संघीय व्यवस्थामा तहतहका सरकार हुन्छन् । स्वाभाविक हो । त्यस्ता सरकारबीच द्वन्द्व हुने अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणले देखाएका छन् । नेपालमा भर्खर संघीय शासन लागु भएको छ । सुरुमै केही असमझदारी र द्वन्द्वका उदाहरण देखिएका छन् । वास्तवमा नेपालको संघीय व्यवस्था समन्वय र सहकार्यमा आधारित हुने खालेको संघीयता हो । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले संकलन गरेको ढुंगागिटी बालुवा र मालपोत राजस्व प्रदेश सरकारलाई नबुझाएपछि प्रदेशले त्यस्ता स्थानीय तहको अनुदान कटौती गरेको छ । यो वास्तवमा प्राकृतिक स्रोतसाधन र आम्दानीमाथिको अधिकारको द्वन्द्व हो । खासमा गण्डकीका हकमा भने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बेलामा सही सूचना र जानकारी दिन नसक्नु यो द्वन्द्वको कारण देखिएको छ । स्थानीय तहले समेत आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यमा ख्याल नगर्नु अर्काे कारण हो ।

कतिपय स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व नआएपछि सोही बापतको रकम कटाएर प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठायो । दोहोरो अधिकार क्षेत्रबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट गर्ने सही संयन्त्रको अभावले पनि यस्तो परिणाम देखापरेको छ । स्थानीय तहले सवारी कर, मालपोत र ढुंगागिटी बालुवाको कर संकलन गरेपछि त्यसको केही हिस्सा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । जसले संकलन गर्‍यो उसैले उक्त रकम राखिदिँदा समस्या भएको छ । आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबाट हेर्दा राजस्व संकलनकर्ताले नै राजस्व खर्च गर्नु हुँदैन । खर्च गर्ने र संकलन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुनुपर्छ । जसरी कानुन बनाउने एकथरी, कार्यान्वयन गर्ने अर्काेथरी र त्यसको व्याख्य गर्ने अर्काेथरी निकाय हुन्छ, अर्थको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हो ।

कतै धेरै राजस्व संकलन होला, अर्काे ठाउँमा कत्ति नहोला । संकलन गर्नेले नै सबै राख्ने हो भने राजस्व आम्दानी नभएको ठाउँको विकास सम्भव हुँदैन । जसको शक्ति उसको भक्ति राज्यको सिद्धान्त हुँदैन । हुने ठाउँबाट नहुने ठाउँमा स्रोत र साधन पुर्‍याउने संस्था राज्य हो । राज्यको सिद्धान्त पनि हुनेबाट नहुने ठाउँमा पुर्‍याउने हो । त्यसैले स्थानीय तह आफूले राजस्व संकलन गरें भन्दै आफैंले मुठ्याएर राख्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन । प्रदेशमा पठाउनु उचित हुन्छ । प्रदेशले आवश्यकताको आधारमा बजेटमार्फत त्यसैलाई विनियोजन गर्ने हो । प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी अथवा राजस्व आम्दानी निजी सम्पति जस्तै जसले कमायो, उसैले रमायो गर्ने चिज होइन । दोहोरो अधिकार क्षेत्रबाट हुने आम्दानी ६०ः४० को अनुपातमा राजस्व बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । कानुनको पालना सबैबाट हुनुपर्छ ।