व्यक्तिको करबाट खर्च व्यहोरिएको हुँदा अब शिक्षामा गरिएको लगानी र प्राप्त प्रतिफलबारे सार्वजनिक बहस हुन जरुरी छ

धनञ्जय दवाडी

कोरोनाका कारण सबैभन्दा धेरै क्षति शिक्षा क्षेत्रमा भएको छ । समय, श्रम र अर्थ लगानीका हिसावले समाजमा दुरगामी प्रभाव पर्नेछ ।

पछिल्ला दिनमा कोरोनाका प्रभावहरु मेटिन नसकेका डोब जस्ता हुनेछन् दुखिरहने ।

यसबेला विद्यालय बिर्सिएका केटाकटीहरु त्रस्त मानसिकतामा र अभिभावक अन्योलमा छन् ।

स्थानीय तहहरु विद्यालय सञ्चालन गर्न त चाहन्छन् तर कोरोनाका कारण बिखलबन्दमा छन् । यस त्रास र अन्योलबाट शिक्षालाई बाहिर ल्याउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकारेको छ । संविधानको धारा ३१ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ्य पालनपोषण स्याहार खेलकुद मनोरञ्जनका साथै बालविकास तथा बाल सहभागिताको हक पनि सुनिश्चित गरेको छ ।

धारा ५१ ले विकास सम्बन्धी नीति नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति तथा सामाजिक न्याय र समावेशिता सम्बन्धी नीति शिक्षा प्राथमिकतामा छ ।

शिक्षालाई वैज्ञानिक प्रविधि र व्यवसाय मैत्री रोजगारमूलक बनाएर सक्षम प्रतिस्पर्धी नैतिकवान राष्ट्रिय भावना भएको जनशक्ति उत्पदन गर्ने राज्यको मूल नीति छ ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई ३ तहका सरकारका बीचमा बाँडफाँड गरेको छ ।

आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा संवधानको अनुसूची ८ बमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा सूचीकृत छ । यसले सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा रहेको देखाउँछ ।

विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा सरकारले शिक्षाको गुणस्तर र नतिजा वृद्धि गर्न सकेको थिएन । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किएर आभिभावक र विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयतर्फ नजर लगाइका थिए ।

कमजोर सार्वजनिक शिक्षाले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पनि बनाउँछ । यसैले सवल लोकतन्त्रका लागि भातृत्व, स्वतन्त्रता र समानताको लोकतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउन सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।

संघीयतामा मुलुक गएपछि जनताको नजिकको सरकार नै स्थानीय सरकार भएकाले शिक्षा सेवालाई भरपर्दो र प्रभाकारी ढंगले नियमन गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

आफूलाई प्राप्त अवसर र अधिकारलाई स्थानीय सरकारहरुको बजारको माग अनुरुपको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर आपूर्ति गर्नु प्रमुख दायित्व हो । यसैले गुणस्तरीय शिक्षा आजको माग र आवश्यकता हो, यसलाई पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो ।

नेपालमा शिक्षाको विकास

जंगबहादुर बेलायत भ्रमणबाट फर्किएर दरबार स्कुलको सन् १८६५ मा थालनी गरेर शिक्षाको औपचारिक यात्रा प्रारम्भ गरे ।

औपचारिक शिक्षालय खुलेको ६५ वर्षपछि मात्र उच्च शिक्षाका लागि सन् १९१८ मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भयो ।

पहिलो विद्यालय स्थापना भएको १०५ वर्षपछि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना सन् १९५९ भएबाट हाम्रो देशको शिक्षाको गति थाहा हुन्छ ।

यसरी सुस्त गतिमा अघि बढेको शैक्षिक संस्था निर्माणको गतिले हाम्रो चेतनाको विकास र समाज विकासको गतिपनि देखाउँछ । शिक्षामा मात्र नभई समाज परिवर्तनपनि सुस्त र एकलकाँटे प्रकारको थियो ।

