुपर्छ । समयको विकासक्रमसँगै सहकारीले प्रविधिको प्रयोग नगरी सुखै छैन । अब क्यासलेसको जमाना आउन थालिसक्यो । त्यो बेला सहकारीको सेवा पनि प्रविधिमा आधारित बनाउनै पर्छ । एटिएम सेवापछि परिसक्यो, क्यासलेस, ब्रान्चलेस सेवा, रोबर्टको जमाना आएकाले सहकारीको सेवा पनि प्रतिष्पर्धी हुनुपर्छ ।

प्रविधिमा चाहिने पूर्वाधार, दक्ष कर्मचारी चाहियो । यसो भयो भने सहकारी डिजिटलाइजेसनमा जान सक्छन् । अहिले मोबाइल बैंकिङ चलाइरहेका छन् । तर, सहकारीमा कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने विषयमा दुविधा छ । वित्तीय साक्षरता जस्तै डिजिटलाइजेसनमा जान पनि साक्षरता अनिवार्य भइसकेको छ । साइबर सुरक्षाका विषयमा पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
सहकारीहरु दिनप्रतिदिन प्रविधिमैत्री हुँदै गएका छन् ।

प्रविधिमा एकरुपता भएमा नियामक निकायलाई अनुगमन गर्न, रिर्पोटिङ गर्न सजिलो हुन्छ । नियमक निकायले कोपोमिसमा इन्ट्री गरिरहेका छन् । गोएमल, मनी लन्ड्रिङका विषयमा पनि प्रविधि नभई हुँदैन । नियमक निकायले समयसापेक्ष प्रविधि सेवा दिन सक्नुपर्छ । विभिन्न प्रकृतिका सहकारीलाई म्याच हुने गरी विभागले स्ट्यान्डर्ड म्यान्टेन्ट गरेर सफ्टवेयर प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । यसो भएमा सबैमा एकरुपता आउँछ । डाटा राख्न पनि सजिलो हुन्छ । अनलाइन सिष्टमबाट मनिटरिङ हुँदा नियमन पनि प्रभावकारी हुने भएकाले नियमक तथा केन्द्रीय संघहरुले प्रविधि प्रयोग गर्नमा जोड दिनुपर्छ ।

सदस्यलाई प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान दिनुपर्छ । प्रविधिसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरियो भने धेरै जानकार हुन सक्छन । सदस्य जागरुक भएमा सहकारीले प्रविधि प्रयोगमा जोड दिनेछन् । नियमक निकायले सबै सहकारीलाई एउटै प्रविधिमा लैजान सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको देखिए पनि कतै कर्मचारीको दक्षता कमी, सञ्चालकमा प्रविधिप्रति अरुचिका कारण प्रयोग नभएको पनि हुन सक्छ । अब सबै सहकारीले प्रविधि प्रयोग नगरी सुखै छैन । अन्य देशका वित्तीय संस्थाहरु कागजरहित हुँदा हामी अझै कागजमै आधारित छौं । अहिले पनि वित्तीय क्षेत्रमा कागजका दस्तावेजहरु सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । भविष्यमा कुनै मुद्दा मामिला वा कानुनी जटिलता आइपरेमा अदालत तथा न्यायलयमा कागजी दस्ताबेज नै पेश गर्नु पर्ने हुँदा, पहिले कानूनी रूपमा भए पनि यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था हटाइयो भने सहकारी क्षेत्र पूर्ण डिजिटाइजेसन भएको मान्न सकिन्छ । साथै प्रविधिमैत्री कानूनको पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

नीति र विधिको चुस्त कार्यान्वयनमा प्रविधि अचुक संयन्त्र हो । जसको प्रयोग बिना अबको सहकारी सञ्चालन कठिन छ । अवको विकास भनेकै सदस्यका आवस्यकता केन्द्रित सहकारीको व्यवसायिकता वृद्धि गर्दै सदस्यलाई प्रविधि युक्त सेवा दिई सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सदस्यको आर्थिक सामाजिक तथा सास्कृतिक रुपान्तरण गर्नु हो ।

अहिलेको अवधारण नै प्रविधि मैत्री सहकारी हो र समयको माग भनौं या यो विषम परिस्थितिमा त झन खटकिने अवस्था छ । यदि प्रविधिरहित संस्था संचालनमा रहदा निक्कै पछि परिने साथै चुनौतीहरुसँग सामना गर्दै अघिबढन गाह्रो महसुस हुँदो रहेछ । यदि जनहितमा खोलिएका सहकारीमा प्रविधि अपरिहार्य हो तर हालसम्म धेरै संस्था महानगरमा रहेर पनि मेनुअलमै रहेका छन् । यस्ता संस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउन नियमनकारी निकाय नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
शर्मा पोखरा महानगरपालिकाका योजना अधिकृत हुन् ।