सम्पादकीय

फेवातालका बारेमा जबरजस्त एउटा मान्यता स्थापित भएको छ कि स्थानीयले ताल मिचेका छन्, अतिक्रमण गरेका छन् ।

यो पूरै सत्य होइन, अर्धसत्य हो ।

कतिपय भाग तालको व्यक्तिको नाउँमा पनि गएको छ र कतिपय व्यक्तिको जमिन तालको पानीमुनि परेको छ ।

पानीमुनिको जग्गाको पनि लालपुर्जा भन्ने सन्दर्भमा यहाँ दुई कोणबाटै हेरिनुपर्छ ।

फेवातालमा बाँध बाँधेपछि व्यक्तिगत जग्गा पानीमुनि परेको पनि छ, जसको पुख्र्याैली खेत थियो, तिनीहरु तालबाट अतिक्रमित छन् ।

कतिपयले भने फेवाको पानीको भाग घट्दै जाँदा भएको जमिन आफ्नो नाममा पनि बनाएका छन् ।

विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वमा गठित समितिले सयौं रोपनी फेवाको जमिन व्यक्तिमा गएको औंल्याएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले २०७६ वैशाख १६ गते गरेको फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्दा दूधको दूध पानीका पानी हुन जरुरी छ ।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला फेवातालको क्षेत्रफल यकीन हुन जरुरी छ । कुनकुन भाग फेवातालको हो र कहाँबाट व्यक्तिको जमिन सुरु हुन्छ भन्ने यकीन नगरी सरकारले तालमा मापदण्ड लगाउन र सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

फेवातालको सीमा निर्धारणका सन्दर्भमा थुप्रै कुराबाहिर आए पनि सरकार आफैंले यसको सीमा यति हो भन्न सकेको छैन ।

२०५४ देखि ५९ सम्म जिल्ला विकास समिति कास्कीको सभापति रहेका पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सीमा निर्धारण समिति गठन गरेको छ ।

पौडेल जिविस सभापति छँदै पनि फेवातालको सीमा अध्ययन र एकखाले सीमांकन गरेका पनि थिए ।

तालबारेमा धेरैथोर चासो र काम गरेका व्यक्तिको छनोट आफैंमा सान्दर्भिक छ । तर तालको सीमांकन राजनीतिक भन्दा प्राविधिक विषय हो ।

संयोजक पौडेल भए पनि प्राविधिक लगाएर उनको समितिले अध्ययन, अनुसन्धान गरी तालको सीमांकन गर्ने अपेक्षा गर्नु जायज ठहर्छ ।

फेवातालको संरक्षण ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको छ । संरक्षणका लागि धेरै प्रोजेक्ट बने । धेरै समिति बने । तर समस्या ज्युँका त्युँ रह्यो ।

प्रदेश सरकारले फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न पर्यटन मन्त्री विकास लम्साल संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले त्यत्तिकै कार्यकाल गुजा¥यो । माखो मारेन ।

बरु पोखरा महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई गतिलो प्रतिवेदनसम्म बुझायो । महानगरलाई परेको जिम्माको काम गर्न पनि सीमांकन जरुरी छ ।

प्रदेशले बनाएको पौडेल संयोजकत्वको समिति पनि अरु पुराना समितिहरु जस्तै समितिका लागि समिति नबनोस् । ठोस काम गरोस् ।

यसको प्रतिवेदन पनि धमिराले खाने ठाउँमा नथन्कियोस् ।

साँच्चिकै प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न पनि फेवातालका सन्दर्भमा केही काम गर्नैपर्छ फेवा आखिर पोखराको मात्रै होइन, प्रदेशको मात्रै र देशको मात्रै होइन, विश्व सम्पदा नै हो, त्यसैले त यो रामसार सूचीमा सूचीकृत छ ।