आज अक्टोबर १ तारिख संयुक्त राष्ट्र संघले घेषणा गरेको ३१ औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस । नेपालमा पनि सबै ज्येष्ठ नागरिकहरु प्रति बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै यो दिवस मनाईने गरिन्छ । यस पालिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा ‘सबै उमेर समूहका लागि विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगमा समानता’ भन्ने नारा छ । यसको अर्थ विज्ञान र प्रविधिको विकासमा नयाँ पुस्ता पोख्त हुँदै गर्दा पुरानो पुस्तालाई पनि प्रविधि मैत्री बनाउन जरुरी रहेको हो कि ? भन्ने भावना छ । नेपालमा यो कार्यक्रम आजकै दिनमा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, नयाँ पुस्ताका युवा, विद्यार्थी वा विज्ञहरुका बिचमा समन्वय गरि मनाउने प्रचलनको थालनी भएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग ३ मा नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार यस भागको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हक उल्लेख गरिएको छ । जसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ । यसरी नेपालको संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण हासिल हुने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको छ । यस अतिरिक्त, ज्येष्ठ नागरिकले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षाको हक हासिल गर्ने गरी संवैधानिकले ग्यारेन्टीसमेत गरेको छ । संवैधानिकको ज्येष्ठ नागरिकको हकको प्रचलनका लागि संवैधानिकको धारा ४६ ले संवैधानिक उपचारको हक प्रदान गरेको छ । जसअनुसार कुनै पनि नागरिक सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्तछ र अदालतबाट विभिन्न समयमा ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा फैसलासमेत भएका छन् ।

ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्न ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भएको छ । यो ऐन २०६३ साल मंसिर ६ गते प्रमाणीकरण भई लागु भएको हो । यस ऐनलाई समसामयिक तुल्याउन संशोधनको प्रयास भइरहेको छ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक हैसियत तथा इज्जतअनुसार पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ । ज्येष्ठ नागरिकले आपूmलाई मर्का परेको विषयमा उजुरी दिन सक्नेछ । ज्येष्ठ नागरिकले आप्mनो सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा दुई सिट आरक्षण हुने र ५० प्रतिशत भाडामा छुट हुनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ । यसरी ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा व्यवस्था गरिएका कानुनी प्रावधानहरूको हूबहू कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

नेपालको कानुनले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मानेको छ । तर, सरकारले मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने ७० वर्षपछि मात्रै प्रदान गर्ने गरेको छ । यसबाट पनि ज्येष्ठ नागरिकको पहिचानमा द्विविधा उत्पन्न हुने गरेको छ । कानुनले जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको, पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको र परिवारको सदस्य भए पनि निजले पालनपोषण नगरी अपहेलित वा उपेक्षित जीवनयापन गर्नु परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई असहाय ज्येष्ठ नागरिक ठहर गरेको छ । यिनको समुचित व्यवस्थापनमा राज्य प्रणाली गम्भीर हुनुपर्छ । यसैगरी, शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई अशक्त ज्येष्ठ नागरिकको वर्गीकरणमा राखिएको छ । यिनको हेरचाहमा पनि राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रचलित कानुनमा कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकको इच्छाविपरीत निजलाई परिवारबाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य गराउनु हुँदैन भनिएको छ । यसैगरी, कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई भिक्षा माग्न लगाउनुहुँदैन । साथै, ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको इच्छाविपरीत सन्यासी, भिक्षु वा फकिर बनाउनु हुँदैन । यदि, कसैले कानुनविपरीतको कार्य गरेमा निजलाई कसुरबमोजिम सजाय हुनेछ ।

कानुनमा सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु, गराउनु सबैको कर्तव्य हुने कुरा लेखिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दुई सिट छुट्याउने र ५० प्रतिशत छुट दिनुको अलावा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कुरा पनि ऐनमा लेखिएको छ ।

नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको संख्याका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ । यसको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायले सेवा प्रदान गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । ज्येष्ठ नागरिक मात्र पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकता दिई कारबाही र किनारा गर्नुपर्नेछ । ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कुनै काममा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता दिई त्यस्ता काम कारबाही सम्पादन गरिदिनुपर्नेछ ।

ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहार सम्भार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्ने प्रयोजनका लागि केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने यस समितिले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नेछ । जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिबाट प्राप्त हुन आएको ज्येष्ठ नागरिकको लगत तथा अभिलेख अद्यावधिक राख्नेछ । जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम कारबाहीमा समन्वय तथा अनुगमन गर्नेछ । नेपाल राज्यभर स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लव एवं ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी काम गर्ने संघ, संस्थाले गरेको कामकारवाहीको अनुगमन गर्नेछ । यति काम दुरुस्त हुन सकेमा ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन आउने पक्का छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्न एक ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष स्थापना गरिने प्रतिबद्धता कानुनमा छ । यस कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार, विदेशी व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, स्वदेशी व्यक्ति वा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम र अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ । यस कोषबाट भएको खर्चको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ ।
कानुनमा नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी तोकिएबमोजिम भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । हाल ७० वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई समान रूपमा मासिक ३ हजार रूपैयाँ दिने गरिएको छ । सरकारले यस्तो भत्ता मासिक ५ हजार रूपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसर्थ, कानुनअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको वर्गीकरण गरी ७० देखि ७९ वर्ष समूहलाई मासिक ५ हजार रूपैयाँ, ८० देखि ८९ वर्ष समूहलाई मासिक १० हजार रूपैयाँ, ९० देखि ९९ वर्ष समूहलाई मासिक २५ हजार रूपैयाँ र १ सय वर्ष र सो माथिका लाई मासिक ५० हजार रूपैयाँ दिनु न्ययोचित हुनेछ ।

नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियामावली २०६५ जारी गरेको छ । यसको प्रमुख प्रावधानमा बृद्धाश्रमको मापदण्ड तोकिएको छ । नियमावलीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद माफीको व्यवस्था भएको छ । यस अतिरिक्त, ज्येष्ठ नागरिकको अभिलेख राख्नु पर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको ढाँचामा परिचयपत्र दिनुपर्ने र ज्येष्ठ नागरिकलाई तीर्थाटन गराउनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनमा वृद्धाश्रमको मापदण्ड तोकिएको छ । जसअनुसार ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भवन र पूर्वाधार हुनुपर्छ । महिला र पुरुषको लागि फरक कोठा हुनुपर्छ । शौचालय, स्नानगृह, भान्छा र भण्डार कक्ष पर्याप्त हुनुपर्छ । यसैगरी, भोजन कक्ष, अध्ययन एवं टिभी कक्ष, प्राथमिक उपचार कक्ष, प्रतिक्षालय हुनुपर्छ । हरेक वृद्धाश्रममा स्वच्छ पिउने पानीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । कोठाहरूमा उचित प्रकाश आउने र हावा खेल्ने हुनुपर्छ । बृद्धाश्रममा सहयोगी कर्मचारी हुनुपर्छ । साथै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वस्थ्यकर्मी पनि हुनुपर्छ । समय समयमा ज्ञानको प्रवचन दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यी कुराको प्रभावकारी अनुगमन गरी मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्छ ।

नेपालमा कानुनले ज्येष्ठ नागरिकलाई निश्चित गरेका हक अधिकार एवं सुविधा प्रचलन हुन सकिरहेका छैनन् । ऐनले ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाहको व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो पालन पोषण तथा हेरचाहको अधिकार कसरी प्रचलन हुने हो र त्यसका लागि कसबाट उपचार पाउने हो भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । छुट र सुविधाको हकमा पनि अनुगमनको अभावमा कानुनका प्रावधान सजावटका सामग्री झंै भएका छन् ।

प्रचलित कानुनमा कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकको इच्छाविपरीत निजलाई परिवारबाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य गराउनु हुँदैन भनिएको छ

सार्वजनिक यातायातमा छुटको व्यवस्था छ, तर ज्येष्ठ नागरिकसँग रहेको जुनसुकै परिचयपत्रबाट यो सुविधा हासिल गर्न सकिएको छैन । साथै, यस्तो छुट सबै प्रकारका मिनिबस माइक्रो बस, ट्याक्सी र हवाईजहाजका लागि तोकिएको छैन । साथै, ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सरकारी, निजी अस्पताल, मेडिकल कलेजहरू, नर्सिङ होमलगायत पोलिक्निकहरूमा छुट सुविधा हुने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यस अतिरिक्त, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई बिल भुक्तानीलगायतका विषयमा प्राथमिकता दिने र महसुलमा छुट सुविधा दिने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यी कुरामा कानुन संशोधन हुन जरुरी छ ।

जहाँसम्म नीति नियम निर्माणको पाटो छ, यसका लागि केन्द्रीय तथा जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिहरू ज्येष्ठ नागरिकमैत्री तुल्याइनुपर्छ । यी समितिमा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित संस्थाहरूबाट लिइने सदस्यहरूको संख्या बढाएर कम्तीमा १० जना पुर्‍याउनुपर्छ । यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिले दैनिक क्रियाकलाप स्थायी तवरले सञ्चालन गर्न पाँच जनाको स्थायी समिति गठन गर्नुपर्छ । साथै, हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा हेरचाह केन्द्र सञ्चालनमा आउनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त, ज्येष्ठ नागरिकलाई गरिने सम्मानको वस्तुगत रूपमा परिभाषा गरिनुपर्दछ । यसअन्तर्गत कुनै काम गर्ने क्रममा लाइनमा बस्नुपर्ने रहेछ भने ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै लाइन अग्राधिकार दिने प्रबन्ध हुनुपर्छ । यातायातका साधनमा १० जनाभन्दा बढी सिट भएमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै सिट निर्धारण गर्नुपर्छ । कुनै ज्येष्ठ नागरिक आएमा सिट छाडेर सम्मान प्रदर्शन गर्ने गरी नागरिकको कर्तव्य निर्धारण गर्नुपर्छ । अन्त्यमा, ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवयुक्त ज्ञानबाट राष्ट्र समाजले लाभ लिन सक्छ । यसका लागि उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । मूल कुरो, कानुनरूपी घामले ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानोपना दिन सक्नुपर्छ ।