सन् १९५०मा अन्धकार युगको समाप्ति र प्रजातन्त्रको उदयसँगै विश्व सामु आफ्नो परिचय मात्र स्थापित गरेको नभई मुलुकभित्र शिक्षाको संस्थागत विकासको परिपाटीले तीव्रता पाएको देखिन्छ ।

नेपालमा जन साधारणका लागि शिक्षाको औपचारिक सुरुआत प्रजातन्त्रको उदय सँगै भएको हो । यस बखतमा चेतनाको विकाससँगै शिक्षा प्राप्तिको बढ्दो मोहले विद्यालयको संख्या झन्डै ३०० सय थिए ।

सन् १९६० को राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासमात्र रोकिएको नभई शिक्षाको विकासले पनि सही दिशा लिन सकेन ।

गैरपुँजीवादी उत्पादन पद्धति र पछौटे चिन्तन भएको सामाजिक चरित्र बनाइराख्न पञ्चायती शासकहरुले आफ्नै शासन व्यवस्था अनुरुपको शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सन् २०७१ मा शिक्षा ऐन लागु गरे ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत देशमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरु राष्ट्रियकरण भयो । शिक्षालाई स्वतन्त्र रुपमा बिकास हुन नदिई शासकीय हस्तक्षेप जारी राखे ।

विद्यार्थी आन्दोलन र सरकारका असक्षमताका कारण यक्त शिक्षा ऐन संशोधन भई पुन निजी विद्यालय खोल्न पाउने र अनुमति दिने व्यवस्था सुरु भयो ।

सहरमा निजी विद्यालय खोल्ने गाउँमा सरकारी विद्यालयहरु स्थापना गरिए । यही ऐनले शिक्षामा क्षेत्रीय अवधारणा र जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु स्थापना गरिए ।

राजनीति परिवर्तनका लागि लड्ने परिवर्तनकारीहरु शासन सत्ता टिकाइरहन चाहने यथास्थितिवादीहरु दुवै शक्तिको द्वन्द्व सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुमा देखियो ।

सन् १९९९०को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले लिएको उदारवादी बाटोका कारण शिक्षा निजी क्षेत्रको औजारमा रुपान्तरण भयो ।

शिक्षामा निजी लगानी र तीव्र नाफा खोज्ने प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक शिक्षाको गति सुस्त हुन पुग्यो ।यसले स्वतन्त्रता भातृत्व र समानताको नारालाई गुमायो ।

१९९० को विश्वव्यापी परिवर्तनको लहर, हुर्कंदो नयाँ पुस्ता, तीव्र राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सुस्त विकास, सुशासनको अभावका कारण मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा प्रवेश ग¥यो ।

यो द्वन्द्वमा पनि सबै भन्दा बढी प्रहार सार्वजनिक शिक्षाले नै व्यहोरेकोे छ । राजनीतिक प्रतिगमनका विरूद्धमा सशक्त प्रतिरोधपछि पुनस्थापित संसदको बाटोबाट नेपालको राजनीतिले नयाँ तर मौलिक बाटो निर्धाण गरेकाले आज देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संघीय व्यवस्था चालु छ ।

नयाँ संविधान पछि नेपालमा ३ तहका सरकारहरु सञ्चालनमा छन् । यी तिनै तहका सरकारहरु संविधानले प्रदान गरेको साझा । एकल अधिकार सहित क्रियाशील छन् ।

राज्यमा स्थायित्व ,सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि पुराना ऐन नियमहरुको संशोधन, नयाँको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै स्याथितव तर्फ क्रियाशील बन्दै छ देश ।

औपचारिक शिक्षाको विकासका पछिल्ला तथ्यांकले मुलुकभर झण्डै ४० हजार विद्यालय सञ्चालनमा आए तर गुणस्तर र नतिजा भने सन्तोषजनक भएनन् ।

शिक्षामा सुधार गुणस्तर वृद्धिका लागि नेपाल सरकारले प्राविधिक कर्मचारीहरुको भर्ती, तालिम, शिक्षक तालिम, तालिम केन्द्रहरुको निर्माण जस्ता कामका लागि दातृनिकायहरुसँग कार्मक्रमा साझेदारी मात्र नभई थुप्रै रकम पनि ल्याएको र परिचालन गरेको तथ्यांक छ तर परिणाम आशातीत छैन ।

