समाधान संवाददाता
पोखरा-प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका बिभिन्न जिल्लामा बिभिन्न बाली तथा वस्तुमा १२ वटा जोन थप हुने भएका छन् । थपिएका जोनमा कास्कीमा अलैची, स्याङ्जामा भैसी र आँप÷लिची, लमजुङमा मौरी र तरकारी, मनाङमा आलु, म्याग्दीमा आलु, मुस्ताङमा च्यांग्रा, पर्वतमा तरकारी, बाग्लुङमा बाख्रा,गोरखामा आलु र तनहुँमा धान छन् ।

गत भदौ ९ गते प्रादेशिक समन्वय समिति गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था ,कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सवनम शिवाकोटीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले१० जिल्लामा थपिने जोनको क्षेत्र निर्धारणको लागि सिफारिस गरेको थियो । परियोजना कार्यन्वयन इकाइ कास्कीले परियोजनाको गण्डकी प्रदेश समन्वय इकाइको रुपमा काम गर्दै आएको छ ।

प्रमुख कृषि उपजका विशिष्टीकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायबीचको समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले परियोजना सुरु गरिएको परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीका सूचना अधिकारी निशा कँडेल बताउँछिन् ।

परियोजना अन्तर्गत ४ संभाग छन् । पकेट कार्यक्रमको सञ्चालन स्थानीय तहले गर्छन भने ब्लक कार्यक्रम जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र÷ भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जोन–सुपरजोन संघीयसरकार अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन इकाइले गर्दै आएका छन् ।राष्ट्रिय प्राथमिकता प्रदत्त १५ बाली तथा वस्तुमा यो परियोजना लागु गरिएको सूचना अधिकारी कँडेल बताउँछन् । यी १५ बाली तथा वस्तुमा धान,मकै,गहँु, तरकारी,आलु,सुन्तालाजातका फलफूल,स्याउ, आँप, केरा, दूध (गाई–भैसी ),माछा,मासु(बंगुर–बाख्रा), निर्यात प्रवर्धन बाली (कफी, अलैची, अदुवा,बेसार) दलहन, तेलहन र मौरी छन् ।

२०७३÷०७४बाट १० वर्षका लागि भनेर सुरु भएको परियोजनाका लागि १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड खर्च गरिने प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा जोन,सुपरजोन, केन्द्रीय निकायतर्फ ३ अर्ब १७ करोड ९४ लाख (संघ तर्फ), ब्लकतर्फ(प्रदेशतर्फ) २ अर्ब २ करोड ९० लाख र पकेटतर्फ (स्थानीय सरकारतर्फ) २ अर्ब ७६ करोड ९१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस वर्ष गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा जोन ÷सुपरजोनतर्फ ४६ करोड ५० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । ब्लकतर्फ(प्रदेशतर्फ) सशर्त अनुदानमा २६ करोड १५ लाख बिनियोजन भएको छ जसमध्ये निरन्तरता पाएको पुराना ब्लक (९२ वटा) का लागि १२ करोड ६८ लाख तथा नयाँ ब्लक (४४ वटा) सञ्चालनका लागि १२ करोड ९० लाख बिनियोजन गरिएको छ ।
पकेटतर्फ(स्थानीय सरकारतर्फ) २८ करोड ३३ लाख विनियोजन गरिएको छ । कास्की जिल्लाका स्थानीय तहमा १७ वटा पुराना पकेट निरन्तरताका लागि १ करोड १५ लाख तथा नयाँ पकेट (८ वटा)को लागि १ करोड ९ लाख बजेट छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत संहार, सहकारी सञ्जालमार्फत बजारीकरण सहयोग, यान्त्रिकरण सहयोग,कृषि बजार, भण्डारण पूर्वाधार र प्रशोधन उद्योग स्थापना,सौर्य सिंचाई, नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण, प्लास्टिक घर निर्माण, चक्लाबन्दी खेती विस्तार कार्यक्रम,प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम, तरकारी क्षेत्र विस्तार, सहभागितात्मक कृषि प्रविधि सिकाइ तथा प्रदर्शनी केन्द्र, प्याकेजिङ, लेबलिङतथा पोस्ट हार्भेस्ट क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम आदि सञ्चालन गरिने कार्यालय प्रमुख अजय अधिकारीले बताए ।