एकै प्रकृतिका अनुदान कार्यक्रम सरकारका ८ वटा निकायले आफ्नै तरिकाले चलाउँदै आएका छन्

Advertisement

समाधान संवाददाता, पोखरा

कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन भन्दै सरकारले विभिन्न नाममा अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । गण्डकी प्रदेश मात्र होइन मुलुकभर वितरण गरिएका राहत अनुदानको प्रतिफल भने देखिएको छैन ।

पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा ३ तहकै सरकारले कृषि अनुदानमा ५१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्चेका छन् । कृषिमा सरकारले दिएको अनुदान प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदा किसान आत्मनिर्भर हुँदै जानुपर्नेमा कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि भएको कतै तथ्यांक भेटिँदैन ।

बरु उल्टै यो ५ वर्षको अवधिमा ७ खर्ब ८१ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । यो हचुवाको भरमा आएको नभई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७ औं प्रतिवेदनको तथ्यांक हो ।

कृषि सामग्री आयातमा सरकारले राजस्व छुटसमेत दिएको छ । यो तथ्यांकले कृषि अनुदानको रकम लक्षित वर्गमा पुगी प्रतिफल प्राप्तभएको देखिँदैन ।

महालेखा भन्छ, ‘हालको अनुदान वितरण प्रक्रिया मूल्यांकन गरी सुलभ ऋण, ब्याज अनुदान, उत्पादित कृषि उपज एवं पशुजन्य उत्पादनमा आधारित अनुदान जस्ता प्रक्रियाबाट वास्तविक किसानको जीवनस्तर उकास्ने गरी परिवर्तनको अनुभूति पु¥याउने नीति निर्माण गर्नुपर्दछ ।’

कृषि, पशु तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको अनुदान एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालित छैन । स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम र सीमा निर्धारण नगरी एकै प्रकृतिका अनुदान कार्यक्रम सरकारका ८ वटा निकायले आफ्नै तरिकाले चलाउँदै आएका छन् ।

अनुदानको केन्द्रीकृत अभिलेख नै राखिएको छैन । संघीय सरकार, प्रदेश मन्त्रालय, पशु तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना तथा स्थानीय निकायले अनुदान वितरण गर्छन् अहिले ।

गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ७ सय ५९ वडामा कृषि उपज संकलन केन्द्र, ८५ पालिकामा कृषि हाटबजार, ११ जिल्लामा हटिकल्चर विस्तारका नाममा अनुदान बाँड्यो ।

मुख्यमन्त्री नमुना कृषि कार्यक्रम साझेदारीमा कोल्ड स्टोर सहकारीलाई अनुदान पशु वधशाला र प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि २ सय ८३ संस्थालाई ३६ करोड ३४ अनुदान १ वर्षमा मन्त्रालयले दिएको छ । तर मन्त्रालयको अनुदान वितरण प्रक्रियामाथि नै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

साझेदारीमा कोल्ड स्टोर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ९ मा अनुदानग्राहीले कम्तीमा २० वर्षसम्म अविच्छिन्न रुपमा कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश मन्त्रालयले २६ साझेदारसँग १० वर्षको लागि मात्रै सम्झौता गरेको छ ।

मन्त्रालय आफैले बनाएको कार्यविधि बमोजिम १ ट्राउट फर्मलाई कुल लागत ३६ लाख २५ हजारको ७० प्रतिशतले २५ लाख ३७ हजार अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । तर मन्त्रालयले भने ३० लाख दिएको छ । बढी दिएको रकम ४ लाख ६३ हजार असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

अर्को ट्राउट फर्मलाई २०७५ असार अन्तिममा बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाबाट १ लाख ९६ हजार भुक्तानी दिएको छ । त्यही प्रयोजनको लागि प्रदेश मन्त्रालयबाट ३ लाख ८२ हजार भुक्तानी भएकोले दोहोरो रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको निर्देशन छ ।

कृषि, पशुपन्छी तथा मस्त्य नमुना फार्म कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले विगतका वर्षहरुमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट अनुदान पाइसकेका आवेदकहरुलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगरिने व्यवस्था छ । तर यो बुँदालाई प्रदेशको मन्त्रालयले वास्तै गरेन । मन्त्रालय र १ कृषि फर्म बीच १ करोडको सम्झौता भयो ।

कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतबाट २०७५/७६ मा सोही फर्मलाई २ लाख अनुदान गयो । छनोट पूर्व स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा अनुगमन नहुँदा २ निकायबाट एउटै फर्म वा व्यक्तिलाई अनुदान गएको छ ।

महालेखाले भनेको छ, ‘एउटै अनुदानग्राहीलाई एकभन्दा बढी निकायबाट अनुदान दिएकोले एउटै कार्यको दोहोरो कार्यसम्पन्न बनाई कार्यविधि विपरीत समेत हुने गरी मन्त्रालयबाट ९३ लाख ६३ हजार भुक्तानी भएकोले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई दोहोरो अनुदान रकम असुल गर्नुपर्दछ ।’