नेपाल सरकारले सन् २००४ देखि २००९ सम्म सबैका लागि शिक्षा भन्ने नाराका साथ सार्वजनिक शिक्षा सुधारको कार्यक्रम ल्यायो । यस कार्यक्रमले बालबालिकामा शिक्षाको पहुँच बढाउन, संस्थागत क्षमतावृद्धि र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपाल सरकारले दातृ निकायहरुको सहयोगमा ६० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।

२००९ देखि २०१३ सम्म आधारभूत शिक्षाको जग बसाल्न । बालबालिकाको सम्पूर्ण विकासका लागि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार र दातृ निकायले २०३ अर्ब खर्च गरेका छन् ।

माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रमा एसियाली विकास बैंकको रिन सहायतामा नेपाल सरकारले २००३ देखि २००९ सम्ममा ५.६१ अर्ब खर्च भएको छ ।

यस कार्यक्रमले माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, बालबालिकाको पहुँच बढाउने र योजना तथा व्यबस्थापन विकेन्द्रीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

स्तै २००२ देखि २००९ सम्म शिक्षाका लागि खाना कार्यक्रम मार्फत १७.५ अर्व विश्व खाद्य संगठनले र नेपाल सरकारले दिवा खाजामा खर्च गरेका छन् ।

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रममा प्राथमिक शिक्षा सुधार संस्थागत क्षमता वृद्धि र पाठ्य सामग्री तयार गर्ने जस्ता कार्यका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको ऋण सहायतामार्फत १.८८ अर्ब २००२ देखि २००९ सम्म खर्च भइसकेको छ ।

२०१६ देखि २०२३ सम्म विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय शिक्षामा सबै बालबालिकाको समतामूलक पहुँच र गुणस्तर सुधारका लागि नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक, विदेशी मामिला तथा व्यपार बिभाग अष्ट्रेलिया सरकार, युरोपियन युनियन लगायतले १११० अर्ब खर्च गरिरहेका छन् । शिक्षामा पछील्ला वर्षहरुमा लगानी वृद्धि भएको छ ।

सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा लगानी पनि गरिरहेको छ । सार्वजनिक शिक्षामा सरकारको मात्र नभै गैर सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट पनि लगानी भएको छ ।

यसले प्रति विद्यार्थी लागतमा वृद्धि भएको देखाउँछ । शिक्षामा भएको लगानी र बालबालिका उत्तीर्ण दर हेर्दा शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ ।

निजी विद्यालयमा अभिभावकहरु लगानी गर्छन् र लागतको प्रतिफल खोजिरहेका हुन्छन् तर सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले लगानी गरिरहेको हुँदा कम ध्यान गएको छ ।

यहाँ प्रतिविद्यार्थी लागत निजी विद्यालयभन्दा महँगो भएको छ । व्यक्तिको करबाट यो खर्च व्यहोरिएको हुँदा अब शिक्षामा गरिएको लगानी र प्राप्त प्रतिफलका बारे सार्वजनिक बहस हुन जरुरी छ ।

शिक्षाको विकासमा स्थानीय तहहरुले सामना गरिरहेका चुनौती छन् । एकल अधिकारका रुपमा स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका स्थानीय तहहरुलाई संघ सरकारले शिक्षक र शिक्षामा केन्द्रले नै भर्ती गर्ने र लगानी गर्ने गरिरहेको छ ।

केन्द्र सरकारले शिक्षक दरबन्दी शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोग मार्फत पूर्ति गर्ने गर्दट ।बर्षौं देखि दरवन्दी मिलान र नयँ सिर्जना गरिएको छैन ।

शिक्षकलाई शिक्षण अनुमति पत्र र स्थायी गर्ने, तलव दिने, निवृत्ति भरणको व्यवस्था संघ सरकारले नै गर्दछ । यसबाट शिक्षकहरु स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही बनेको देखिँदैन ।

