समाधान संवाददाता

‘अहिले १ घर १ सहकारी, अझ भनौं कोठाकोठामा सहकारी खुलिरहेका छन् । सहकारीले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमात्रै गरेको छैन, ऋणको भारी बोकाएर उठिबास लगाउने काम पनि गरेको छ,’ गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा मंगलबार सांसद मेखलाल श्रेष्ठले भने, ‘ऋण लिन प्रोत्साहन गरेर चर्को ब्याज असुल्ने काम हुँदा धेरैजना गाउँ छोडेरै भाग्नुपरेका घटना छन् । त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्यो‍ ।’ 

मंगलबार संसद बैठकमा सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसद श्रेष्ठले सहकारीलाई सरकारले विशेष मनिटरिङ गर्नुपर्ने बताए । ‘जसरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमाथि नियमन गर्छ, त्यसैगरी सहकारीको बचत र ब्याज अन्तरबारे नियमन र अनुगमन गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सहकारीमार्फत किसान तथा गरिब जनतालाई एकीकृत गरी उत्पादनसँग जोड्न सरकारले ल्याएको विधेयक कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ 

सहकारीमार्फत ऋण लिँदा किस्ता र चर्को ब्याज तिर्न नसकेर उठिबाससमेत हुने गरेको भन्दै सांसदहरुले सरकारलाई सचेत गराए । संसद बैठकमा सहकारी विधेयक पारित हुनुअघि सहकारीका राम्रा, नराम्रा पक्ष र सरकारले ल्याएको नियममाथि छलफल भएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकले सहकारीले ३० प्रतिशत उत्पादनमा लगाउनुपर्ने, १ सहकारी १ उत्पादनसँगै १ समुदाय १ उत्पादनमा जोड दिएको सांसदले बताए । 

सांसद श्रेष्ठले जस्तै अर्का सांसद हरिशरण आचार्यले पनि सहकारीलाई नियमन गर्न अहिलेसम्म सरकार चुकिरहेको बताए । कालोे धनलाई सेतो बनाउने काम सहकारीमार्फत भइरहेको बताउँदै सांसद आचार्यले कानुनमार्फत यसलाई रोक्न सकिएन भने भोलि सहकारी नै बोझ हुनसक्नेतर्फ संकेत गरे । सहकारीमार्फत केके भइरहेको भन्ने कुरामा अहिले पनि धेरैजना अन्जान रहेको बताउँदै विधेयक पारित गर्दै गर्दा गण्डकी सरकार सचेत रहन उनको आग्रह थियो । 

सांसद प्रभा कोइरालाले समुदायमा छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि, ज्ञान, सीप, श्रम र प्रतिभालाई एकीकृत गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नयन एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन् । 

समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य विधेयकको छ । प्रदेशको उन्नति, गरिब तथा बेरोजगारी हटाउन सहकारीले योगदान रहेको बताउँदै यो विधेयकले सहकारीलाई अझ व्यक्तिस्थित र उत्पादनसँग जोडेको कोइरालाले बताइन् । 

सांसद धनञ्जय दवाडीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारीको विशेष भूमिका रहने बताए । बचत र ऋण प्रवाहमात्रै होइन सहकारीले उत्पादन र वितरणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने दवाडीको भनाइ छ । 
सांसद विष्णु लामिछाने १ जना व्यक्ति एउटा सहकारीमा मात्र बस्न पाउने व्यवस्था यो विधेयकले गरेको बताए । सहकारी उत्पादनमा जोडिनै पर्ने गरी विधेयक बनेको उनको भनाइ थियो । 

छलफलपछि जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने, ब्याजदरलाई व्यवस्थापन गर्ने र समग्रमा व्यवस्थित गराउन विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए । ९ सय ४५ सहकारीलाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले बचत र ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको बताए ।