अमृत श्रेष्ठ

सन् २००४ मा अमेरिकी कांग्रेसले निर्माण गरेको एमसिसी अर्थात् मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन, एउटा अमेरिकी स्वतन्त्र वैदेशिक सहायता संस्था हो । जसले आर्थिक सहयोगमार्फत विश्वव्यापी गरिबीविरुद्ध लड्ने काम गर्छ । अमेरिकी सहायतालाई कसरी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने भन्ने विषयलाई यसले विशेष महत्व दिएको छ । एमसिसी अमेरिकी जनताका लागि राम्रो लगानी हो पनि भनिएको छ । एमसिसी परियोजना ती विकासोन्मुख मुलुक, जसले राम्रो शासकीय व्यवस्था, स्वतन्त्र अर्थनीति र जनतामा लगानी गर्ने सरकार भएका मुलुकले मात्र पाउन सक्ने छन् । साथै पारदर्शितालाई विशेष महत्व दिँदै गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई मद्दत पुग्ने गरि सम्बन्धित देशको प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ । सम्बन्धित देशको प्राथमिकताको आधारमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, जलविद्युत, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, बाटो पुल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने छ ।

एमसिसी परियोजनाको पहिलो वर्ष मात्रै अर्मानिया, बोलेभिया, एल साल्भाडोर, निकारागुवा, घयाना, माली, मंगोलिया, श्रीलंका लगाएत १७ देशले यस परियोजना प्राप्त गरेका थिए भने पछिल्लो वर्ष सन् २०१९ मा इन्डोनेसिया, मालबी, नाइजर, बुर्किनाफाँसो लगाएत ८ वटा देशले एमसिसी परियोजना प्राप्त गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा सन् २०१७ मा एमसिसी परियोजना माग गर्ने ८२ देशमध्ये ३३ वटा देशले मात्र पास अंक प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । त्यसमध्ये नेपाल पनि परेको थियो । सोही वर्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर पनि गरिसक्नु भएको छ ।

नेपालमा विशेष गरी २ ढंगले बहस गरिएको छ । एमसिसी हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहयोग हो र यसको सही उपयोग गर्न सके नेपालको समृद्धिको यात्रालाई ठुलो सहयोग पुग्छ भन्ने एउटा तर्क छ भने एमसिसी परियोजना स्वीकार्ने हो भने यस परियोजनामार्फत् अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गतिविधि बढाउने र कालान्तरमा नेपाललाई सिरिया र अफगानिस्थान जस्तै बनाउने छ । त्यसैले यो राष्ट्रघात ठहरिने छ, एमसिसी स्विकार्नु हुँदैन । यस परियोजनाका आलोचक यसलाई अमेरिकाकै आइपिएस अर्थात् इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजिसँग जोडेर आफ्नो तर्क बलियो बनाउने गरेको देखिन्छ । यस खालको नकरात्मक बहस विशेष गरी नेकपा भित्रका केही शीर्ष नेता भीम रावल, माधव नेपाल, लेखनाथ न्यौपाने लगायतका नेता हुनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेस वृत्तका केही तल्लो तहका भुई कांग्रेसी एमसिसीको विरोध गरे राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने ज्ञानमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ ।

छिमेकी मुलुक चीनले बाहिर जे भनेता नपनि भित्री रुपमा नेपालका कम्युनिस्ट नेतालाई प्रयोग गर्दै एमसिसीलाई रोक्ने प्रयत्न गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पूर्व सभामुख महरा चीनका विश्वास प्राप्त व्यक्ति थिए (चिनी ऐजेन्ट) । उनले नेपालले हस्ताक्षर गरेको एमसिसी परियोजना किन संसदमा प्रस्तुत गरेनन् रहस्यको विषय पक्कै हो । नेपालको भन्दा धेरै चीनको हित चाहने र चीनको चिन्ता गर्ने नेकपाको नेतालाई एमसिसी टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

