सरोकारवालाको दबाबः फेवा जोगाउन छलफल हैन एक्सनमा जाउ

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख २१ गते ७:४८
dav

ईश्वर देवकोटा

सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी तीनै तहका सरकारलाई आदेशसहित महत्वपूर्ण फैसला गर्‍यो । जिम्मेवारी बाँडफाँडसहितको फैसलाको पूर्ण पाठ २०७५ माघ २ गते संघीय सरकारमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारकहाँ आइपुग्यो ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन ग¥यो । समितिले अदातलको फैसला कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने भन्दै प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा एक उप–समिति गठन गर्‍यो ।

सर्वाेच्चले प्रदेश सरकारलाई ६ महिनामा फेवातालको चारकिल्ला प्रमाणित गरी ६५ मिटरभित्र पर्ने भवन संरचना हटाउन आदेश गरेको छ । सर्वाेच्चले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानबिन सम्बन्धमा गठित विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्व समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानी उक्त समयमै काम सम्पन्न गर्न भनेको छ ।

१ वर्षभित्र अवैधानिक दर्ता भएका ९ सय ५० जनाको लालपुर्जा बदर गरी १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा तालको नाममा फिर्ता ल्याउन आदेश छ । तर फैसलाको पूर्णपाठ आएको ४ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री नेतृत्व समिति र सहजीकरण समितिले फेवाताल संरक्षणसँग कुनै पनि काम प्रभावकारी रुपले थाल्न नसक्दा समितिमाथि नै शंका उब्जिएको शुक्रबार यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियाका सहभागीले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालसहितका सम्बद्ध सरकारी निकायका अधिकारीहरुलाई सहभागीले अदालतको आदेश पालना नभए गम्भीर समस्या देखिने बताए ।

जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुण्य पौडेलले वर्षेनी ताल अतिक्रमण बढिरहेको सुनाउँदै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै अलमले कार्यक्रममा अल्झिरहेको आरोप लगाए । ‘तालको जग्गा यति खाए, उति खाए सुनाएरमात्रै भएन,’ उनले भने, ‘पहिले तालको जग्गा अधिकार प्राप्त समितिले यकीन गर्नुप¥यो अनिमात्र अरुलाई देखाउन पाइन्छ ।’

प्रदेश सरकारले तालको नाममा छुट्याएको १० करोड खर्च नहुनुले सरकारको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठेको पौडेलले बताए । ‘ताल नै नरहे शृंगारेरमात्र हुँदैन,’ उनले थपे ।

फेवाताल अतिक्रमण जग्गा छानबिन समिति प्रतिवेदन–२०६९ का अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले आफ्नो प्रतिवेदनलाई आधार बनाई सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा बिलम्ब गर्ने बेला नभएको सुनाए । प्रतिवेदन तयारका क्रममा उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेकाले शंका नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘टेलिस्कोपमार्फत तालको चारकिल्ला सीमांकन भएको हो,’ उनले भने, ‘हातमा फिता लिएर तालको छेउ नाप्न हिँड्दा प्रतिवेदनको मर्ममाथि शंका राखेको जस्तो हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारद्वारा गठित फैसला कार्यान्वयन उपसमितिका सदस्य केही हप्ताअघि फेवाताल छेउमा हातमा फिता लिएर हिँड्ेको प्रसंगप्रति उनको कटाक्ष थियो । ‘विश्वमा नयाँ कुनै अन्य प्रविधि छ भने, ल्याएर प्रयोग गरौं । नत्र फिता लिएर हाँस्यापद नबनाऔं,’ उनले भने ।

प्रतिवेदनले त्यसबेलामै स्पष्ट सीमांकन गरिसकेको सुनाउँदै थप सीमांकनको काम आवश्यक नभएको लामिछानेले जानकारी दिए । ताल क्षेत्र अतिक्रमित नगरेका जग्गाको विषयमा अधिग्रहण आवश्यक ठह¥याए उचित मुआब्जा दिएर तालको क्षेत्रफल बढाउन सकिने उनले सुझाए ।

सर्वोच्चले फैसलामा आधार बनाएको लामिछानेद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा तालको जग्गा निरन्तर संकुचन हुँदै गइरहेको जनाएको छ । विसं २०१३ सालमा २२ हजार रोपनी अर्थात् १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल उल्लेख छ । त्यस समय हवाई सर्भे भएको थियो । तालकै क्षेत्रफल र सीमांकनलाई लिएर विभिन्न सरकारी तथा विदेशी निकायले समेत चासो दिएर ७ पटकसम्म नापी गरेका थिए ।

