तिनाउमा ८२ घनमिटरप्रति सेकेन्ड पानी पठाएर अहिलेको बहाव क्षेत्रमा २० घनमिटरप्रति सेकेन्डमात्रै पानी बगाइने

कृतिनिधि बिष्टका पालामा भारतले कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदी हुँदै भारतसम्म पु¥याउने योजनाले बुटवलको हात्तीसुँडमा कार्यालय स्थापना गरेको थियो

Advertisement

अनिष भट्टराई, पोखरा

लगातारको विरोध र आलोचना वेवास्ता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले बुटवलमा स्थापना गरिएको कार्यालय उद्घाटन गरे ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीलाई पाल्पाबाट बुटवल बग्ने तिनाउ नदीमा मिसाउने गरी यो योजनाअघि सारिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी लगायतका सहरमा सिंचाइ पु¥याउने र १ सय २६ मेघावाट बिजुली निकाल्ने गरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा डाइभर्ट गर्न लागिएको हो ।

तिनाउ नदी सुक्दै जाँदा कालीगण्डकी नदीको पानी खसालेर करिब १ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने गरी योजना बनाइएको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनी बताउँछन् । उनका अनुसार पाल्पाको राम्दी पुलबाट साढे २ किलोमिटरमुनि तटबन्ध बाँधिनेछ ।

अहिलेको कालीगण्डकीको बहाव क्षेत्रमा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छाडिनेछ । यस्तै, नयाँ तिनाउ डाइभर्सनमा ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव रहने कैनीले बताए ।

राम्दीमुनि २७ किलोमिटर र ७ मिलोमिटर गरी २ टनेल बनाएर पानी पठाउने योजना छ । पाल्पाको दोभानसम्म २७ किलोमिटर र दोभानबाट बुटवल बेलबाससम्म ७ किलोमिटर लामा टनेल बनाइनेछ । यसबीचमा २ वटा पावरहाउस बनाउने योजना छ ।अहिले योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बन्ने चरणमा छ ।

‘हामी अहिले डिपिआर बनाउने चरणमा छौं । १ वर्षसम्म डिपिआर बन्छ र हामी आयोजना अघि बढाउँछौं,’ आयोजना प्रमुख कैनीले भने । आयोजनाको अनुमानित लागत १ सय ३८ अर्ब छ ।

आयोजनााबाट अहिले कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रका स्थानीय प्रभावित हुने भन्दै विरोध हुने गरेको छ । २०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिएपछि विरोध हुँदै आएको छ । यसले स्याङ्जा, तनहुँ, पाल्पा र नवलपुरका १० स्थानीय तह प्रभावित पार्ने जनाइएको छ ।

पाल्पा रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापा आफ्नो पालिकासँगै पाल्पाकै निस्दी, रम्भा, घिरिङ, देवघाट, चापाकोट, बौदीकाली, बुलिङटार लगायतका पालिका यसबाट प्रभावित हुने बताउँछन् । प्रमुख थापाचर्कोविरोध गरेर आयोजना फेल गराउने दाबी गर्छन् । ‘कस कसको इन्ट्रेस्ट हो, ती सबलाई फेल गराइन्छ, कालीगण्डकीमा विष्णु पौडेलले दादागिरी देखाउन खोजे,’ थापाले भने ।

प्रभावित हुने भनिएका स्थानीय तहले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाएका थिए । तर आफूहरुले बुझाएको पत्रको कुनै सुनुवाई नै नगरिएको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘पालिकाहरु मिलेर विरोध पत्र बुझाएका हौं, सुनुवाइ गरिएन, जैविक विविधताको क्षयीकरण र धार्मिक सम्पदा मास्ने यो याजना फेल गराउन युद्ध लड्न परे पनि तयार छौं,’ थापा भन्छन् ।

केपी शर्मा ओलीको सरकार केही ‘पपुलारिटी’ कमाउन यस्ता योजनामा उद्धत भएको उनको भनाइ छ । आफूपनि ओली पक्षकै नेता भएपनि यस्ता योजना ल्याएर अत्ताल्लिएको मानसिकता देखाउन नहुने उनले तर्क गरे ।

‘म ओलीबाकै पक्षको हुँ, तर बाले यस्ता समस्या बढाएका छन् । अत्तालिएको मानसिकता हो बुढाको । पपुलारिटीका लागि,’ थापाले भने । यस आयोजनालाई गुठी विधेयकझैं फिर्ता लिने बनाइने उनको दाबी छ ।

चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख शिव गिरी आफूहरु आयोजना बन्न नदिन सहिद बन्नुपरे पनि तयार रहेको बताउँछन् । ‘सयौं बस्ती उजाड बनाएर, इको सिस्टम खल्बलाएर, यो आयोजना १ दिन पनि अघि बढ्यो भने हामी सहादत हुन तयार छौं, संघर्षको मैदानमा उत्रिन्छौं,’ उनले भने ।

लगातारको विरोधपछि पनि अर्थमन्त्री पौडेलले योजना अघि बढाउन खोज्नु उनको दादागिरी रहेको गिरी बताउँछन् । ‘उनोरको चहलपहल २ दिनमा सकिन्छ, हामी आफैैं पनि उनीहरुलाई रोक्न संघर्ष गर्न तयार छौं,’ गिरीले भने, ‘शालिग्राम पाइने एउटैमात्र नदी विष्णु नामकैले मास्न लागे । शालिग्राम त विष्णुको अवतार हो नि ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्टका पालामा भारतले कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदी हुँदै भारतसम्म पु¥याउने योजनाले बुटवलको हात्तीसुँडमा कार्यालयस्थापना गरेको जलस्रोतविद् डिल्लीराज बेल्बासेले उल्लेख गरेका छन् ।

नगरप्रमुख गिरी सरकारले नदीनाला भारतलाई बेच्न चाहेकाले यस्ता आयोजना अघि बढाएको दाबी गर्छन् । ‘भारततीर पानी पु¥याउने मनसाय देखिन्छ, नदी नाला बेच्ने सरकारको काम न हो,’ उनी भन्छन् ।

कालीगण्डकी सभ्यता पनि हो
कुमार खड्का, प्रवक्ता, गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर जलविद्युत उत्पादन गर्ने र रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्ने हुने गरी तयार पारिएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएकोप्रति गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूले शनिबार उक्त कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौं । कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता पनि हो । गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट सुरु भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको यो नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्व बोेकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको छ । २०७१ सालका नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिएदेखि नै तत्कालीन अवस्थामा गण्डकी अञ्चल र लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामा यसको विरोध हुँदै आएको हो ।

तर विरोधको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने काम नै भएन । एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाको घेरामा छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ । विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना, समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजना सुरु गर्नु हुँदैन भन्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको ठम्याइ हो । राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावना विपरीतको यो आयोजनाको काम सुरु नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकार आग्रह गर्दछ ।