एमसिसीको बारेमा धेरै भ्रमपुर्ण कपोकल्पित विषय प्रवेश गराएर विवादित गरिँदै छ । जुन नेपालको लागि दुर्भाग्य सावित हुन सक्छ । जस्तै पहिलो, नेपालको कानुनभन्दा एमसिसीको कानुन कसरी ठुलो हुन सक्छ भनेर प्रश्न गरिने गरिन्छ । तर त्यसो हैन । यस परियोजना नेपालकै वर्तमान कानुन बमोजिम नै गरिएको सम्झौता हो । अस्थिर सरकार र कानुन परिवर्तन भइरहने देश भएका कारण संसदबाट पारित गर्नुपर्ने र भविष्यमा कानुन परिवर्तन भए पनि परियोजनालाई असर नगर्ने भनिएको हो । परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न र परियोजना सुरक्षाको दृष्टिले जायज नै हो । दोश्रो, भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने हाम्रो स्वाधिनता खै भन्ने गरिन्छ, एमसिसी परियोजना नेपालको २ वटा क्षेत्र (विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नती) मा काम गर्ने हो ।

नेपाल र भारतको ट्रान्समिसन लाइन जोडिएको छ । विद्युत प्रसारण लाइनमा काम गर्दा एउटा देशले अर्काे देशको अनुमति लिनै पर्छ । यो स्वाधिनताको विषय हैन, प्राविधिक विषय हो । बाटोको काम गर्दा कसैको अनुमति लिनु पर्दैन । तेश्रो विषय नेपालले लेखा परिक्षण गर्न नपाउने भन्ने कुरो छ । यो पनि निराधार कुरो हो । किनकि परियोजनाको २० प्रतिशत करिब १३ अर्ब नेपालले पनि लगानी गर्ने भएकोले दुवै देशले लेखा परिक्षण गर्ने कुरा सम्झौता मै उल्लेख छ । चौथो, एमसिसी परियोजनामार्फत् अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गतिविधि गर्छ भन्ने छ । यो पनि निराधार बहस हो । किनभने सम्झौतामा कहीं कतै पनि सैन्य गतिविधि उल्लेख नै छैन र शुद्ध विकासको लागि गरिएको अनुदान भएको कारण सैन्य गतिविधिका विषय यसमा समावेश हुने कुरै भएन ।

पाचौं, एमसिसीलाई आइपिएस (इन्डो प्यासिफिक रणनीति) अन्तर्गत भएकोले खतरा छ भन्ने तर्क गरियो, बुझेर गरियो कि नबुझि गरियो । एमसिसी र आइपिएस आकाश जमिन फरक परियोजना हो । आइपिएसभन्दा एमसिसी १२ वर्षले जेठो छ । उद्देश्य नै फरक हो । कहीं कतै जोडिंदैन । एमसिसी तोकिएको क्षेत्रमा विकासको लागि दिइने अनुदान हो भने आइपिएस प्रशान्त महासागरदेखि हिन्द महासागर, दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाभित्र गरिने व्यापारिक गतिविधि हो । यसलाई हलिउडदेखि बलिउडसम्म पनि भनिएको छ । यसमा उल्लेख भएको सुरक्षाको विषय भनेको व्यापारिक सुरक्षाको विषय हो । यस अन्तर्गत महिला बेचबिखन (ट्राफिकिङ), लागुऔषध तस्कर र अन्य गैह्रकानुनी गतिविधि नियन्त्रण पनि पर्छ भने आइपिएसका सदस्य राष्ट्रबीच सैन्य तालिमको विषय पनि पर्छ । जुन न अप्ठेरो विषय हो न अनौठो नै ।

कम्रेडले पाठ सिक्नु पर्ने कहांनिर छ भने ५० को दशकमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो, तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले यो राष्ट्रघात हो भन्दै विश्व बैंकलाई पत्र नै लेखेर परियोजना नै रद्द गरे । परिणाम मुलुक २० वर्ष लोडसेडिङको अन्धकारमा धकलियो । कुनै पनि विषयमा बहस र छलफल हुनु सकरात्मक विषय हो । सबै खाले वैदेशिक सहयोग निरपेक्ष ढंगले स्वीकार गर्नु पर्छ भन्ने पंक्तिकारको आसय पटक्कै हैन । तर विकास र समृद्धिसँग मात्र जोडिएको सहयोगलाई अनावश्यक शंकाको दृष्टिले अन्य ढंगबाट गरिने बहसले मुलुकलाई पछि धकल्ने त छ नै । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबि र सम्बन्धमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने छ । एमसिसी पास गरेर अघि बढ्दा बसी बसी खान त पुग्दैन । तर नेपालको समृद्धिको यात्राको १ खुड्किलो पक्कै पार गर्न सक्छौं । समस्या नै हो भने पनि समस्यालाई उपयोग गर्ने क्षमता नेपालले राख्नु पर्छ ।