पोखरा ।
विसं २१०० (सन् २०४३) सम्ममा पोखरा महानगरपालिकालाई कार्बन तटस्थ बनाउने लक्ष्य भे्ट सहयोग पुग्ने गरी उर्जा नीति आउने भएको छ । त्यस्तो प्रतिबद्धतासहितको ऊर्जा नीतिको मस्यौदा बन्दै छ । महानगरपालिकाको ऊर्जा विकास उप–समितिले नगर ऊर्जा योजना बनाउँदै ऊर्जा नीतिको मस्यौदा तयार गर्दैछ ।

नगर ऊर्जा नीतिका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन् । सोमबार तेस्रो चरणको छलफल भएको छ । सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि, ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधि, व्यवसायीसमेतसँग छलफल भएको हो ।

कार्बन तटस्थको लक्ष्य भेट्न स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्न सचेतना, घरपरिवार र पर्यटन उद्योग (होटल र रेस्टुरेन्ट) क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय आपूर्तिका लागि वितरण सञ्जालमा सुधार, काठ दाउराको उत्तम वैकल्पिक प्रयोगका लागि प्रोत्साहन लगायत नीति अख्तियार गर्ने महानगरपालिकाको योजना छ । सहरी योजना आयोग पोखराका सदस्य जयप्रसाद सापकोटाले ऊर्जा नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने क्रमका प्रस्तुति छलफलमा राखेका थिए ।

महानगरपालिकाले सापकोटाको संयोजकत्वमा ऊर्जा विकास उपसमिति पनि बनाएको छ । उपसमितिको सदस्यमा वडाध्यक्षहरु विष्णुप्रसाद बराल, नरेन्द्र थापा, पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्र पाण्डे, कार्यपालिका सदस्य हरिमाया विक, धनदेवी पोखरेल, सहरी विकास महाशाखाकी कृपा रञ्जित र इन्जिनियर ध्रुव भट्टराई छन् ।

ऊर्जाको वितरणलाई नियमित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने, प्रमुख सहरी बस्तीहरूमा २५ प्रतिशत ईकुकिङ भार समायोजन गर्न सक्ने भरपर्दो बिजुली वितरणका लागि नयाँ पूर्वाधारहरू (ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइनहरू) थप्न विधुत प्राधिकरण सँग सहकार्य गर्ने महानगरको योजना छ ।

सापकोटाका अनुसार सन् २०२६ सम्ममा पोखरा महानगरपालिकाका ९९ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्तीमा १५ एम्पीयर विद्युतीय मिटर जडान हुने छ । अहिले भने ३९ हजार ४४० घरधुरीमा ५ एम्पिएर क्षमताको मिटर जडान छ । अहिले पनि पोखराभित्र खाना पकाउन लगभग ११ हजार ८९३ घरधुरीमा दाउराकै प्रयोग हुँदै आएको सापकोटाले सुनाए । ऊर्जा नीति कार्यान्वयनको लागत ६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

मेयर धनराज आचार्यले पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको सन्दर्भमा पोखरालाई वातावरणमैत्री, पर्यावरणमैत्री र कार्बन न्युट्रल सहर पनि बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याए । विन्ड पावर नेपालका कुशल गुरुङले सन् २०२९ सम्म हरेक पोखरेलीका घरमा विद्युतीय चुलो हुनुपर्ने बताए । सौर्य ऊर्जामा पनि महानगरपालिकाले जोड दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

‘५६ मेगावाट सौर्य ऊर्जा (प्रत्येक घरधुरीबाट २ किलोवाट) उत्पादन गर्दै २० प्रतिशत घरपरिवारमा नेट–मिटर गरिएको रूफटप सोलारको कार्यान्वयनलाई प्रोत्साहन गर्ने,’ सापकोटाले सुनाए । नेट—मिटर जडान गरेपछि सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा जान्छ र त्यस बापत महसुल कटाएरमात्रै प्राधिकरणले बिल पठाउँछ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा यस्तो प्रविधि जडान भइसकेको छ ।

‘५०० वाटको सौर्य गृह प्रणाली स्थापना गर्ने घरपरिवारका लागि भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणीकरण शुल्कमा १० प्रतिशत छुट दिने,’ सापकोटाले भने, ‘सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा लगानी गर्नका लागि घरपरिवारहरूलाई आर्थिक प्रोत्साहन वा कर छुट प्रदान गर्ने ।’

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले दिगो विकास लक्ष्य भेट्ने गरी ऊर्जा नीति बनाउन सुझाए । उनले निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनको खाँचो पनि औंल्याए । विज्ञ नारायण चौलागाईं, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रेमलाल लामिछाने, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघकी महासचिव जानुका पराजुली, पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल्सिना, वडाध्यक्ष राधिका शाही योगी, ऊर्जा मन्त्रालयका दामोदर तिवारी, ग्रिन वेस्ट मेनेजमेन्टका विमल बास्तोला र मिलाप द्वा लगायतले छलफलमा भाग लिए ।