समाधान संवाददाता
पोखरा

दिनहुँ सयौं ग्राहकको भीड लाग्ने नाम चलेको लेकसाइडस्थित रेस्टुरेन्टमा दसैंताका जिल्ला प्रशासन कार्यालयकोे टोली छिर्‍यो । बाहिरबाट चिटिक्क देखिने रेस्टुरेन्टको भान्सामा भने हेरिनसक्नु । फोहोरले ढाकिएका चुल्हा, कुहिएका तरकारी र मासुका टुक्रा छरिएका, पकाउने भाँडा पनि उस्तै फोहोर ।

अर्को दिन प्रशासनको टोली मासुको अनुगमनमा निस्कियो । बाहिर ‘फ्रेस हाउस’ लेखिए पनि टोलीलाई पसलभित्र छिर्न निकै सकस पर्‍यो । कारण थियो सहनै नसक्ने गन्ध । सानातिना मात्रै होइन दैनिक लाखौंको कारोबार गर्ने मासुपसलका फ्रिज पनि कुहिएका मासुले भरिएका । कास्कीका सिडिओ चक्रबहादुर बुढा भन्छन्, ‘पोहोर भदौ यता मैले मम र ससेज खानै छाडिदिएँ, कहीं कतैको बजार सुरक्षित छैन ।’

तिहारको बेला अनुगमन टोलीले किराना पसल अनुगमन गर्‍यो । सानादेखि ठूला पसलसम्म म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्री भेटिए । पानी उद्योगमा गयो उस्तै समस्या । धाराको पानी सीधैं भरेर प्याकिङ गरी बजार पठाउने । कपडा पसलको कुरै नगरौं, वास्तविक मूल्यभन्दा ५ गुणा बढी रकम उपभोक्ताबाट व्यापारीले असुल्दै आएका छन् ।

व्यवसाय गतिलैसँग चलेको छ । उपभोक्ताको गुनासो पनि खासै छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बुधबार पोखरामा गरेको छलफल कार्यक्रममा कास्कीका सिडिओ बुढाले पोखरेली बजारमा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने कुरा भेटिएको खुलाएका हुन् । उनले भने, ‘बाहिरबाट देख्दा पोखरा जति सुन्दर, यहाँ सुधार गर्नुपर्ने विषय त्यो भन्दा कयौं बढी रहेछ ।’

प्रशासनले साप्ताहिक क्यालेन्डर नै बनाएर साताको २ पटक बजार अनुगमन गरे पनि हाल उक्त काम रोकिएको सिडिओ बुढाले बताए । ‘अब बजार अनुगमनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले प्रशासन आफैंले अनुगमन गर्न छाडेको छ,’ उनले भने । आफूहरुले अनुगमन नगरेपनि त्यसका लागि सहयोग गर्न भने प्रशासन सदैव तयार रहेको उनले प्रष्ट्याए ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर एवं प्रविधि तथा पोषण विषयमा ३ तहका सरकारबीच कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव संकलन गर्न आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले अधिकार ३ तिर बाँडिएका कारण बजार अनुगमन बेवारिसे बनेको बताउँछन् । ३ तहका सरकार भए पनि काम गर्ने भूगोल एउटै भएकाले समन्वय जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारीले संघ सरकार अधिकार हस्तान्तरण गरे प्रदेश सरकार काम गरेर देखाउन तयार रहेको बताए । नजिकको सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढी हुने भएकाले प्रदेशभन्दा पनि स्थानीय तहमै बजार अनुगमनको जिम्मा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको दक्षता अभिवृद्धिमा संघ सरकारले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।’

विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत नवराज दाहालले खाद्य स्वच्छताका लागि सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै पहिलो चरणमा मुलुकका ५ ठाउँमा ल्याबसहितको मोबाइल भ्यानको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । ३ वटै तहका सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा रहे पनि कार्यान्वयनको जिम्मा भने स्थानीय तहकै रहने उनको भनाइ थियो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रशान्त पोखरेलले खाद्य स्वच्छतामा ध्यान नदिँदा अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको सुनाए । केही अगाडिको तथ्यांक पेस गर्दै उनले नेपाल आउने पर्यटकमध्ये करिब ३० प्रतिशत त नेपालको खानाकै कारण बिरामी पर्ने गरेको बताए ।

उद्योगीले व्यवसाय थालेपछि मात्र उत्पादनबारे सिक्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ता मारमा परेको पोखरेल बताउँछन् । ‘घरेलु उद्योगले खाद्यान्न उत्पादनको अनुज्ञापत्र नै नलिने, पसलमा समेत म्याद गुज्रेका प्रशस्त पाइने गरेको भन्दै व्यवसायी आफैं पनि जागरुक हुनुपर्छ,’ उनले भने । उपभोक्ता मञ्च कास्की अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन तर्जुमा गरी अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत मनहर कडरियाले रोगव्याधिबाट बच्न खाएको फलफूल र तरकारी नै विषादीयुक्त रहेकोले सजगता अपनाएर खान आग्रह गरे । ‘स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची लामो भएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघले सोही अनुसारका कानुन र निर्देशिका बनाइदिए काम प्रभावकारी हुनेथियो ।’

पोखरा महानगरले बजार अनुगमन निर्देशिका बनाए पनि प्रभावकारी रुपमा अनुगमन भने हुन नसकेको कडरियाले स्वीकारे । पर्याप्त खाद्य निरीक्षक नहुनु, गण्डकी प्रदेशमा एउटा पनि खाद्य प्रयोगशाला नहुनु, बजार ऐन तयार नहुनुजस्ता समस्या रहेको उनले सुनाए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक गोकुल शर्मा पौडेलले बजार अनुगमन नियमावली तयार भइसकेकाले त्यसलाई मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा आउने बताए । कार्यक्रममा पोखरा १८ का अध्यक्ष रणबहादुर थापा, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सदस्य रामेश्वर अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल लगायतले साझा अधिकारका सूचीमा रहेका विषयमा कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने समस्या कायमै रहेको धारणा राखे ।