२०१८ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा तालको नापी हुँदा १० वर्ग किलोमिटर नै देखाइएको छ । तर त्यसपछिको २०३१ सालमा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेमा तालको बाँध नफुट्दै जम्मा ६ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको उल्लेख छ । पछिल्लो समय २०६४ सालमा केन्द्रीय नापी विभागले नै गरेको सर्भेमा तालको क्षेत्रफल ४.२ वर्ग किलोमिटरमात्र देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा वर्षेनी ८.७ हेक्टरका दरले तालको क्षेत्र निरन्तर खुम्चिँदै गएको उल्लेख गरिएको छ ।

अदातलको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिए जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बताए । ‘कार्यान्वयनमा संघीय सरकारका नियकाले टेरेनन् कि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कहिँकतै मुआब्जा दिनुपर्दैन, विवाद छैन भने अतिक्रमित संरचना हटाउन कसले रोक्यो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

फेवा संरक्षणमा जिम्मेवार पाएको निकायको मनोबलमा समस्या भएको नेकपा नेता झलकपाणि तिवारीले सुनाए । ‘फैसला कार्यान्वयन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकार बाध्यकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘नापी विभागले स्पष्ट गरेको छ । तलमाथि गर्ने ठाउँ छैन । आवश्यक परे फेवा जोगाउन हामी सेना, पुलिस, सामाजिक मान्छे सबै बन्न तयार छौं । अघि बढ्नुहोस् ।’

सर्वोच्चले गहन अध्ययन पश्चात्त दिएको फैसलासहितको आदेश माथि अधिकार प्राप्त समितिले कार्यान्वयन नगरी छलफलमात्रै चलाइनु व्यावहारिक नभएको पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए । स्पष्ट भइसकेको विषयमा छलफलका छलफलजस्तो भएको सुनाउँदै फेवाताल संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको निकायले ६ महिनाभित्रमै काम सक्न आग्रह गरे ।

फेवाताल पुरिनबाट जोगाउन जलाधार क्षेत्रका खोला संरक्षणको काम थालिहाल्न डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछानेले आग्रह गरे । हर्पन, अँधेरी र सहायक खोलाबाट बगेर आउने ढुंगा माटोका कारण ताल जोखिममा परेको उनले जनाए । अदालतको फैसला छलफलका लागि होइन कार्यान्वयनका लागि भएको डा. लामिछानेले बताए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक पालिखेले फोटो खिच्नकै लागि मात्रै गरिएको कामको अर्थ नरहने सुनाए । जिम्मेवारी पाएको निकायले कार्यान्वयन गर्नुको साटो अलमल गर्नु जायज नभएको उनले बताए । सर्वोच्चले जुनजुन काम लागि आदेश गरेको त्यो काम नै नभएकोप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै उनले छलफलमात्रै चलाइरहनु प्रदेश सरकारको असफलताको संकेत भएको उल्लेख गरे । ‘मिडियामा देख्छु, प्रदेश सरकारको बजेट नै खर्च भएको छैन रे । त्यो बजेट ल्याएर सबै फेवाताल जोगाउन हाल्ने हो कि,’ उनले भने । कार्यान्वयन गर्ने निकाय राम्रो भएन भने फैसला जस्तोसुकै राम्रो आएपनि काम नहुने उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार जलाधार क्षेत्रका खोलाहरुमा चेकड्याम निर्माण गर्न महानगरले काम थालेको भएपनि प्रदेश सरकारले समन्वय नगरेको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले दुखेसो पोखे । सिल्ट्रेसन र ड्याम निर्माणका लागि ३६ करोड रुपैयाँ लागतसहितको ५ खोलाको डिपिआर महानगरले तयार गरेको जानकारी उनले दिए । महानगरले सोही कामका लागि भनी ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भएपनि प्रदेशले थप बजेट दिन नचाहँदा काम रोकिएको उनले सुनाए ।

मन्त्री विकास लम्सालले फैसला माथि छलफल गर्न नभई कार्यान्वयनमा जानुपूर्व आवश्यक राय लिन खोजेको बताए । ‘कसैको चित्त दुखाएर गर्दैनौं,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘समितिबाट काम भइरहेको छ, सीमांकनका लागि संघीय सरकारलाई पत्र पठाइसकेका छौं, प्रधानमन्त्रीलाई समेत आग्रह गरिसकेको छु ।’

डोजर लिएर कसैको घर भत्काउन प्रदेश सरकार नजाने बताउँदै मन्त्री लम्सालले ताल छेउको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पनि पहल थालिने बताए । काम गर्ने मनोबल बलियो भएको सुनाउँदै उनले छिट्टै नै प्रभावकारी कामको अनुभूति दिलाउने दाबी गरे ।

फैसला कार्यान्वयन उपसमितिका अध्यक्ष रामजीप्रसाद बरालले अदालतको फैसलालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको सुनाए । बलियो एकताले निर्णयमा पुग्न सकिने उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद एवं समितिका सदस्य राजीव पहारी, विन्दूकुमार थापाले आफ्ना भनाइ राखे ।

तपाईको प्रतिक्रिया