आधारभूत र माध्यामिक तहका शिक्षक नियुत्ति मागका आधारमा भएको देखिन्न । वर्षौं अघिको दरबन्दीका आधारमा शिक्षकको नियुक्ति र विषयगत दरबन्दीले वर्तमान चुनौतीको सामना गर्ने देखिँदैन । निजी स्रोतबाट तलब व्यहोर्ने गरी राखिएका शिक्षकहरुको स्थायित्वको अभावमा गुणस्तरमा सम्झौता भइरहेको छ ।

पेसा प्रतिको प्रतिबद्धतामा समस्या देखिएको छ । उनीहरु राम्रो अवसरको पर्खाइमा रहेकाले बीचैमा विद्यालय छोडेर जाने हुन्छन् । यसले शिक्षण पेशा थकाइ मार्ने चौतारी जस्तो बनिरहेको छ ।

शिक्षा ऐनले पेशागत संगटनहरु खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर हाम्रो देकमा पेशागत उन्नयनका लागि भन्दा राजनीतिक अभिष्ठका लागि शिक्षक संगठनहरुको सक्रियता देखिएको छ ।

यसले बालबालिका र शैक्षिक सुधारमा भन्दा व्यक्तिगत लाभमा प्रेरित हुन प्रोत्साहन दिएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि आफूलाई मतदान गर्ने र नगर्ने आधारमा शिक्षकहरुलाई हेर्ने गलत दृष्टिकोण विकास गरिरहेका छन् ।

दण्ड र पुरस्कारको उचित प्रबन्ध नहुँदा अभिभावक र शिक्षकको बालबालिकामा चासो कमजोर देखिन्छ । संविधानले आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क व्यवस्था गरेको ट । सरकारले लगानी थपिरहेको छ तर स्थानीय व्यवस्थनपनमा अभिभावकको हिस्सेदारी भावना कमजोर पनि भएको छ ।

भुइँ तहका मानिसका केटाकेटीमात्र सामुदायिक विद्यालयमा भएकाले सबै वर्गका केटाकेटीहरले अध्यन गर्ने साझा विद्यालय बनायने र गुणस्तर सुधार गर्ने चुनौती स्थानीय तहहरुलाई छ ।

शिक्षाका प्रमुख साझेदारसँग सहकार्यको कमी, भौगोलिक विकटता, चरम गरिबी, स्थानीयतहमा सुनुवाइ नहुनु, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको जानकारीको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा सामान्यजनहरुको सुनुवाइ नगरिनु जस्ता कारणले शिक्षाका योजनाहरु अलपत्र परेका छन् ।

कार्यक्रमहरु असफल भएका छन् । यसबाट स्थानीय तह सजग हुनु र बनाउनुपर्छ ।

सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउन यो उपयुक्त अवसर हो । शिक्षाका परिणाममा सुधार ल्याउने गरी स्थानीय तहले काम गर्न सक्नु पर्दछ । यसो गर्न सक्दा मात्र शिक्षामा हुने लागत घटाउन सकिन्छ ।

सार्वजनिक शिक्षामा संरचनागत सुधार ल्याउनु र गुणस्तर कायम गरी बजारमा योग्य जनशक्ति पठाउनु स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना तह चुनौती र अवसरलाई बुझेका हुन्छन् र उनीहरुका मतदाता पनि उनीहरु सँगै रहने भएकाले सार्वजनिक शिक्षालाई गर्नुपर्ने सुधारका लागि ।

आवश्यकता र इच्छा अनुरुप नीति नियम बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् । स्थानीय स्तरमा नै शिक्षक भर्ती गरेर र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ र अनुगमन पनि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

आजसम्मका नीति नियमहरु केन्द्रमा नै निर्माण भई स्थानीय आवाज कमजोर भयो अब सार्वजनिक बहसको थालनी गरेर स्थानीय तहहरुले सम्पूर्ण सझेदारवालाको प्रतिनिधित्व नीति निर्माणमा गराउन सक्छन् ।

जसका कारण सार्वजनिक शिक्षाका नीति योजना र कार्यक्रमप्रति अपनत्व सिर्जना हुन्छ ।