यसैगरी बागलुङको मन्त्रालय र १ दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थालाई पनि एकै वर्ष प्रदेश सरकार र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट अनुदान गएको छ ।

शीत भण्डारका नाममा वितरित अनुदान पनि हचुवाकै भरमा दिएको पाइएको छ । म्याग्दी ठेगाना भएको १ एग्रो ग्रुप प्रालिलाई पोखरा बुढी बजारमा १ हजार ५ सय टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माणको लागि मन्त्रालयले २ करोड ५० लाख अनुदान दिने निर्णय ग-यो ।

तर उक्त कम्पनीले आफ्नो प्रस्तावनामै उल्लेख गरेअनुसार १ हजार ५टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न नसकिने र ५ सय टन को बनाउने भनेर निवेदन दिएको छ । तर मन्त्रालयले भने पूरै क्षमताको कोल्डस्टोरका लागि निर्णय भएको २ करोड ३८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

बढी भुक्तानी भएको १ करोड ५९ लाख २४ हजार सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई असुल गर्न महालेखाले निर्देशन गरेको छ ।

मन्त्रालयले आफैले बनाएको कार्यविधिलाई कुल्चेर हचुवाकै भरमा अनुदान वितरण गरेको छ । मन्त्रालयले कास्कीका १ कुखुरा फर्म सञ्चालकलाई फर्म सञ्चालन गर्नको लागि १ करोड पेश्की दिएको पाइयो । कार्यविधिमा अनुदानग्राहीलाई पेश्की दिने प्रावधान नै छैन ।

आव २०७५/७६ मा साझेदारीमा कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि ३० आवेदन परे । तीमध्ये २ अनुदानग्राहीलाई मन्त्रालयले निर्णय गरेको रकम तथा प्रस्तावमा माग गरेको भन्दा१५ लाख ३२ हजार बढी अनुदान रकम स्वीकृत गरी भुक्तानी दिएको छ ।

मन्त्रालयले आफैले बनाएको कार्यविधिलाई कुल्चेर हचुवाकै भरमा अनुदान वितरण गरेको छ । मन्त्रालयले कास्कीका १ कुखुरा फर्म सञ्चालकलाई फर्म सञ्चालन गर्नको लागि १ करोड पेश्की दिएको पाइयो । कार्यविधिमा अनुदानग्राहीलाई पेश्की दिने प्रावधान नै छैन ।

अचम्म त के भने उक्त फर्मले ८ वर्ष अघि व्यवसायिक कृषि व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट १ पोल्ट्री प्रालिको नाममा ३९ लाख ७५ हजार अनुदान लिएको थियो । अनुदान लिनकै लागि एउटै व्यक्तिको २ फार्म देखाएकाले मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन गरी कार्यविधि विपरित दिएको अनुदान रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ । कम्तीमा ३५ दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय पत्रिका मार्फत प्रस्ताव आव्हान गरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले सिधै गाउँ छनोट गरेर १५ कृषि उत्पादक सहकारी संस्था र २१ विभिन्न कृषि समूहसँग ८ करोड ९६ लाख ६८ हजारमा सम्झौता गरी ८ करोड ५८ लाख २१ हजार खर्च लेखेको छ । महालेखा भन्छ, ‘यसरी खर्च लेख्न मिल्ने देखिदैन ।’

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ ले अनुदान माग गर्ने साझेदार निकायसँग कम्तीमा १५ प्रतिशत म्याचिङ फण्ड भएको र भवन निर्माणको कार्ययोजनामा कम्तिमा १५ प्रतिशत लागत अंश व्यहोर्ने क्षमता भएको साझेदार हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकीबाट छनौट भई सम्झौता भएका ५ थोक हाटबजार तथा संकलन केन्द्रले निर्देशनालयबाट कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन एवं सम्झौता बमोजिम ८५ प्रतिशतले हुने ७७ लाख ११ हजार र बाँकी १५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट लिएका छन् ।

परियोजनामा साझेदार निकायको समेत अपनत्व सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रदान गरिने अनुदानमा सय प्रतिशत नै सरकारी कोषबाट खर्च भएको छ । कार्यविधि विपरीत १५ प्रतिशत अनुदान १४ लाख ५५ हजार बढी दिएकोले उक्त रकम असुल महालेखाले लेखी पठाएको छ ।

मन्त्रालय कानुन, नीति, मापदण्ड र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निकाय हो । तर कार्य सञ्चालन स्तरका सीप विकास तालिम, कर्मचारी तालिम, यन्त्र उपकरण खरिद गरी हस्तान्तरण तथा अनुदान वितरण जस्ता कार्यक्रमसमेत आफै सञ्चालन गरेकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।