सम्पादकीय

प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन संविधानसम्मत नभएको भन्दै पोहोर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । जुन कानुन पारित गर्दा प्रदेश सांसदहरुले नै ताली पिटेका थिए ।

आफूले ताली बजाएर पारित भएको कानुनमा के लेखिएको छ भन्ने बारे सांसदहरु जानकार हुने गरेका छैनन् । कर्मचारी तहबाट तयार भएको मस्यौदा सिधै संसदको विधायन समितिमा जान्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा अन्तभन्दा फरक अभ्यास छ । त्यो हो भएभरका कानुन विधायन समितिमा पठाउने । अरु विषयगत समितिका सदस्यले चासो देखाए मात्र हो नत्र मस्यौदाको पाना नै पल्टाएका हुँदैनन् ।

जुन कुरा प्रदेश सभामा सांसदहरुले व्यक्त गरेका विचारबाटै प्रष्ट हुन्छ । एउटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउनुअघि त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमाथि संसदमा छलफल हुँदै थियो ।

सत्तारुढ दलकै सांसदलाई सभामुखले पालो दिए । ती सांसदले रोस्टममा गएर बोल्दा २ मिनेट पनि समय खर्चेनन् । ती सांसदले विधेयकको नाम नै नलिइकन यो विधेयक असाध्यै उपयोगी रहेको र ढिलै भए पनि आएकोमा धन्यवाद दिँदै आफू र आफ्नो दलको पूर्ण समर्थन रहेको भनाइ राखे ।

ती सांसदले संसदको गरिमा राखे राखेनन् एउटा पाटो होला । विधायकको रुपमा संसदमा पुगेका उनले आफ्नै पदको गरिमा भने पटक्कै राखेनन् ।

अहिलेको प्रसंग हो सांसदको काम कानुन निर्माण हो कि विकास निर्माण । गाउँघरमा बाटोघाटो चाहिएको छ । खानेपानी चाहिएको छ । स्कुलका भवनहरु बनाउनुपर्ने छ ।

आमा समूह, युवा क्लबका माग पूरा गर्ने दायित्व पनि सांसदकै काँधमा छ । यसो हुनु भनेको राज्य प्रणाली सञ्चालनको कमजोरी हो ।

विकास निर्माणको जिम्मा लिएका सरकारी कार्यालय कामप्रति प्रतिबद्ध नहुनु, जनप्रतिनिधिको तजबिजीका आधारमा कार्यकर्ता खुसी पार्ने खालका टुक्रे योजना बाँड्ने बानी बसालेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।

संघीयता आयो । ३ तहका सरकार पनि क्रियाशील भए । पात्र फेरिए । तर प्रवृत्ति फेरिएन । संघीय सांसदले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद विकास कोष चलाउँदै आएका थिए ।

प्रदेश सरकारले पनि त्यहि प्रवृत्ति अंगीकार ग-यो । वडाध्यक्षहरुले धमाधम योजना वितरण गरिरहँदा प्रदेश सांसदहरु निरीह बन्नु परेको भन्दै उनीहरुलाई पनि विकासका नाममा रकम दिन थालिएको हो ।

इन्सेकले गत साता पोखरामा गरेको कार्यक्रममा सांसदले विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधार प्राथमिकतामा परेकाले कानुन निर्माणलाई पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

विधायक साँचो अर्थमा विधायक बन्न नपाएको उनीहरुको स्वीकारोक्ति थियो । प्रदेश सभामा पेस भएको कानुनको मस्यौदालाई च्यापेर २सय मिटर ढलानबाटो हेर्न जान हतार हुने र राम्रोसँग अध्ययन नगर्दा आफ्नो तलब खाने कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको धारणा सांसद दीपक कोइरालाले व्यक्त गरे ।

उनीहरुले यो गल्ती महसुस त गरे । तर महसुस गरे अनुसार यसलाई सुधार गरेर लैछान्छन् कि लैजाँदैनन् महत्वपूर्ण सवाल हो । त्यसो त चुनावका बेला नेताहरुले विकासको लोभ देखाएरै मत तानेका हुन् ।

त्यस हिसाबले उनीहरुले गरेको काम गलत भन्न त मिल्दैन । तर कम्तीमा आफूले बनाएको कानुन कस्तो छ भन्ने त थाहा पाउनु प¥यो नि ।

जति जेसुकै भए पनि सांसदको मुख्य काम भनेको कानुन निर्माण नै हो ।