सम्पादकीय

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रदेश सभामा मत विभाजन हुँदा केही सांसदले आफ्नो पार्टीको ह्विपसमेत उल्लंघन गरी शाहीको पक्षमा मतदान गरे ।

माओवादी नेता शाहीको पक्षमा २२ मत आउँदा एमाले ४ जनाले उनलाई साथ दिएका थिए ।

एमालेको संसदीय दलले भने विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको थियो । प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर थापा एमाले सांसदले ह्विप मानेको भए शाहीको सरकार जोगिन सक्ने थिएन ।

एमालेभित्र केन्द्रमा देखिएको विवाद र विभाजनको सिधासिधी असर कर्णालीमा देखिएको हो ।

आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध माधव नेपालले लगातार छेडेको जेहादको पहिलो असर कर्णालीमा देखियो, पार्टी ह्विप नमान्ने ४ मध्ये बुढाबाहेक सबै नेपाल पक्षका सांसद हुन् । ती सबै ४ जनालाई एमालेले कारबाहीसमेत गरिसकेको छ ।

संसदीय राजनीतिमा फ्लोरक्रस असामान्य घटना मानिन्छ । २०५२ पछि पहिला एउटा निर्णय लिएर संसद पुगिसक्दा परिस्थिति अनुसार जता काफल पाक्यो, उतै चरी नाच्योको शैलीमा लाइन लाग्ने दृश्यहरु देखिएका थिए ।

तर आफ्नो पार्टीकै ह्विप विपरीत मतदान गर्ने घटना नेपालको संसदीय परम्परामा कर्णालीकै पहिलो भएको पनि बताइएको छ । संसदीय मामलाका जानकारहरु यस्तो घटना दुर्लभ मात्रै मान्दैनन्, चिन्ताको विषय पनि ठान्छन् ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाका भनाइमा फ्लोर क्रसले संसदीय व्यवस्थामाथि नै गम्भीर चिन्ता सिर्जना गरेको छ । हाला कि यो एमालेभित्रको अन्तरसंघर्षको एउटा उपज हो, तर संसदीय व्यवस्थामा भएको गैरसंसदीय अभ्यास हो ।

एमालेभित्र केपी ओली र माधव नेपाल को सही को गलत त्यही पार्टीभित्र हुनुपर्ने बहस हो । सतहमा हेर्दा यो उनीहरुबीचको इगोको लडाइँ देखिए पनि संसदमा यस्ता घटना दोहोरिए भने संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

माधव समूहकै नेता घनश्याम भुसाल फ्लोरक्रसलाई संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अमर्यादित मान्छन् । तर ओलीले ‘मर्यादाको सीमा नाघेको’ रिस व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने बिन्दुमा पु¥याउनुचाहिँ कसरी औचित्यपूर्ण हुन्छ ? जवाफ उक्त समूहसँग पनि छैन ।

७० वर्षको संघर्षले बनाएको संविधानले गरेको व्यवस्था कमजोर बन्यो भने मुलुकमा अराजकता पनि उत्पन्न हुने निश्चित छ ।

त्यसबीचमा यो व्यवस्था र संविधान उल्ट्याउन चाहनेले टाउको उठाउने मौका पायो भने माधव नेपाल वा केपी ओलीले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर मुक्ति पाउने छैनन् ।