भरत कोइराला
पोखरा

न्यायपालिका बेलाबेलामा विवादमा मुछिन्छ न्यायकर्मीकै कारण । लामो समय न्यायिक अभ्यासमा क्रियाशील न्यायाधीश पनि चुक्छन् । त्यसको मुख्य कारण हो, आर्थिक प्रलोभन । उच्च अदालत पोखरामा जेठ तेस्रो साता दर्ता भएको एउटा रिटका पछाडि यी र यस्तै कारण भेटिए । जसका कारण अवकासको मुखैमा पुगेका २ न्यायाधीशले राजीनामा दिए र अर्का १ जना त बर्खास्तमै परे । ३ न्यायाधीशको जागिर खाने त्यही रिटलाई उच्च अदालत पोखराले आइतबार खारेज गरिदिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय (आराका) भरतपुरलाई विपक्षी बनाएर गोर्खा ब्रुअरीले दायर गरेको रिट उच्च अदालत पोखराले आइतबार खारेज गरिदिएको हो । न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्य र डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले ‘असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रिट दर्ता भएकाले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने’ भन्दै रिट खारेज गरिदिएको अदालतका सूचना अधिकारी विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए ।

‘प्रारम्भिक अन्तशुल्क निर्धारण आदेशमा उल्लेखित रकम तिर्न बुझाउन नपर्ने हो भनी प्रमाण आधारसहित प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा प्रचलित कानुन बमोजिमको उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै यस अदालतमा असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत दर्ता हुन आएकाले रिट खारेज गरिएको छ,’ आइतबारको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलाको पूर्ण पाठ भने तयार भएको छैन ।

आराका भरतपुरले जेठ ७ गते ८७ करोड ९० लाख प्रारम्भिक अन्तशुल्क निर्धारण गरेर सूचना पठाएकोमा कर निर्धारणमा असन्तोष जनाउँदै मदिरा उद्योग गोर्खा ब्रुअरीले जेठ १९ मा उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । उक्त कर आर्थिक वर्ष २०७३ देखि २०७५ सम्मको अन्तशुल्क वापतको हो । निर्धारण भएको अन्तशुल्क चित्त नबुझे कम्पनीले १५ दिनभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमै पुनरावलोकनका लागि कम्पनीले दिन निवेदन दिन सक्थ्यो । गोर्खा ब्रुअरीले राजस्व कार्यालयमा निवेदन नदिई उच्च तहसम्म सेटिङ मिलाएर उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो ।

२ जनाको राजीनामा १ बर्खास्त
रिटमा फरक मितिमा ३ न्यायाधीशले कम्पनीको पक्षमा आदेश गरेका थिए । क्षेत्राधिकार बाहिरको रिटमा आदेश गर्ने न्यायाधीशत्रय रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीलाई न्याय परिषदले कारबाही गरेको छ । यादव र अधिकारीले सुरुमै राजीनामा दिए भने राजीनामा नदिएका न्यायाधीश शाहीलाई न्यायपरिषदले कात्तिक १ गते बर्खास्त गर्‍यो । ‘सेटिङ’ मिलाउन न्यायाधीश शाहीले गोर्खा ब्रुअरीका कर्मचारीसँग एसएमएस आदानप्रदान गरेको भेटिएको थियो ।

गोर्खा बु्रअरीको करसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै शाहीसहित न्यायाधीश यादव र अधिकारीमाथि छानबिन गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको इजलासले आदेश गरेको थियो । क्षेत्राधिकार मिचेर उच्च अदालतबाट आदेश भएको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको आदेशपछि सर्वोच्चकै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन भयो । छानबिन समिति गठन भएलगत्तै न्यायाधीशद्वय रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिए । मल्ल नेतृत्वको टोलीले छानबिन प्रतिवेदन बुझाएपछि न्यायाधीश शाहीलाई परिषदले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विवादको चुरो
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले निर्धारण गरेको अन्तशुल्क चित्त नबुझे गोर्खा ब्रुअरीले १५ दिनभित्र दिन निवेदन दिनसक्ने थियो । तर यो सुविधा उपयोग नगरी बु्रअरी उच्च अदालत पोखरा आयो । उत्पादनका क्रममा धेरै कच्चा पदार्थ खेर गएकाले आफूलाई अन्तशुल्क छुट हुनुपर्ने माग कम्पनीको थियो । उत्पादनका क्रममा खेर गएको वस्तुका लागि २ प्रतिशतसम्म छुट दिने कानुनी व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले त्यस्तो छुटसहित अन्तशुल्क निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ ।

बु्रअरीले उच्चमा जेठ १९ मा दर्ता गरेको रिटमा २० गते न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासले करको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । उक्त इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असार ११ गते बोलायो । असार ११ गते दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलासले उक्त बु्रअरीलाई तत्काल अन्तशुल्क निर्धारण नगर्न राजस्व कार्यालय भरतपुरका नाममा आदेश जारी ग¥यो ।

उक्त आदेशमा चित्त नबुझेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा साउन ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । उच्च अदालत पोखराले क्षेत्राधिकार मिचेर रिट दर्ता गरेको र बेरितपूर्ण आदेश गरेको जिकीर आराका भरतपुरको थियो ।

गोरखा बु्रअरीको उद्योग पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा छ । नवलपुर गण्डकी प्रदेशमा पर्छ । तर उक्त उद्योग प्रदेश नम्बर ३ को भरतपुरस्थित आन्तरिक राजस्वको क्षेत्राधिकारभित्र छ । कानुन व्यवसायीका अनुसार उक्त कर कार्यालयविरुद्ध प्रदेश ३ को उच्च अदालत पाटन र हेटौंडा इजलासमा मात्र रिट दायर गर्न मिल्छ । निवेदकको माग अनुसार नै प्रधानन्यायाधीश राणाले क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश गर्ने ३ न्यायाधीशलाई कारबाहीको आदेश गरेका हुन् ।